agrowon news in marathi, citrus estate only on paper, Maharashtra | Agrowon

‘सिट्रस इस्टेट’ कागदावरच

विनोद इंगोले
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

संत्र्याच्या शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापनातूनच उत्पादकता वाढणार असून, त्याकरिता सिट्रस इस्टेटची गरज आहे. द्राक्षामध्ये अनेक वाण निर्माण झाले, पण संत्र्याचे आजही एकच वाण आहे. संस्था नवे निर्यातक्षम संत्रा वाण देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. 
- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज, नागपूर

नागपूर ः वर्षभरापूर्वी अर्थसंकल्पात दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेल्या विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेट कागदावरच असल्याने त्या प्रत्यक्षात कधी येणार याकडे संत्रा उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे. नागपूर, अमरावती, वर्धा या तीन जिल्ह्यांत सिट्रस इस्टेटची घोषणा सरकारने केली होती. 

देशात नऊ लाख हेक्‍टर तर विदर्भात सुमारे दीड लाख हेक्‍टरवर संत्रा लागवड आहे. विदर्भातील हे मुख्य फळपीक असताना पंजाबच्या तुलनेत महाराष्ट्राची संत्रा उत्पादकता तब्बल १५ टन प्रती हेक्‍टरने कमी आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील लिंबूवर्गीय फळसंशोधन संस्था तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र असताना या दोन्ही संस्था गेल्या अनेक वर्षात नवे वाण व उत्पादकता वाढीसाठी पूरक तंत्रज्ञान देण्यात अपयशी ठरल्या.

परिणामी पंजाबच्या धर्तीवर तंत्रज्ञानापासून मार्केटिंगपर्यंत व्यवस्थापन करणाऱ्या सिट्रस इस्टेटची मागणी होऊ लागली. सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ती मान्य करीत दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली. अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात या सिट्रस इस्टेट प्रस्तावित आहेत. परंतू कागदावरील या सिट्रस इस्टेटच्या उभारणीसंदर्भात कोणत्याच हालचाली वर्षभरात झाल्या नसल्याने संत्रा उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता वाढीली आहे. 

पंजाबमधील सिट्रस इस्टेट
उपसंचालक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणात पंजाबमध्ये सिट्रस इस्टेटचे काम चालते. दहा हजार हेक्‍टरसाठी एक सिट्रस इस्टेट त्या ठिकाणी आहे. दहा एकर जागा याकरीता दिलेली आहे. एका सिट्रस इस्टेटकरीता सुरवातीला वर्षाकाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. त्यात आता वाढ करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगीतले. रोपांची विक्री, तज्ज्ञांचा पगार व इतर व्यवस्थापनावर या पैशाचा खर्च होतो. या माध्यमातून संत्र्याचे शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापन होत असल्याने किन्नोची उत्पादकता २२ टन प्रती हेक्‍टरपर्यंत पोचली तर नागपुरी संत्र्याची आजही सात टन प्रती हेक्‍टर इतकीच आहे. 

प्रतिक्रिया
नागपूर जिल्ह्यातील सुसंदरी, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शीनजीकच्या शासकीय रोपवाटिकेची जागा तर वर्धा जिल्ह्यातही कृषी विभागाच्या शासकीय नर्सरीतच सिट्रस इस्टेट निश्चित करण्यात आल्या आहेत. . कृषी आयुक्‍तालय स्तरावर आराखडा तयार असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी होईल. चाळीसगाव (जि. जळगाव) येथे देखील सिट्रस इस्टेट उभारणीची चाचपणी केली जात आहे. 
- विजय कुमार, अपर मुख्य सचिव (कृषी)


इतर अॅग्रो विशेष
कोकणात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे  अरबी समुद्रातून होत असलेला...
मुंबईसह, कोकणात दमदार पाऊसपुणे : कोकण किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात...
राज्यातील शिल्लक कापसाविषयी संभ्रम नागपूरः राज्यात कापसाच्या शिल्लक साठ्याविषयी...
पीकविम्याच्या साइटवरून चार गावांची...बुलडाणा ः संग्रामपूर तालुक्यातील काही गावांतील...
पुणे जिल्हा परिषदेची ‘हर घर गोठे- घर घर...पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी...
पंचनाम्याची प्रक्रिया संशयास्पद :...पुणे: राज्यातील सोयाबीन बियाणे उगवणीबाबत...
टाळेबंदीतही कारखान्यांकडून ९७ टक्के...कोल्हापूर: टाळेबंदीच्या संकटामध्येही यंदा...
थेट भाजीपाला विक्रीतून शेती झाली सक्षमथेट ग्राहकांना शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकरी स्वतःहून...
जीएम पिके- भारतात धोरण कोंडी कधी फुटणार?भारतात बीजी थ्री, एचटीबीटी कपाशी, बीटी वांगे या...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीला पावसाने झोडपलेसिंधुदुर्ग :  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार...
तेरा बियाणे कंपन्यांवर अखेर फौजदारी...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाणे...
मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी; आज...मुंबई : मुंबईतील अनेक भागांत शुक्रवार (ता.३...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
जिल्हा बॅंकांची थकबाकी २३ हजार कोटींवरसोलापूर : राज्यात कर्जमाफी योजना लागू असली, तरी...
कृषी पदविका, तंत्रनिकेतनच्या अंतिम...पुणे  : राज्यातील कृषी पदविका व तंत्रनिकेतन...
भारतीय अन्न महामंडळाबाबतचा शांता कुमार...पुणे : भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) उपयुक्तता...
पंधरा हजार कोटींची शेतीमाल निर्यात...पुणे : जागतिक कृषी उत्पादनाच्या नकाशावर बलाढ्य...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत पावसाचा जोरपुणे  : मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर कोकणात दडी...
शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र न दिल्यास बँका...पुणे  : खरीप विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी...