agrowon news in marathi, agri market infrastructural fund scheme will start soon, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना लवकरच सुरू होणार

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 9 जुलै 2018

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एका बाजूला जोरदार प्रयत्न सुरू होत आहेत. मात्र, सध्याची बाजार व्यवस्था अपूर्ण असून, त्यातील काही अनिष्ठ प्रथांवर तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या घटकांवर कारवाई किंवा पर्याय सुचविल्यास या घटकांकडून जोरदार विरोध होतो. त्यामुळेच नवी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. 

बाजार व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना ऑनलाइन सुविधांसाठी ७० लाखांचा निधी मिळणार आहे. त्यात राज्यातील ३५ समित्या असून, ही संख्या पुढे ७० पर्यंत जाईल. मात्र, या समित्यांना वगळून गावपातळीपर्यंत पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्याची नियमावली तयार  करण्याचे काम सुरू असून, शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे नाबार्डच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 वैशिष्ट्ये : 

  • ई-नाम असतानाही नवी योजना कशासाठी?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांसाठी ई-नाम ही योजना आहे. मात्र, नवी योजना पायाभूत सुविधायुक्त व दलालमुक्त असेल.
  • नव्या योजनेचे नाव काय असेल?
  • कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना 
  • पहिल्या टप्प्यात किती निधी खर्च होणार?
  • दोन हजार कोटी रुपये 
  • देशात किती बाजार तयार करण्याचा प्रयत्न होईल?
  • २२ हजार ठिकाणी बाजार सुविधा मिळतील 
  • यामुळे सध्याच्या बाजार समित्यांचे काय?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांची कामे आहे तशीच चालतील, मात्र नवे बाजार दलालमुक्त असतील. 
  • नव्या बाजार व्यवस्थेत नाबार्ड काय करणार?
  • नव्या बाजारांसाठी अल्पव्याजात नाबार्ड कर्ज देईल. मात्र, त्यासाठी राज्य शासनाने हमी दिली  पाहिजे. 
  • योजना कुठे अडली आहे?
  • या योजनेला राज्य शासनाची अद्याप मान्यता नाही. मार्गदर्शक सूचना (गाइडलाइन्स) तयार नाहीत.

इतर अॅग्रो विशेष
‘महाडीबीटी’ भक्कम; माघार नाहीपुणे ः कृषी विभागाच्या योजना ‘ऑनलाइन’ तंत्रज्ञान...
नांदेड : हळदीचे कंद जमिनीत सडलेनांदेड : गोदावरी नदीच्या पुरामुळे बागायती पिकांना...
हळद निर्यात ऑगस्टमध्ये ११ टक्क्यांनी...पुणे : देशात निर्यातयोग्य हळदीचा साठा उपलब्ध आहे...
‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान’ची जबाबदारी...न्यायडोंगरी, ता. नांदगाव : पंतप्रधान शेतकरी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र...
ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासूनमुंबई : राज्यात २०२१-२२ साठी उसाचा गाळप हंगाम १५...
सांगली जिल्हा बॅंकेच्या चौकशीचे आदेशसांगली ः सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विरोधात...
धरणे अद्याप तहानलेलीचपुणे : जून, जुलै महिन्यात पावसाने धुमाकूळ...
कांदा- लसूण शेतीत जरे यांचे देशभर नावबहिरवाडी (ता. जि. नगर) येथील कृषिभूषण...
शास्त्रीय, उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून बीटल...सातारा जिल्ह्यातील शेळकेवाडी येथील जितेंद्र शेळके...
‘महाडीबीटी’ प्रकल्प अधांतरीपुणे ः ऑनलाइन कामकाज आणि थेट लाभ हस्तांतर प्रणाली...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : पोषक हवामानामुळे राज्यात दोन ते तीन दिवस...
उडदाचे दर हमीभावाच्या वर टिकूनपुणे : नवीन हंगामातील मूग आणि उडदाची बाजारात आवक...
‘टेंभू’ची १ हजार कोटींची कामे लवकरच...सांगली : दुष्काळी पट्ट्यात शेतीला टेंभू...
‘लेटर टू डेअरी मिनिस्टर’ मोहिमेला मोठा...नगर : दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने...
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या ऊस...नगर ः राज्यात ऊस लागवडीत महात्मा फुले कृषी...
‘एफआरपी’वरून ऊस पट्ट्यात पुन्हा...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात एक रकमेऐवजी तीन...
निर्यातक्षम बागांची नोंदणी लाखावर...पुणे ः राज्यातील निर्यात वाढविण्यासाठी यंदा एक...
नगदी पिकांना हंगामी पिकांची जोड देते...आपली शेती प्रयोगशील ठेवत मुदखेड (जि. नांदेड)...
केंद्र सरकारकडून खाद्यतेल आयात शुल्कात...नवी दिल्ली ः देशात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतीवर...