खरीप हंगामासाठी खत उद्योग सज्ज

पुणे ः माॅन्सून चांगला राहण्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरिपात रासायनिक खताचा वापर वाढण्याची शक्यता कृषी विभागाने गृहीत धरली आहे. गेल्या खरिपाच्या तुलनेत साडेतीन लाख टनांनी खतांचा पुरवठा जादा राहील. विशेष म्हणजे २४ हजार पॉस यंत्रांच्या माध्यमातून ४० लाख टन खते ‘पक्क्या पावती’वर विकण्याची जय्यत तयारी कंपन्यांनी केली आहे. ‘‘कोणत्याही कंपनीकडून यंदा कोणत्याही ग्रेडची टंचाई भासणार नाही. मात्र रेल्वेने रेक वेळेत उपलब्ध करून द्यायला हवेत. कारण आमची सर्व मदार रेल्वेवर अवलंबून आहे,’’ अशी माहिती खत उद्योगातील सूत्रांनी दिली.  माॅन्सून आता राज्यभर पसरण्यासाठी काही अवधी बाकी आहे. त्यामुळे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांकडून खतांच्या खरेदीला वेग येण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामातील बहुतेक खतांची विक्री कच्च्या पावतीने करून त्यानंतर विक्रेते शेतकऱ्यांच्या नावे पक्क्या पावत्या करतात. याच पावत्या गृहीत धरून शेतकऱ्यांच्या नावे खताचे अब्जावधी रुपयांचे अनुदान वाटले जात होते. एकट्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटी रुपयांच्या पुढे शेतकऱ्यांच्या नावे अनुदान काढले जात असून, ते खत उत्पादकाला मिळते. यंदा पॉस मशिनमधून शेतकऱ्याने आधार नंबर सांगितल्यानंतर त्याला खत विकत मिळणार आहे. 

३६ कंपन्यांनी तयार केले ‘पॉस’चे जाळे राज्यात २४ हजार ९९१ दुकानांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशिन लावण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यातील २३ हजार ४०० यंत्रे यापूर्वीच कार्यान्वित झालेली आहेत. पॉस मशिनच्या पावतीशिवाय राज्याच्या कोणत्याही भागात खताची विक्री करू नये, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. विशेष म्हणजे या अभियानात कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. ३६ कंपन्यांच्या सहभागातून राज्यभर पॉसचे जाळे तयार करण्यात आले असून, शेतकऱ्याला हव्या त्या ग्रेडचे मागणीप्रमाणे खत मिळण्यासाठी नियोजन करण्यात आलेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  पॉस मशिनमुळे काही भागांत शेतकऱ्यांना तत्काळ खत मिळणार नाही. काही मिनिटे थांबावे लागेल. मात्र त्यामुळे पक्की पावती मिळेल, व्यवहार पारदर्शक होईल. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली दुसरीकडे जाणाऱ्या खतांचा वापर थांबून ती खते शेतकऱ्यांनाच उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे आम्ही शेतकरी बांधवांकडून यंदा जास्त सहकार्याची अपेक्षा ठेवतो आहोत, अशी माहिती खत मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.  फर्टिलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पश्चिम विभाग प्रमुख डी. डी. खोसे म्हणाले, की पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी नगदी पिकांवर बऱ्यापैकी अवलंबून आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात केवळ खरिपावर शेतकऱ्यांची मदार असते. त्यामुळे खते वेळेत न गेल्यास या दोन्ही भागांमध्ये शेतकरी लवकरच अडचणीत येतो. त्यामुळे या दोन्ही भागांसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अचूक नियोजन करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. ‘‘मॉन्सूनची स्थिती, शेतकऱ्यांची मागणी, पिकांचा कल याचा विचार करून बहुतेक कंपन्यांनी राज्याच्या विविध भागांमध्ये पोहोचविण्यासाठी खतांचे नियोजन केलेले आहे. रेल्वेच्या रेकची वेळेत उपलब्धता झाल्यास कोणत्याही भागात त्वरति खते देण्याची आमची तयारी आहे. यंदा कोणत्याही ग्रेडची टंचाई भासणार नाही. शेतकऱ्यांनी देखील घाई न करता खतांची खरेदी टप्प्याटप्प्याने केल्यास ताण पडणार नाही,” असाही सल्ला श्री. खोसे यांनी दिला आहे. 

