शेतकरी परदेशी अभ्यास दौऱ्याच्या प्रतीक्षेत

सांगली ः राज्यात गेल्या सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी असलेले परदेशांतील शेतकरी अभ्यास दौरे बंद आहेत. शासन स्तरावर यासाठी असलेल्या एक ते दीड कोटींचा निधी परत गेला आहे. मात्र, शेतकरी अभ्यास दौरे सुरू करण्यासाठी कृषी विभागच आग्रही नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील १ हजार ९०० शेतकरी परदेशी दौऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शासन परदेशांतील शेतीचा अभ्यास आणि त्याचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने केले जाते याचे मागर्दशन व्हावे, यासाठी शेतकरी अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन करत असते. या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी परदेशात जाऊन शेतीचा अभ्यास करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान, बदलत्या वातावरणातील आव्हाने यासह विविध गोष्टींचा अभ्यास होतो. परदेशांतून आत्मसात केलेला अभ्यास आणि तंत्रज्ञान हे आपल्या शेतात वापरून शेती विकसित करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांचा असतो. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी असलेली पर्वणी, म्हणजे परदेशांतील शेतकरी अभ्यास दौरेच बंद केले आहेत. शेतकरी अभ्यास दौरे सुरू करण्यासाठी कृषी विभागानेच जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांत सुरू आहे. परदेश दौऱ्यासाठी दिले जाते अनुदान शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी शासनाने अनुदान उपलब्ध केले आहे. शेतकऱ्यांना अभ्यास दौऱ्यासाठी शासनाकडून ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ते अनुदान दिले जाते. साधारणपणे राज्यातून ४० ते ५० शेतकरी दरवर्षी परदेशांत जाऊन शेतीचा अभ्यास करतात. सांगली जिल्ह्यात ४७ शेतकरी प्रतीक्षेत गेल्या वर्षी कृषी विभागाने अभ्यास दौऱ्यासाठी जिल्ह्यातील ५० शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवले होते. त्यापैकी ७ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव पुणे येथील कृषी आयुक्तालयात सादर केले आहेत. मात्र, अद्यापही याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४७ शेतकरी अभ्यास दौऱ्यास जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या ठिकाणी जाते अभ्यास सहल इस्राईल, युरोप, ऑस्ट्रेलिया यांसह आठ परदेशांत अभ्यास दौरा ...अन्‌ निधी परत गेला शासनाने गेल्या वर्षी अभ्यास दौऱ्यासाठी राज्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविले. सुमारे एक हजार ९०० शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. सध्या हे अर्ज पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात आहेत. याबाबत संबंधित विभागाने टेंडरदेखील मंजूर करण्याचा विचार केला होता. दरम्यान, सहल घेवून जाणाऱ्या कंपनीचे दर अधिक असल्याने हा अभ्यास दौरा रद्द करावा लागला असल्याची माहिती आहे. मार्च अखेरीस याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हा निधी परत गेला असल्याची चर्चा कृषी विभागात सुरू आहे.