agrowon news in marathi, agri market infrastructural fund scheme will start soon, Maharashtra | Agrowon

कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना लवकरच सुरू होणार

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 9 जुलै 2018

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एका बाजूला जोरदार प्रयत्न सुरू होत आहेत. मात्र, सध्याची बाजार व्यवस्था अपूर्ण असून, त्यातील काही अनिष्ठ प्रथांवर तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या घटकांवर कारवाई किंवा पर्याय सुचविल्यास या घटकांकडून जोरदार विरोध होतो. त्यामुळेच नवी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. 

बाजार व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना ऑनलाइन सुविधांसाठी ७० लाखांचा निधी मिळणार आहे. त्यात राज्यातील ३५ समित्या असून, ही संख्या पुढे ७० पर्यंत जाईल. मात्र, या समित्यांना वगळून गावपातळीपर्यंत पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्याची नियमावली तयार  करण्याचे काम सुरू असून, शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे नाबार्डच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 वैशिष्ट्ये : 

  • ई-नाम असतानाही नवी योजना कशासाठी?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांसाठी ई-नाम ही योजना आहे. मात्र, नवी योजना पायाभूत सुविधायुक्त व दलालमुक्त असेल.
  • नव्या योजनेचे नाव काय असेल?
  • कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना 
  • पहिल्या टप्प्यात किती निधी खर्च होणार?
  • दोन हजार कोटी रुपये 
  • देशात किती बाजार तयार करण्याचा प्रयत्न होईल?
  • २२ हजार ठिकाणी बाजार सुविधा मिळतील 
  • यामुळे सध्याच्या बाजार समित्यांचे काय?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांची कामे आहे तशीच चालतील, मात्र नवे बाजार दलालमुक्त असतील. 
  • नव्या बाजार व्यवस्थेत नाबार्ड काय करणार?
  • नव्या बाजारांसाठी अल्पव्याजात नाबार्ड कर्ज देईल. मात्र, त्यासाठी राज्य शासनाने हमी दिली  पाहिजे. 
  • योजना कुठे अडली आहे?
  • या योजनेला राज्य शासनाची अद्याप मान्यता नाही. मार्गदर्शक सूचना (गाइडलाइन्स) तयार नाहीत.

इतर अॅग्रो विशेष
पंतप्रधान किसान ट्रॅक्टर योजना... पुणे : ‘पंतप्रधान किसान ट्रॅक्टर योजना...
द्राक्ष पीककर्ज कर्जमाफीत बसेना आणि...नाशिक : द्राक्षासाठी घेतलेले पीककर्ज  ...
कर्जमाफीसाठी दीड हजार कोटीमुंबई: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
जैविक खतांचा वापर सक्तीचा होणार पुणे: युरिया विकत घेताना जैविक खते देखील विकत...
राज्यातील पंधरा जिल्हा बँकांना ...लातूर ः राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी...
राज्यात पावसाची रिपरिप सुरुच पुणे ः कोकण व मध्य महाराष्ट्रात रिमझिम असून...
निकृष्ट बियाणेप्रकरणी ४० न्यायालयीन खटलेवाशीम ः यंदाच्या हंगामात निकृष्ट बियाण्यामुळे...
चांदोली धरणग्रस्त विस्थापीतांनी केली २५...मांगले, जि. सांगली ः  चांदोली धरणग्रस्तामधील...
लोकसहभागातून शेती अन् ग्रामविकासाला...उंबरीवाडी (ता.जावली,जि.सातारा) हे लहानसे गाव....
जलसंधारण मोहिमेतून पाणी टंचाईवर मातआजही माण, खटाव हे  दुष्काळी तालुका म्हणून...
पावसाचा जोर कायम राहणार पुणे: गुजरातच्या दक्षिण भागात चक्राकार...
कृषी अधीक्षक, उपसंचालकांच्या बदल्यापुणे : कोविड १९ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यरत...
मका विक्रीचे चुकारे ४० दिवसांनंतरही थकितजळगाव ः जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार मका...
कोकणात मुसळधारेचा अंदाजपुणे ः  उत्तर प्रदेशचा नैऋत्य भाग ते...
राज्यात सर्वदूर हलका पाऊसपुणे ः राज्यातील बहुतांशी भागात हलका ते मध्यम...
सोयाबीनचे एकरी ५१.७७ क्विंटल उच्चांकी...जॉर्जिया येथील व्होलदोस्ता प्रांतामधील रॅंडी...
शेतकऱ्यांचे वनौषधी अनुदान पुन्हा रखडलेपुणे: राज्यात वनौषधी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे...
दुर्गम शेतकऱ्यांसाठी जलकुंडे ठरली वरदानठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील दुर्गम...
बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत...यावल, जि. जळगाव: केंद्राने ‘एक देश एक बाजार समिती...
‘एचटीबीटी’मुळे कपाशीतील आंतरपिके...पुणे : काळ्याबाजारातून आलेल्या तणनाशक सहनशील (...