युरियाचा राखीव साठादेखील तयार खत उद्योगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात युरियाची टंचाई भासणार नाही याची पुरेपूर काळजी शासन आणि कंपन्यांना घ्यावी लागेल. कारण गेल्या हंगामाच्या तुलनेत दोन लाख टन जादा युरियाची मागणी करून देखील केंद्राने त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. गेल्या हंगामाइतकाच म्हणजेच केवळ १५ लाख टन युरिया यंदा उपलब्ध राहील. मॉन्सून वेळेत आल्यास विदर्भ, मराठवाड्यातून युरियाची मागणी एकदम उसळण्याची चिन्हे आहेत. त्यात पुन्हा पॉस मशिनमधून यंदा वितरण होणार असल्यामुळे पॉस मशिनचे कारण दाखवून काही भागांत खत वितरणात अडथळे येऊ शकतात.    कृषी विभागाला मात्र राज्यात यंदा रासायनिक खतांची टंचाई राहणार नाही, असे ठामपणे वाटते आहे. युरियाचा पुरवठा जरी गेल्या हंगामाइतका राहणार असला, तरी ५० हजार टन युरियाचा राखीव साठा केंद्राने मंजूर केलेला आहे. पॉस मशिनदेखील कसे वापरावे याचे चांगले प्रशिक्षण राज्यभर विक्रेत्यांना दिलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी व विक्रेत्यांचा योग्य समन्वय राहिल्यास खत वितरणात अडचणी येणार नाहीत, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. 

खतावरील कर तुलनेने कमी मॉन्सून चांगला राहण्याचे संकेत बघता यंदा राज्यातील एकूण खतांची मागणी निश्चितपणे वाढणार आहे. सर्वत्र दमदार पाऊस झाल्यास खतांच्या मागणीत वाढ होऊन ३५ लाख टनांची विक्री होण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामात ३६.३८ लाख टन खतांची विक्री झाली होती. वाढीव मागणी विचारात घेता केंद्र शासनाने राज्यासाठी खताची उपलब्धता ४० लाख टनांपर्यंत जादा ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रासायनिक खते यंदा विक्रीसाठी योग्य प्रमाणात उपलब्ध होतील, असा दावा कृषी विभागाकडून केला जातोय.  राज्यात गेल्या हंगामात पुरविण्यात आलेल्या खतांमधून देखील विविध भागांमध्ये खते शिल्लक आहेत. गेल्या हंगामात युरियाची बॅग ५० किलोची होती व त्याची विक्री किंमत २९५ रुपये प्रति गोण राहिली. मात्र, यंदा युरियाच्या गोण्या ४५ किलोच्या असून त्याची एमआरपी २६६ रुपये असेल. केंद्र शासनाने खताला जीएसटी लावताना सहानुभूती ठेवली आहे. त्यामुळे आधीचा सहा टक्के व्हॅट रद्द झाल्यानंतर आता नव्या जीएसटीत फक्त पाच टक्के कर राहीला. त्यामुळे गेल्या हंगामाच्या तुलनेत एक टक्क्याने खतावरील कर कमी झाल्याचे दिसून येते.  गेल्या हंगामातील २.३२ लाख टन स्टॉक विविध कंपन्यांकडे आहे. एक जूननंतर अनुदानित खतांच्या विक्रीसाठी पॉस यंत्र वापरण्याची सक्ती विक्रेत्यांना करण्यात आलेली आहे. मात्र अजूनही राज्यातील निम्म्या खत विक्रेत्यांकडे पॉस यंत्र पोहोचलेले नाही. त्यामुळे पॉस यंत्र बसविले नसले, तरी शेतकऱ्यांना खतांची विक्री बंद न करण्याच्या सूचना विक्रेत्यांना देण्यात आलेल्या आहेत, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. यंदा १४० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होत असून, त्यात कापूस, सोयबीन, मका, तूर, धान ही मुख्य पिके आहेत. मुख्य पिकांना डोळ्यांसमोर ठेवून विविध कंपन्यांनी खत विक्रीचे नियोजन केले आहे. 

