agrowon news in marathi, agri market infrastructural fund scheme will start soon, Maharashtra | Agrowon

कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना लवकरच सुरू होणार
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 9 जुलै 2018

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एका बाजूला जोरदार प्रयत्न सुरू होत आहेत. मात्र, सध्याची बाजार व्यवस्था अपूर्ण असून, त्यातील काही अनिष्ठ प्रथांवर तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या घटकांवर कारवाई किंवा पर्याय सुचविल्यास या घटकांकडून जोरदार विरोध होतो. त्यामुळेच नवी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. 

बाजार व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना ऑनलाइन सुविधांसाठी ७० लाखांचा निधी मिळणार आहे. त्यात राज्यातील ३५ समित्या असून, ही संख्या पुढे ७० पर्यंत जाईल. मात्र, या समित्यांना वगळून गावपातळीपर्यंत पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्याची नियमावली तयार  करण्याचे काम सुरू असून, शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे नाबार्डच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 वैशिष्ट्ये : 

  • ई-नाम असतानाही नवी योजना कशासाठी?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांसाठी ई-नाम ही योजना आहे. मात्र, नवी योजना पायाभूत सुविधायुक्त व दलालमुक्त असेल.
  • नव्या योजनेचे नाव काय असेल?
  • कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना 
  • पहिल्या टप्प्यात किती निधी खर्च होणार?
  • दोन हजार कोटी रुपये 
  • देशात किती बाजार तयार करण्याचा प्रयत्न होईल?
  • २२ हजार ठिकाणी बाजार सुविधा मिळतील 
  • यामुळे सध्याच्या बाजार समित्यांचे काय?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांची कामे आहे तशीच चालतील, मात्र नवे बाजार दलालमुक्त असतील. 
  • नव्या बाजार व्यवस्थेत नाबार्ड काय करणार?
  • नव्या बाजारांसाठी अल्पव्याजात नाबार्ड कर्ज देईल. मात्र, त्यासाठी राज्य शासनाने हमी दिली  पाहिजे. 
  • योजना कुठे अडली आहे?
  • या योजनेला राज्य शासनाची अद्याप मान्यता नाही. मार्गदर्शक सूचना (गाइडलाइन्स) तयार नाहीत.

इतर अॅग्रो विशेष
`चांद्रयान २' चंद्राच्या कक्षेत दाखलनवी दिल्ली ः भारताची महत्त्वाकांक्षी...
मराठवाड्यात २७ टक्केच पीक कर्जवाटपऔरंगाबाद : यंदाच्या खरिपासाठी शेतकऱ्यांना...
राज्य बँकेची ३५ हजार कोटींची उलाढालमुंबई : अहवाल वर्षात इतिहासात ३५,४४० कोटी इतकी...
नाशिक जिल्ह्यात मक्यावर अमेरिकन लष्करी...नाशिक  : चालू खरीप हंगामात मका पिकावर मोठ्या...
`अतिपावसाने होत्याचं नव्हतं झालं`; पुणे...पुणे ः शेतकरी पाणीटंचाईच्या संकटातून सावरण्याचा...
अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यासह कुटुंबातील...मुंबई: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा...
राज्यात पूरप्रवण क्षेत्राबाबत संशयकल्लोळपुणे : कृष्णा व गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सतत पूर...
भाजीपाल्याचे आगार उद्ध्वस्तकोल्हापूर/सांगली : ज्या जिल्ह्यांनी संपूर्ण...
‘शेती तिथे रस्ता’ उपक्रमासह...सातारा जिल्ह्यातील पाटण हा डोंगराळ तालुका म्हणून...
कृत्रिम पावसासाठी अखेर विमान उडाले; ३८...औरंगाबाद  : कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी...
पुरामुळे मका पिकाला फटकानवी दिल्ली  ः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मका...
राज्यात हलक्या पावसाचा अंदाज पुणे : कमाल तापमानात वाढ होत असतानाच, बुधवारी (ता...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
शेततळ्याच्या प्लॅस्टिकला तूर्त अनुदान...पुणे  : शेततळ्याच्या अस्तरीकरणाकरिता...
वारणा-कृष्णा नदीकाठच्या शेतजमिनी कोसळू...सांगली ः सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा आणि वारणा...
मार्केट केंद्रित शेडनेटची उत्कृष्ठ शेती अभ्यासवृत्ती, कायम नवे शिकण्याची आस, बाजारपेठांचा...
जालना जिल्ह्यात वीस हजार शेतकऱ्यांच्या...जालना : जिल्ह्यातील १२० गावांत हवामान अनुकूल...