agrowon news in marathi, farmers waiting for tur, gram subsidy, Maharashtra | Agrowon

शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा तूर, हरभरा अनुदानाची

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 जुलै 2018

अकोला ः  राज्यातील ज्या तूर व हरभरा उत्पादकांचा माल खरेदी होऊ शकला नाही अशांना प्रतिक्विंटल हजार रुपये अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय करीत त्यासाठी ४८० कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला अाहे. मात्र महसूल यंत्रणांमार्फत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अंतिम होतील, असे सांगितले जात असले तरी या यंत्रणांकडे अाधीच असंख्य कामे असल्याने त्यांनी फारसा पुढाकार घेतलेला नाही. यामुळे तूर, हरभऱ्याचे लाभार्थी अंतिम व्हायला बराच कालावधी लागू शकतो, अशी शंका यंत्रणा स्तरावरच घेतली जाऊ लागली अाहे.

अकोला ः  राज्यातील ज्या तूर व हरभरा उत्पादकांचा माल खरेदी होऊ शकला नाही अशांना प्रतिक्विंटल हजार रुपये अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय करीत त्यासाठी ४८० कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला अाहे. मात्र महसूल यंत्रणांमार्फत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अंतिम होतील, असे सांगितले जात असले तरी या यंत्रणांकडे अाधीच असंख्य कामे असल्याने त्यांनी फारसा पुढाकार घेतलेला नाही. यामुळे तूर, हरभऱ्याचे लाभार्थी अंतिम व्हायला बराच कालावधी लागू शकतो, अशी शंका यंत्रणा स्तरावरच घेतली जाऊ लागली अाहे.

या हंगामात शासनाने हमीभावाने तूर, हरभरा खरेदीसाठी अाॅनलाइन प्रक्रिया राबवली. बहुतांश वेळा साठवणुकीसाठी गोदाम नसल्याने व बारदान्याअभावी ही खरेदी बंदच होती. शासनाने मुदतवाढ देऊनही फारसा फायदा झाला नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे.  मे महिन्याच्या शेवटी तूर व जूनमध्ये हरभरा खरेदी बंद करण्यात अाली. खरेदी बंद झाल्यानंतरही हजारो शेतकरी अापला शेतीमाल विकू शकले नसल्याची बाब समोर अाल्याने तसेच सर्वच स्तरातून हा माल खरेदीची मागणी होत असल्याने शासनाने धोरणात्मक निर्णय करीत प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले.
 
मोजमाप न झालेले अाणि अाॅनलाइन नावे नोंदणी केलेल्यांच्या याद्या तयार करून त्यांना उपरोक्त निर्णयानुसार मदत करण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांंच्या देखरेखीत हे काम केले जाणार अाहे. मुळात मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडे यंत्रणा अत्यंत कमी अाहे. त्यामुळे महसूल व पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून हे काम करून घेतले जाईल, असे सांगतिले जात होते. 

अाता ही मदत देताना सर्व्हे होणार का, शेतकऱ्यांच्या मालाचा पंचनामा केला जाईल काय किंवा ज्यांनी नोंदणी केली व मोजमाप झालेले नाही अशांना थेट मदत मिळेल काय, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित केले जात अाहेत. परंतु  ठोस उत्तर कुठलीही यंत्रणा अद्याप देत नाही. काम सुरू झालेले अाहे, एवढेच उत्तर अधिकारी देत अाहेत.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...