‘स्मार्टकेम’कडून यंदा पुरवठ्यात ४५ टक्के वाढ स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजिज लिमिटेडचे कार्यकारी उपाध्यक्ष नरेश देशमुख म्हणाले, की स्मार्टकेमचा कारखाना महाराष्ट्रात असल्यामुळे राज्याच्या सर्व भागांमध्ये वेळेत पुरवठा करण्यासाठी आमचे नियोजन सुरू असून, आयात डीएपीचा देखील पुरवठा चांगला राहील. शेतकऱ्यांनी मात्र यंदा गाफिल न राहता खत खरेदी आणि वापराचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे.

युरियाच्या जादा पुरवठ्यास आरसीएफ तयार ‘‘गेल्या हंगामाच्या तुलनेत राज्यात युरियाचा वापर जास्त वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र माॅन्सून चांगला राहण्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे यंदाचा हंगाम खतउद्योगासाठी समाधानकारक राहील. युरियाची जादा मागणी कृषी विभागाकडून आल्यास वाढीव पुरवठ्याची तयारी आरसीएफची राहील. राज्यात यंदा सात लाख टन युरिया आणि दीड लाख टन संयुक्त खतांचा पुरवठा आरसीएफकडून होण्याची चिन्हे आहेत’’, अशी माहिती आरसीएफचे उपमहाव्यस्थापक अतुल पाटील यांनी दिली. संयुक्त खते व ‘एसएसपी’चा जादा पुरवठा होणार   राज्यात गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांनी दहा लाख टन संयुक्त खताचा वापर केला होता. यंदा त्यात वाढ होण्याची चिन्हे आहे. कृषी विभागाने त्यामुळे दोन लाख टन जादा संयुक्त खते देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र विक्रेत्यांकडे किमान ११ लाख टन संयुक्त खते उपलब्ध करून देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यात १५:१५:१५, १०:२६:२६, २०:२०:०:१३, १२:३२:१६, १६:१६:१६, १९:१९:१९, २४:२४:० अशा प्रमुख ग्रेडचा समावेश आहे. याशिवाय सहा लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उपलब्ध होणार आहे. गेल्या हंगामात एसएसपीची विक्री पावणेचार लाख टनांची असतानाही ५४ टक्के जादा पुरवठा यंदा होईल.  यंदाच्या खतपुरवठ्याची वैशिष्ट्ये 

राज्यात खरीप हंगामातील खतांचा वापर घटतोय

अशी राहील यंदा रासायनिक खतांची उपलब्धता (लाख टनांत)

  प्रतिक्रीया खत उद्योगाला विविध समस्यांमधून जावे लागत असून, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. अर्थात, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी काहीही झाले तरी स्मार्टकेमकडून यंदा पुरवठ्यात ४५ टक्के वाढ करण्याचे आमचे नियोजन आहे. दोन लाख टनांच्या आसपास पुरवठा करण्याचे स्मार्टकेमचे उद्दिष्ट आहे.  - नरेश देशमुख, कार्यकारी उपाध्यक्ष, स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड

राज्यातील युरियाच्या एकूण मागणीच्या ४५ टक्क्यांपर्यंत पुरवठा एकट्या आरसीएफकडून होतो. शेतकऱ्यांनी खत खरेदीसाठी एकदम घाई न करता टप्प्याटप्याने खरेदी केल्यास नियोजन करणे सोपे जाईल. आधार कार्ड आपल्याजवळ बाळगून पॉस मशिनच्या माध्यमातूनच खत खरेदी करावी.  - अतुल पाटील, उपमहाव्यस्थापक, आरसीएफ