ग्रामविकास विभागाला उच्च न्यायालयाची चपराक

मुंबई : ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील (जि. बीड) ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी द्यायचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मूळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. ग्रामीण भागात मूलभूत विकासकामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाले अशा किरकोळ कामांसाठी निधी दिला जातो. २८ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील २०६ कामांसाठी ६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता. यातील ४३ कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना १८ कामे पूर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतिपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने ३० डिसेंबर, २०१७ रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील १०१ कामे, खर्च ३ कोटी ४० लाख इतका निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला होता. शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर ६ ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३५९/२०१८ अन्वये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बोर्डे व न्यायमूर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना, हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही, तर अपारदर्शक आणि अनियंत्रित आहे, कायद्याच्या मूळ गाभ्यास बगल देऊन असा निर्णय घेता येत नाही. २०६ पैकी १०१ कामेच का निवडली? ३ लाखांपर्यंतची किरकोळ कामे असताना राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे का वर्ग केली, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा का बदलली, असे प्रश्न निकालात उपस्थित केले आहेत. ३० डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवताना या रक्कमेची २४/१२/२०१६ च्या मूळ शासन निर्णयाप्रमाणे तातडीने कामे पूर्ण करून विल्हेवाट लावा, खर्च करा असेही आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे यांनी काम पाहिले, तर त्यांना अ‍ॅड. अशोक कवडे (अंबाजोगाई) यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. यावलकर तर बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. चाटे यांनी काम पाहिले.

ग्रामपंचायत विरोधकांकडे गेल्याने वळवला निधी परळी तालुका हा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मतदारसंघात येतो. निधी वर्ग केलेल्या ग्रामपंचायती पूर्वी स्वतःच्या ताब्यात असल्याने त्यांनी सुरवातीला हा निधी ग्रामपंचयातींना दिला होता, मात्र दरम्यानच्या काळात ग्रामपंचायत निवडणुका होऊन या ग्रामपंचायती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्याने त्यांनी राजकीय हेतूने हा निधी ग्रामपंचायतींकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला असल्याचे बोलले जाते.