शेतकरी म्हणतात अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभारा

पुणे ः हमीभावात दीडपट वाढ केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सरकारने हमीभाव जाहीर करताना उत्पादन खर्च गृहीत धरताना शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे हा दीडपट हमीभाव असल्याचा सरकारचा दावा हास्यास्पद आहे. तसेच, नुसता हमीभाव जाहीर करून उपयोग नाही, तर त्याची अंमबजावणी व्हायली हवी. सरकारची शेतीमाल खरेदी यंत्रणा सतत मागील दोन वर्षे कुचकामी ठरल्याचे दिसून आले आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचा माल पूर्णपणे हमीभावाने खरेदी केला जाणार नाही, तोपर्यंत असे आकडे फुगवण्यात काहीच अर्थ नाही, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या  आहेत. 

सरकारने सोयीचा अर्थ लावला केंद्र सरकारने हमीभाव किंवा किमान आधारभूत मूल्य जाहीर करताना सर्व बाबींवर सोईचा अर्थ लावला आहे. दीडपट हमीभाव वाढविला, असे केंद्रातील जबाबदार व्यक्तींनी म्हटले. अनेकांनी त्याचे स्वागत केले. दीडपट हमीभाव वाढले असते तर कापसाचे किमान आधारभूत मूल्य साडेसहा हजारांपर्यंत हवे होते. भात, उडदाचे मूल्य फारसे वाढविले नाही. कापूस, ज्वारी व मक्‍याचे मूल्य बऱ्यापैकी वाढविले आहे. हमीभाव जाहीर केले, पण पुढे खरेदीचे काय हादेखील मुद्दा आहे. कारण जेवढे धान्य, कापूस पिकतो, त्याची पूर्णतः किंवा १०० टक्के खरेदी सरकार करील, याची हमी दिलेली नाही. - ॲड. प्रकाश भुता पाटील,  शेतीविषयाचे अभ्यासक, धुळे उत्पादन खर्च आणि हमीभाव ताळमेळ बसत नाही शासनाने काढलेला उत्पादन खर्च हा सर्वसमावेशक नसल्याने व उत्पादन खर्च काढताना त्याच्यात ‘सी२'चे सूत्र न धरता ते जाहीर केल्याने आम्ही त्यावर समाधानी नाही. सरकारने गृहित धरलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर याचा कुठेच ताळमेळ दिसून येत नाही. आमच्या सोलापूरच्या ज्वारीच्या दरातही त्याचा समावेश होतो, आमच्यासाठी केवळ दीडपट हमीभावाचे हे अमिष आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर आम्ही समाधानी नाही. - महमूद पटेल, अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सोलापूर

पूर्ण शेतमाल खरेदी करावा निर्णय स्वागतार्ह आहे. उशिरा का होईना थोड्याफार प्रमाणात शेतकरी समाधानी आहे. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे याच्या अंमलबजावणीचे काय? तुरीची एमएसपी ५४५० आणि बाजारभाव ३५०० रुपये अशी स्थिती आहे. ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नरंजन न ठरो म्हणजे कमावले. उत्तरेकडील राज्यात ज्या प्रमाणात गव्हाची शासनाकडून खरेदी केली जाते त्या धर्तीवर आपल्याकडे का खरेदी केल्या जात नाही‘आपले राहू द्यायचे, दुसऱ्याचे कडेवर घ्यायचे' ही गत व्हायला नको. -गणेश श्‍यामराव नानोटे, निंभारा, जि. अकोला

खरेदी व्यवस्था निर्माण करा शासनाने हमी दर कितीही जाहीर केला तरी तो मिळण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात जाहीर केलेले हमी दर पडतच नाहीत. आहे ती व्यवस्था अत्यंत तोकडी आहे. शासनाने जाहीर केलेले हमी भाव मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांना भुरळ घालण्यासाठी घोषणा हाेतात, त्यात शेतकऱ्याचं काही भलं होत नाही.  - संजय दांडगे, शेतकरी, वरूडकाजी, ता. जि. औरंगाबाद. 

हमीभाव म्हणेज लबाडाचे आवतन सरकारने यापूर्वीदेखील शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीबाबत गांभीर्यच दिले गेले नाही. त्यामुळे सरकारची हमीभावाची खेळी म्हणजे नेहमीप्रमणे लबाडाचेच आवतन आहे. डीबीटीचे अनुदान, बोंड अळीच्या भरपाईपोटी कंपन्यांकडून निधी घेणार, असे अनेक आदर्श उपक्रम याच सरकारने सुरू केले हे विसरून चालणार नाही. घोषणा केल्यानंतर प्रत्यक्ष तो लाभ द्यायचा का नाही, याबाबत मौन राखायचे, असे धोरण सरकारचे आहे.  - मनीष जाधव, शेतकरी नेते, वागद, ता. महागाव जि. यवतमाळ

केवळ हमीभावात वाढ करून उपयोग नाही. हमीभावात वाढ करत असताना सर्व प्रकाराचा उत्पादन खर्च विचारात घेतलेला नाही. बाजारातील दर कोसळल्यानंतर शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेसाठी तरतूद करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकीकडे हमीभावात वाढ करायची दुसरीकडे गरज नसताना आयात करायची अशी शेतकऱ्यांना लुटण्याची नवीन पद्धत या सरकारने शोधून काढली आहे. भाव पडल्यास संरक्षण नसल्यामुळे केवळ हमीभावात वाढ करून उपयोग नाही. सरकारची शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नकारत्मकता दिसून येत आहे. - शंकरअण्णा धोंडगे, शेतकरी नेते, नांदेड सी २ सूत्रानुसार हमीभावाचे दर द्यावेत पंतप्रधानानी दीडपट हमीभावा संदर्भात घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कडक झाली पाहिजे. मागील वर्षी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनची खरेदी झालेली आहे. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेली हमीभावची नुसती घोषणा होऊ नये यासाठी निर्णयाची अमंलबजावणी अपेक्षित आहे. पुढील काळात सरकराने शेती शाश्वत करण्यासाठी सी २ सुत्रानूसार हमीभावाचे दर द्यावेत.          - अनंत माने, शेतकरी, रहिमतपूर, जि. सातारा.

फळे, भाजीपाल्यालाही हमीभाव द्या फळबाग आणि भाजीपाल्याचे हमी दर शासन जाहीर करत नाही. त्यामुळे आम्हाला खर्चाच्या तुलनेत शाश्वत दर मिळत नाही. फळझाडं तीन ते पाच वर्ष जपल्यानंतर कुठं त्याचं उत्पादन सुरू होतं. अशावेळी त्याला हमी दर न मिळाल्यास झाडांचा सांभाळ व्यर्थ ठरतो. फळबाग भाजीपाल्यासाठीच्या योजना शाश्वत नाहीत अन्‌ दराचीही शाश्वती नाही, त्यामुळे आमची शेती अशाश्‍वत होऊन बसते.  - कैलास मुंडे, शेतकरी, देवगाव ता. केज जि. बीड.