agrowon news in marathi, court cancels decision of rural development department, Maharashtra | Agrowon

ग्रामविकास विभागाला उच्च न्यायालयाची चपराक
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 10 जून 2018

मुंबई : ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील (जि. बीड) ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी द्यायचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मूळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबई : ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील (जि. बीड) ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी द्यायचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मूळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.

ग्रामीण भागात मूलभूत विकासकामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाले अशा किरकोळ कामांसाठी निधी दिला जातो. २८ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील २०६ कामांसाठी ६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता.

यातील ४३ कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना १८ कामे पूर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतिपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने ३० डिसेंबर, २०१७ रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील १०१ कामे, खर्च ३ कोटी ४० लाख इतका निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला होता.

शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर ६ ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३५९/२०१८ अन्वये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बोर्डे व न्यायमूर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना, हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही, तर अपारदर्शक आणि अनियंत्रित आहे, कायद्याच्या मूळ गाभ्यास बगल देऊन असा निर्णय घेता येत नाही. २०६ पैकी १०१ कामेच का निवडली? ३ लाखांपर्यंतची किरकोळ कामे असताना राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे का वर्ग केली, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा का बदलली, असे प्रश्न निकालात उपस्थित केले आहेत.

३० डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवताना या रक्कमेची २४/१२/२०१६ च्या मूळ शासन निर्णयाप्रमाणे तातडीने कामे पूर्ण करून विल्हेवाट लावा, खर्च करा असेही आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे यांनी काम पाहिले, तर त्यांना अ‍ॅड. अशोक कवडे (अंबाजोगाई) यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. यावलकर तर बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. चाटे यांनी काम पाहिले.

ग्रामपंचायत विरोधकांकडे गेल्याने वळवला निधी
परळी तालुका हा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मतदारसंघात येतो. निधी वर्ग केलेल्या ग्रामपंचायती पूर्वी स्वतःच्या ताब्यात असल्याने त्यांनी सुरवातीला हा निधी ग्रामपंचयातींना दिला होता, मात्र दरम्यानच्या काळात ग्रामपंचायत निवडणुका होऊन या ग्रामपंचायती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्याने त्यांनी राजकीय हेतूने हा निधी ग्रामपंचायतींकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला असल्याचे बोलले जाते.

इतर ताज्या घडामोडी
औरंगाबादेत फ्लॉवर १८०० ते ३००० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
सांगली जिल्हा दुष्काळाच्या छायेतसांगली : पावसाळ्याचा दीड महिन्याचा कालावधी लोटला...
मराठवाड्यातील २६६ मंडळांमध्ये पाऊसऔरंगाबाद/नांदेड ः मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील ६३...
पावसाच्या आगमनाने नाशिकमधील शेतकरी...नाशिक : जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने...
पशुसंवर्धन विकासासाठी ७०० कोटींचा निधी...कोल्हापूर  : राज्यातील पशुसंवर्धन विकासाला...
मराठवाड्यातील पावणेनऊ लाखांवर शेतकरी...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील...
विद्यार्थी, शेतकरीप्रश्नी ‘स्वाभिमानी’...बुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी अनेक समस्यांना...
बारामतीत मुसळधार पाऊसपुणे  : जिल्ह्याच्या कोरडवाहू भागात असलेल्या...
नगर जिल्ह्यातील सहा महसूल मंडळांत...नगर : जिल्ह्यातील ३५ महसूल मंडळांत शनिवारी जोरदार...
कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा डोळस स्वीकार...औरंगाबाद   : कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा...
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने  २२० जागा...मुंबई  : आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने...
सोलापूर जिल्ह्यात १७ हजार हेक्टर...सोलापूर ः गेल्या दोन वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा...
नाशिक जिल्ह्यातील ४१ हजार हेक्टरवरील...नाशिक : जिल्ह्यात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव...
मराठवाड्यात ४१ हजार हेक्टरवरील मक्यावर...औरंगाबाद : अमेरिकन लष्करी अळीने औरंगाबाद व जालना...
सांगली जिल्ह्यात अमेरिकन लष्करी अळीने...सांगली ः जिल्ह्यात मक्यावर अमेरिकन लष्करी अळीचा...
लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने नगर...नगर   ः गेल्या वर्षभरात दुष्काळाशी...
मोताळा, देऊळगावराजा तालुक्यात शंभर...बुलडाणा : खरिपात विदर्भात मका उत्पादनात...
साताऱ्यात अकराशे हेक्टरवरील मका पिकावर...सातारा : जिल्ह्यातील पूर्व भागात दुष्काळाची...
इंदापूर तालुक्यात अडीचशे हेक्टरवर...पुणे   ः गेल्या काही दिवसांपासून...
गुलटेकडीत टोमॅटोचे आवकेसह दरही वाढलेपुणे ः गेल्या आठ दिवसांत पावसाने दिलेल्या...