दूध प्रश्नावर सरकारचा दोन महिन्यांचा उतारा

नागपूर : राज्य सरकारने पुढील दोन महिन्यांसाठी दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी ५० रुपये प्रतिकिलो, तर दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या पोषण आहारात दुधाचा आणि दूध भुकटीचा समावेश केल्याची घोषणा पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी मंगळवारी (ता.१०) केली. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याची मागणी मात्र पूर्ण झालेली नाही.  तसेच तूप आणि लोण्यावरचा जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून दूधदराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना १७ ते १८ रुपयांच्यावर दुधाला दर मिळत नाही. सरकारने गेल्या काळात केलेल्या कुचकामी उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने येत्या १६ जुलैपासून आंदोलन पुकारले आहे. संघटनेने मुंबईचा दूधपुरवठा रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जागे झालेल्या सरकारने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी चर्चेला आली होती. त्या वेळी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वंकष धोरण जाहीर करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत यावर निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला मंत्री महादेव जानकर, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आदी नेते उपस्थित होते.  खात्रिशीर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत राज्यातील दूध उद्योगापुढील अडीअडचणी आणि दूधदराच्या प्रश्नावर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. सध्या राज्यात अतिरिक्त दुधाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुष्टकाळात अतिरिक्त दुधाची समस्या निर्माण होते. अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास दूधदराचा मुद्दाही आपोआपच मार्गी लागेल असा सूर बैठकीत व्यक्त झाला. त्यासाठी दूध भुकटीचा उपाय प्रभावी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. अतिरिक्त दुधाची भुकटी उत्पादित केल्यास या समस्येतून मार्ग निघेल असा आशावाद आहे. सध्या जागतिक बाजारात भुकटीचे दर कमी आहेत. त्यामुळे भुकटीला निर्यात अनुदान मिळाल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. या वेळी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्यावरही चर्चा झाली. मात्र, राज्यात दररोज संकलित होणाऱ्या एकूण दुधापैकी सुमारे ३५ टक्के सहकारी दूध संघांकडून तर उर्वरित ६० ते ६५ टक्के दूध हे खासगी संघांकडून संकलित होते. सहकारी दूध संघांकडे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध आहे. मात्र, खासगी संघांकडे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माहिती उपलब्ध नाही. खासगी संघ हे गावा-गावांतील एजंटांमार्फत दूध संकलन करतात. परिणामी त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांची नोंद उपलब्ध नसते. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यायचे झाल्यास ही मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते, अशी शंका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे हा पर्याय प्रभावी उपाययोजना म्हणून योग्य ठरणार नाही असे मत पुढे आले.  अतिरिक्त दुधामुळे निर्माण झालेल्या दूधदराचा तिढा सोडवण्यासाठी भुकटीच्या उत्पादनाला चालना देऊन निर्यातीवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार सहकारी आणि खासगी दूध संघांना दूध भुकटीची निर्मिती करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक किलो भुकटीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. दूध निर्यात करणाऱ्या संघांनाही प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.  शिवाय राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग आदी विविध विभागांकडून पोषण आहार योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून पोषण आहार म्हणून दूध अथवा दुधाची भुकटी वापरण्याचा धोरणात्मक निर्णय या वेळी घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. जानकर यांनी जाहीर केले. अशाप्रकारे अतिरिक्त दुधाची समस्या दूर होऊन शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल, असा दावा केला जात आहे. दूध संघांना आणखी दिलासा देण्यासाठी तूप आणि लोण्यावरचा जीएसटी कर कमी करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली जाणार आहे. प्रतिक्रिया गेल्या अडीच वर्षांपासून मी सर्वप्रथम दूध धंद्याच्या संकटाबाबत इशारा दिला होता. मी सर्वांना प्रत्यक्ष भेटून दुधाच्या भुकटीसाठी काही तरी करा कारण पुढे मोठी समस्या येणार असल्याचे सांगत होतो. मात्र, माझे कोणीही ऐकले नाही. आता सर्व जण राजकारणासाठी पोपटपंची करीत आहेत. पॅकेज जाहीर केले खरे; पण मुळात दूध धंद्याचे ९० टक्के नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांच्या, सहकाराच्या आणि खासगी डेअरीचालकांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकार यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.   - अरुण नरके,   माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन दुधाच्या दुधाच्या घसरलेल्या भावामुळे संकटात आलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्र्यांसमवेत मुंबईत सह्याद्रीला बैठक झाली होती. त्यानुसार, शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या दूध पॅकेजचे आम्ही स्वागत करतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दहा जणांची समिती नियुक्त केली होती. त्यात सहकारातील पाच आणि खासगी डेअरी उद्योगातील पाच प्रतिनिधी होते. समितीने केलेल्या शिफारशी राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. केंद्राने जीएसटी कमी करणे, तसेच विदेशी भुकटीवर आयातकर वाढविणे हे मुद्दे राज्याच्या अखत्यारीतील नाहीत. मात्र, आम्ही पॅकेजवर समाधानी असून, दुधाचे दर लवकरच वाढतील. - दशरथ माने, अध्यक्ष, सोनई दुग्ध प्रक्रिया उद्योग