agrowon news in marathi, dashrath mane says, milk rate will down if powder will not export, Maharashtra | Agrowon

पावडर निर्यात न झाल्यास दूध दर घसरेल ः दशरथ माने
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 जुलै 2018

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेला दुग्ध व्यवसाय तारण्यासाठी सरकारला दूध पावडर निर्यातीसाठी अनुदान द्यावेच लागेल; अन्यथा दुधाचे भाव १२ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत घसरून शेतकरी अजून संकटात येतील, असे मत सोनई डेअरी उद्योगचे प्रमुख दशरथदादा माने यांनी व्यक्त केले आहे. 

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेला दुग्ध व्यवसाय तारण्यासाठी सरकारला दूध पावडर निर्यातीसाठी अनुदान द्यावेच लागेल; अन्यथा दुधाचे भाव १२ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत घसरून शेतकरी अजून संकटात येतील, असे मत सोनई डेअरी उद्योगचे प्रमुख दशरथदादा माने यांनी व्यक्त केले आहे. 

दूध पावडर निर्यातीच्या मुद्द्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याबद्दल श्री. माने यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. साखरेचे भाव वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळणार नाही हे गृहित धरून सरकारने साखरेचे भाव वाढण्यासाठी उपाय केलेत आणि साखर निर्यातीला देखील अनुदान दिले. तोच सिद्धांत तंतोतंत दुधाला लागू पडतो. त्यामुळे दूध निर्यातीला अनुदान दिल्यास पावडर प्लान्टचालक मालामाल होतील, अशी हाकाटी पिटणे म्हणजे शेतकरीवर्गाच्या मोठ्या नुकसानीला निमंत्रण दिल्यासारखे होईल, असेही ते म्हणाले. 

राज्यातील दूध पावडरची स्थिती स्पष्ट करताना श्री. माने यांनी काही मुद्दे स्पष्टपणाने मांडले आहेत. ‘‘राज्यात २० पावडर प्लान्ट असून सध्या त्यात ४५ हजार टन पावडर पडून आहे. प्रत्येक पावडरचालकाने कोट्यवधी रुपये डोक्यावर कर्ज करून प्लान्ट उभारले आहेत. पावडरला जागतिक बाजारात भाव नसल्यामुळे राज्यातील सर्व पावडर प्लान्ट तोट्यात आहेत. त्यामुळे दुधाची स्थिती अशीच चालू राहिल्यास १२ रुपये प्रतिलिटर भाव गेल्याशिवाय राहणार नाहीत,’’ असे श्री. माने यांचे मत आहे. 

‘‘शेतकऱ्यांच्या दुधाला भाव दिलाच पाहिजे, त्याबाबत आमची अजिबात हरकत नाही. मात्र, थेट बॅंक खात्यात पाच रुपये जमा करण्यास अडचणी आहेत. कर्नाटकात सर्व दूध सहकारी संस्था गोळा करीत असल्यामुळे तेथे पाच रुपये थेट अनुदान देणे शक्य झाले. गुजरातमध्ये देखील थेट अनुदान नाही. कर्नाटकात फक्त ७० लाख लिटर्स दूध गोळा होते. महाराष्ट्रात सव्वा दोन कोटी लिटर्सची हाताळणी होत असून ६५ टक्के दूध खासगी उद्योग गोळा करतात. या उद्योगात एक तर एजंटकडून किंवा गावपातळीवरील खासगी संस्थांकडून संकलन होते,’’ असे ते म्हणाले. 

एजंट किंवा संस्थांकडून शेतकऱ्यांना दहा दिवसांनी पेमेंट करताना गोळीपेंड, खांद्याचे उधार दिलेले पैसे कापून घेतले जातात. त्यामुळे हा व्यवहार रोखीत चालतो. याच्याशी डेअरीचालकांचा काहीही संबंध नसतो. तसेच अनेक गावांमध्ये बॅंका देखील नाहीत. त्यामुळे थेट अनुदान देण्यात अडचणी आहेत, असा दावा करून श्री. माने म्हणाले, की दूध पावडरची निर्यात केल्याशिवाय महाराष्ट्रात दुधाचे दर कधीही वाढू शकत नाहीत. निर्यात झाल्यास काही दिवसात भाव २६-२७ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत जातील हे मी छातीठोकपणे सांगतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. 

‘‘मी स्वतः २५ लाख लिटर्स दूध रोज हाताळणारा शेतकरी उद्योजक आहे. मलाही शेतकऱ्यांच्या भावना कळतात. मात्र, ५-१० हजार लिटर दूध विकत घेऊन पिशव्यांमध्ये विक्री करणारे काही जण फुकाच्या गप्पा ठोकत आहेत. पावडरची निर्यात झाल्याशिवाय दूध धंद्याला चांगले दिवस येणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ असतानाही ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत, असेही श्री. माने यांनी  सांगितले. 

 दोन पर्याय आहेत...
कोट्यवधी रुपयांची पावडर आमच्या प्रकल्पांमध्ये पडून आहे. गुजरातमध्ये देखील ६० हजार टन पावडरसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात तसे न झाल्यास दुधाचे भाव १२ रुपये होतील. त्यामुळे अट्टहास करून शेतकऱ्यांना पाच रुपये थेट अनुदान दिले तरी १२+५ असे १७ रुपये भावानेच शेतकऱ्यांकडून खरेदी होईल. याशिवाय हजारो टन पावडर मुदत संपल्यामुळे फेकून द्यावी लागेल. यातून राज्याचे जे नुकसान होईल ते कधीही भरून निघणार नाही. त्यामुळे आंदोलन, तोडफोड, पावडर निर्यातीला विरोध करण्यापेक्षा सरकारने सुचविलेला तोडगा मान्य करा; अन्यथा मोठ्या संकटाला सामोरे जा, असे दोनच पर्याय आपल्यासमोर आहेत. प्लान्टचालक मात्र शेतकरी हिताचाच विचार करतात खा. राजू शेट्टी यांनीदेखील या मुद्द्यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन श्री. माने यांनी केले.

इतर अॅग्रो विशेष
लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतीलनिसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच...
खजुराची शेती खुणावतेय विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाच्या फारशा सोयी...
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....