agrowon news in marathi, Farmers demand procured all farm produce, Maharashtra | Agrowon

हमीभावाने पुर्ण शेतमाल खरेदी करा ः शेतकरी
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 7 जुलै 2018

यावर्षी तूर शासन हमी भावाने खरेदी करू शकली नाही आणि पुढील वर्षीच्या हमीभावाची घोषणा करून वाजागाजा करत आहे. तूर पिकाची आधारभूत किंमत ५६०० रुपये जाहीर केले आणि रेशनिंगमधून ३४ रुपये प्रतिकिलोने डाळ देणार आहे आणि तीच डाळ किराणा दुकानात ४० रुपयांनी मिळणार. मग कुठं राहिल मार्केट. हमीभावाचे उल्लंघन तर आधी सरकार करीत आहे. व्यापाऱ्यांनी हमीभावाच्या खाली खरेदी केली तर शासन गुन्हे दाखल करणार आणि स्वतः हमीभावाच्या खाली देवाण घेवाण करणार, हे कसे शक्य आहे. दोषी कोण? चालू बाजारभावाने खरेदी करणारे व्यापारी की भाव पाडणारे शासन.
- लक्ष्मीकांत कौठकर, अडगाव, जि. अकोला

पुणे ः केंद्राने खरिप पिकांचा हमीभाव जाहिर करताना चांगली वाढ दिली आहे. परंतु हा दीडपट हमीभाव नाही. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हमीभाव जाहीर झाले आहे. परंतु या दराने शेतमालाची खरेदी होत नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचा पुर्ण शेतमाल हमीभावाने खरेदी करावा, तरच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने हमीभाव मिळेल, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

नुसती घोषणाच ठरते
केंद्र सरकारने १४ पिकांना दीडपट हमीभाव वाढ करण्याची घोषणा ही निवडणूकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या अनुभव आहे. व्यापारी हमीभावाने खरेदी करत नाहीत अशावेळी सरकार बघ्याची भूमिका घेते. खरेदी केंद्रे सुरू नसतात आणि केंद्रे सुरू केलीच तर मोठ्या प्रमाणात अटी घालून शेतकऱ्यांना मेटाकुटीले आणले जाते. निवडणूकीच्या जाहिर केलेल्या जाहिर नाम्यानूसार ही वाढ नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. 
- पंजाबराव पाटील, केंद्रिय अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटन, सातारा

व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण असावे
हमीभाव वाढीतून काहीच साध्य होणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या संपूर्ण मालाची खरेदी करू शकत नाही. दुसरीकडे बाजार समितीत खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल एफएक्‍यू दर्जाचानाही म्हणून कवडीमोल भावाने खरेदी करतात. सरकारने आजवर निर्धारित केलेल्या किमतीमध्ये शेतकऱ्यांचा माल कधीच खरेदी केला नाही. हमीभावाने खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा उभारली, तरच शेतकऱ्यांचे हित साधले जाईल
- विलास गायकवाड, संचालक, बाळनाथ शेतकरी उत्पादक कंपनी, बाळखेड, ता. रिसोड, जि. वाशीम

दावा हास्यास्पद
दीडपट हमीभाव हा दावाच हास्यास्पद आहे. राज्यनिहाय उत्पादकतेतील ज्या राज्याची अधिक उत्पादकता असेल त्यावर आधारित हमीभाव काढला जातो. असे करताना कोरडवाहू आणि बागायती उत्पादकतेमधील फरकही विचारात घेतला जात नाही. त्यामुळे दीडपट हमीभाव म्हणजे खिल्ली उडविण्याचा प्रकार आहे. शेतीमालाच्या दरात अल्प वाढ म्हणता येईल. 
- बाळू नानोटे (पाटील), शेतकरी, निंभारा, ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला

मालाचा दर्जा ठरविण्याची यंत्रणा सदोष
हमीभावात वाढ ही दिलासादायक असली तरी मालाची प्रत हा निकष आहे. बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या दर्जा ठरविण्याविषयीच्या सामग्रीचा विश्‍वास कसा करणार? व्यापारी चांगल्या प्रतीचा मालदेखील दर्जाहीन ठरवितात. त्यामुळे हमीभाववाढीतून फारसे साध्य होईल, असे वाटत नाही. 
- श्रीकृष्ण ठोंबरे, शेतकरी, कान्हेरी सरप, जि. अकोला

