एच. टी. तंत्रज्ञानाला मान्यता देऊन उपलब्ध करा : शेतकरी, शेतकरी नेते

पुणे ः राज्यासह देशभरातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये २०१७-१८ च्या हंगामात गुलाबी बोंड अळीने मोठे नुकसाने केले. सरकारने गावागावांत जाऊन जनजागृती करणार असल्याचे सांगितले. तसचे बोंड अळीचा सामना करण्यासाठी गुजरात पॅटर्न राबिणार असल्याचेही म्हटले होते. मात्र प्रत्यक्षात काहीचा झाले नाही. त्यामुळे योग्य ती उपाययोजना करून नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. एच. टी. बियाणे शेतकऱ्यांना रितसर उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा फायदा होईल. तसेच मान्यता द्यायचीच नसेल तर ते बियाणे बाजारात येण्यापासून रोखावे. तसेच उत्पादनवाढीसाठी जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकरी प्रतिक्रिया.... ------------------------------- जनजागृती गावात पोचलीच नाही गेल्यावर्षीच्या हंगामात बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यानंतर यावर्षीच्या हंगामात बोंडअळी येणार नाही याकरिता करावयाच्या उपायांबाबत गुजरात पॅटर्नच्या धर्तीवर कृषी विभागाकडून जाणीवजागृती करण्याचे प्रस्तावीत होते. परंतु, अद्यापपर्यंत आमच्या गावशिवारात किंवा लगतच्याही दोन चार गावात कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठाची यंत्रणा पोचली नाही. त्यावरुनच फक्‍त गुजरात पॅटर्नचा गाजावाजाच केला जात असून प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी मात्र यंत्रणा उदासीन असल्याचे सिद्ध होते. आमच्या भागात सिंचनाच्या सुविधा असल्याने कपाशी लागवडीखालील क्षेत्र मोठे आहे. त्यासोबतच शासनाने शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र देण्याची गरज आहे. शासन हमीभावाच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांची कोंडी करते; तशीच कोंडी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही केली जात आहे. कृषिप्रधान म्हणविणाऱ्या या देशात शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याची पहाट केव्हा उगवेल?  - बाळू नानोटे, शेतकरी, निंभारा, ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला. एच. टी. बियाण्याला परवानगी द्यावी नांगरट, खोल नांगरट, पीक फेरपालट अशाप्रकारचे एकात्मीक तण नियंत्रणात उपाय प्रभावी ठरतात. प्रत्येक पिकात उगवणारे तण वेगवेगळे असतात आणि त्यामुळे तणनाशकही वेगळे वापरावे लागतात. अशा प्रकारच्या उपचारातून एच. टी. सीडमध्ये प्रतिकारशक्‍ती कमी होऊन सुपर विड डेव्हल्प होणे रोखता येणे शक्‍य आहे. पीक फेरपालट हा अशाप्रकारच्या तंत्रज्ञानात प्रभावी ठरतो, असा माझा अनुभव आहे. कपाशी पिकात तणनियंत्रणावरील खर्च सर्वाधीक होतो. संततधार पावसामुळे कपाशीतील तण काढणे कधी शक्‍य होत नाही. त्याचा पिकाच्या वाढीवर परिणाम होतो. परिणामी एच. टी. सीडची उपलब्धता गरजेची झाली आहे. एच. टी. च नाही, तर जगात उपलब्ध असलेले अशाप्रकारचे तंत्रज्ञान मिळावे, अशी मागणी आहे.  - प्रकाश पुप्पलवार, शेतकरी, खैरगाव देशमुख, ता. पांढरकवडा, जि. यवतमाळ शेतकऱ्यांनी सजग असायला हवं कापूस बारा महिन्याचं पीक. मान्यता नसलेलं बियाणं घेण्यासाठी शेतकरी धजावतच नाही. अधिकृत बियाणं घेतलं अन्‌ त्यावर संकट आलं तरं कुणाकडं दाद मागता येईल. मान्यता नसलेलं बियाणं घेऊन लागवडं केली तर दाद मागावी कुणाकडं. हा प्रश्न असतो. कारणं मान्यता नसलेले बियाणे विकणारा अशी कुठलीही जबाबदारी घेत नसतो. शेतकऱ्यांनी सजग असायलाच हवं मात्र यावरं नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेने, शासनानेही काळजी करायला हवी.  - ईश्वर पाटील, शेतकरी, तिडका ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद. मान्यता नसताना लागवड नको ज्या गोष्टीला मान्यता नाही त्याची लागवड व्हायलाच नको. कारण बियाण्याची लागवड एकदाच होते, ते बदलता येत नाही. शिवाय मान्यता नसलेले बियाणे लागवड केल्यानंतर त्यामध्ये नुकसान झाल्यास दाद मागायची कुणाकडे हा प्रश्न असतो. खरं तर आपल्या राज्यात मान्यता नसलेले बियाणे येऊच नये, यासाठी कार्यरत यंत्रणेने खबरदारी घ्यावी. जेवढं बियाणं लागतं तेवढ उपलब्ध होतं. मग तेवढे बीजोत्पादन होत का, दुबार पेरणीचं, लागवडीचं संकट आलं तरी बियाणं उपलब्ध होतं काय? ते उपलब्ध होण्याइतपत बियाण्याचे उत्पादन व साठा असतो का? हे यंत्रणेच्या, शासनकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही का? या सर्वाचे परिणाम मात्र शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात.  - निवृत्ती घुले, शेतकरी, वखारी, जि. जालना.  