‘केम’प्रकल्पाला पोखरले भ्रष्टाचाराने

अमरावती  ः शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे व त्या माध्यमातून आत्महत्या नियंत्रणात आणणे या उद्देशाने रोम सरकारच्या कर्ज रकमेतून अंमलबजावणी झालेला प्रकल्प गैरव्यवहाराने पोखरला गेला. इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चरने गैरव्यवहाराच्या कारणावरून १० कोटी देण्याचे नाकारले. कारवाईसाठी १५०० पानांचा अहवाल सरकारला सादर झाला, त्यानंतरही तत्कालीन प्रकल्प संचालकावर कारवाई होत नसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.  ‘इफाड’च्या माध्यमातून ४०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आत्महत्या नियंत्रणासाठी विदर्भाकरिता प्रस्तावित करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आली. काटोल येथील एका संस्थेच्या विरोधात अकोला येथे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हीच संस्था कधीकाळी केम प्रकल्पात मोर्शी क्‍लस्टरमध्ये काम करताना ब्लॅकलिस्ट झाली होती. त्यानंतर केवळ तत्कालीन संचालकाचे निकटवर्तीय असल्याच्या निकषावर या संस्थेला काम देण्यात आले. एक कोटी ५७ लाख रुपयांचे काम या संस्थेला देण्यात अाले.  ‘सोलॅस' या डेअरी प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपनीची १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी स्थापन झाली. कंपनीच्या स्थापनेला अवघा एक दिवसाचा कालावधी झाला असताना या संस्थेला १८ ऑगस्टला तब्बल ९० लाख रुपयांची कामे देण्यात आली. या कंपनीच्या संचालक मंडळात तत्कालीन संचालकांच्या पत्नीचा समावेश असल्यानेच ही मेहरनजर दाखविण्यात आली, असेही सांगितले जाते. अशा अनागोंदीचा कळस या प्रकल्पाने गाठल्याचे थेट चौकशीत समोर आले. आमदार वीरेंद्र जगताप, (कै.) वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर चौकशी समिती गठीत होत १५०० पानांचा अहवाल तयार झाला. मात्र, तत्कालीन संचालकाचे मंत्रालयस्तरावर असलेल्या संबंधामुळे या प्रकरणी कारवाई पुढे सरकत नसल्याचा आरोप आहे. इफाडनेदेखील या प्रकल्पातील १० कोटी रुपयांचा निधी नामंजूर केला आहे.  दरम्यान, मी या आरोपांसंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे खुलासा केला आहे, असे प्रकल्पाचे तत्कालीन संचालक गणेश चौधरी गणेश चौधरी यांनी सांगितले.