लाभ मिळतच नाही
दर वाढविण्याचा निर्णय चांगला. परंतु किमान आधारभूत किमतीच्या आधारे शेतमालाची खरेदी होतच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मागच्या वर्षी मका शेवटपर्यंत राखून ठेवणाऱ्यालाही किमान आधारभूत किंमत मिळाली नाही. तूर, हरभऱ्याची तीच अवस्था होती. शासनाने एकदा जाहीर केल्यावर त्यापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी होता कामा नये. तशी व्यवस्था शासनाने निमार्ण करावी. 
- बाबासाहेब काटकर, शेतकरी, कडेगाव, जि. जालना. 

समग्र खर्चाचा विचार नाही
आधारभूत किमती जाहीर करण्यासाठी समग्र खर्चाचा विचार केला की नाही मुख्यतः भांडवली खर्चाचा समावेश केला की नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. पण त्यामध्ये अनेक गैरप्रकार घडत आहेत. फार आधी नोंदणी करूनही संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी होऊ शकली नाही. बाजारभाव पडू नये म्हणून उपाययोजना करणेदेखील आवश्यक आहे. 
 - गोविंद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, सेलू, जि. परभणी.

शेतकऱ्यांना खुष करण्याचा प्रयत्न
उत्पादन खर्च वाढलेला असताना हमीभाव जाहीर करताना सर्व प्रकाराच्या उत्पादन खर्च गृहीत धरलेला दिसत नाही. नुसते भाव जाहीर करून उपयोग नाही. बाजारात त्यानुसार दर मिळाले पाहिजेत. अन्यथा गत दोन वर्षांप्रमाणे शासनालाच शेतीमाल खरेदी करावा लागेल. त्यासाठी खरेदी यंत्रण सक्षम नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दीडपट हमीभाव म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.
- प्रल्हाद बोरगड, सातेफळ, जि. हिंगोली.

 

इतर अॅग्रो विशेष
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
मराठवाड्यात २६ तालुक्‍यांत...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील...
दरकवाडीच्या दावणीला चाराप्रश्‍नाने...औरंगाबाद : आधी दुष्काळ मग खरिपातील चारा पिकांवर...
शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनासाठी राज्यात ...नागपूर : शेतकऱ्यांना पेरणी ते काढणीपर्यंत...
आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कडदे...पुणे जिल्ह्यात मावळ तालुक्यातील कडदे येथील...
कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा...पुणे : कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्राच्या पश्‍...
विविधरंगी फुले, फीलर्सला गणेशोत्सवात...फुलांना वर्षभर मागणी राहते. मात्र, वर्षांतील काही...
एकरी सात टन भाताचे विक्रमी उत्पादनरत्नागिरी जिल्ह्यातील रीळ येथील मिलिंद वैद्य...
लष्करी अळीमुळे येतेय दूध व्यवसायावर संकटनगर ः मक्यावर आलेल्या अमेरिकन लष्करी अळीच्या...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी...परभणी: मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी व्यापक...
शेतकऱ्यांमध्ये केलेल्या जनजागृतीतून...बुलडाणा  ः कृषी विभागाने लष्करी अळीच्या...
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत होणार...नाशिक: बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निफाड...
लष्करी अळीची शेतकऱ्यांमध्ये धास्तीरुईखेड मायंबा, जि. बुलडाणा ः ‘‘अमेरिकन लष्करी...
फवारणी केलेला मका चाऱ्यात वापरू नका:...पुणे (प्रतिनिधी)ः  राज्यात सध्या मक्यावर...
लष्करी अळीमुळे डेअरी, पोल्ट्रीला १३००...पुणे : राज्यातील डेअरी व पोल्ट्री उद्योगासाठी...
बाजार समित्यांतील रोख व्यवहारांवरील...नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
‘एफएमओ’चा सह्याद्री फार्म्सला १२०...नाशिक : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वतःच्या...