शेतकरी नेते प्रतिक्रीया... ---------------------------------- शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, बाजारपेठ स्वातंत्र्य द्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ स्वातंत्र्य मिळावे अशी शेतकरी संघटनेची ठाम भूमिका पूर्वीपासून आहे. या भूमिकेपासून आम्ही तिळमात्र मागे फिरलेलाे नाही. बीटीकापसाच्या वाणाला देशात बंदी असताना गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी छुप्या पद्धतीने लागवड केली हाेती. या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून, बीटी कापूस उपटून टाकण्याचे आदेश दिले हाेते. त्या वेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जाेशी आणि आम्ही लाठ्या काठ्या घेऊन सरकारच्या या भूमिकेला विराेध करीत शेताचे संरक्षण केले हाेते. त्या वेळी नॉनबीटी आणि बीटी कापसाच्या पिकाची तुलना केली असता, बीटीच पिकच सरस ठरत हाेते.  बीटी बियाण्यांमुळे बाेंड अळीचा काही काळ प्रतिबंध झाला. मात्र बीटीच्या सुधारित संशाेधनाअभावी बाेंड अळीमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण झाली. त्यामुळे बीटी कापसावरही गुलाबी बोंड अळीचा हल्ला होऊ लागला. भारतात बीटी १ व २ च्या पुढे संशाेधन न गेल्याने नवीन वाण आले नाहीत. देशातील आणि राज्यातील बियाणे कंपन्याच सरकारला पैसा देऊन नवीन वाणांच्या संशाेधनाला परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका घेत आहेत, असा आमचा आरोप आहे.  शेतकऱ्यांना काय पिकवायचे काय नाही हे सरकारने सांगू नये. दुकानांमध्ये सर्व प्रकारची बियाणे विक्रीसाठी ठेवावीत. शेतकऱ्यांना जे बियाणे लावायचे आहे ते लावतील. मात्र शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञनाच्या स्वातंत्र्यापासून राेखू नये. सध्या शेतकऱ्यांना आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी भाजप आणि डावे एकत्र आले आहेत. हे दाेन्ही पक्ष शेतकरी विराेधी आहेत. देशात आयात हाेणाऱ्या डाळी, तेल हे नॉनबीटीपासून उत्पादित झालेले आहे का, याची तपासणी सरकार करते का? देशातील शेतकऱ्यांना मात्र नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवायचे ही सरकारची आणि डाव्यांची भूमिका तालिबानी प्रवृत्तीची आहे. बिगर शेतकरी लाेक शेतकऱ्यांनी काय वापरायचे आणि काय नाही हे ठरवत आहेत. हे चुकीचे असून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानस्वातंत्र्य मिळालेच पाहिजे. - रघुनाथदादा पाटील,  अध्यक्ष, शेतकरी संघटना ..तर नुकसानीची जबाबदारी कंपन्यांनी उचलावी नवीन तंत्रज्ञानाला आमचा विरोध नाही; पण तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली जर कुणी बोगस बियाणे विकून शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या खाईत लोटत असेल तर ते मात्र आम्हाला अजिबात मान्य नाही. सध्याचे बीटी वाण आता कालबाह्य झाले आहे. गेल्या वर्षी बीटी कापसावर बोंड अळीचा आघात झाल्याने ते सिद्ध झाले आहे. बीटी असो वा एचटीबीटी अनेक कंपन्या जुन्या वाणाला नवीन वाण असे लेबल लावून चोरट्या मार्गाने बाजारात आणत आहेत. त्यामुळे बीटी बियाण्यांमध्ये सुद्धा खूप संशोधन करून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे. गुलाबी बोंड अळीचा २०१६-१७ पासून संपूर्ण देशभर उद्रेक झाला आणि शेतकरी देशोधडीला लागला. भारतीय कृषी संशोधन परिषद व सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती.    एचटी बीटी हे वाण तणनाशक प्रतिरोधक आहे. या वाणाला आतापर्यंत देशात कुठलीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. तरीही या वाणाची गैरमार्गाने मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जात आहे. या वाणाचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे जमिनीचा पोत / प्रत घसरते. त्यामुळे नापिकीचे प्रमाण वाढते. या वाणावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होणार हे निश्चित आहे. यात शेतकरी पुन्हा भरडल्या जाणार आहे. परंतु सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांचे हित म्हणजे कमिशन महत्त्वाचे वाटते. दुसरीकडे प्रगत देशात बीजी-३ आणि बीजी-४ वाण विकसित करण्यात आले अाहेत. पण त्यांना आपल्या देशात अजून परवानगी देण्यात आलेली नाही. हे वाण भारतात चोरट्या मार्गाने येत आहेत. यावर्षी जवळपास ३० ते ३५ लाख पाकिटे गुजरात मार्गे भारतात आले आहेत. चोरट्या मार्गाने येणाऱ्या या वाणांमध्ये सुध्दा भेसळ होउन बोगस बियाणे विकल्या गेले आहेत. सरकारच्या कृपाशीर्वादाशिवाय एवढे बोगस बियाणे बाजारात येणे शक्यच नाही.   नव्या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी उचलणे गरजेचे आहे. पण, कंपन्या व सरकार एकमेकाकडे बोट दाखवून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या काही कारणांपैकी हेही एक कारण आहे. त्यामुळे बीटी किंवा एचटीबीटीच्या नावाखाली जर शेतकऱ्यांना कोणी फसवत असेल तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कदापिही हे खपवून घेणार नाही. आम्ही लढा उभा करू. - रविकांत तुपकर,  प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, महाराष्ट्र राज्य