agrowon news in marathi, Karnataka government announceses 34 thousand crore loan waiver scheme, Maharashtra | Agrowon

कर्नाटकात शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी

वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

कर्जमाफी देण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारने आधीच काम सुरू केले आहे. राज्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी सरकार देणार आहे. 
- एच. डी. कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

बंगळूर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या सरकारचा गुरुवार (ता. ५) अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. राज्याचा अर्थसंकल्प कुमारस्वामी यांनी सादर केला. निवडणुकीवेळी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पहिल्याच अर्थसंकल्पात पूर्ण करत त्यांनी शेतकऱ्यांना तब्बल ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. डिसेंबर २०१७ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ केले जाणार आहे. 

२०१८-१९ या वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प गुरुवारी विधान सौधा येथे सादर करण्यात आला. जेडीएस आणि काँग्रेसचे कुमारस्वामी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात कुमारस्वामींनी विविध महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. ते म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. राज्याचा हा अर्थसंकल्प ६५०० कोटींचा आहे. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात नव्याने खाते उघडण्यासही सांगण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी म्हणाले, की राज्यातील शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी सरकार देणार आहे. यामध्ये डिसेंबर २०१७ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे. या कर्जमाफीचा राज्यातील चाळीस लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील सरकारी आणि सहकारी क्षेत्रातील नोकरदारांचे कुटूंबीय आणि मागील तीन वर्षे मिळकत कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. कर्जामाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना क्लिअरन्स प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्याआधारे त्यांना नविन पिककर्ज मिळेल. 

अर्थसंकल्पातील मुद्दे

  •  ४० लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी
  •  डिसेंबर २०१७ पर्यंत थकबाकी असलेल्यांना दोन लाखांपर्यंत लाभ
  •  शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्जासाठी ६५०० कोटींची तरतूद
  •  मागील सरकाने जाहीर केलेल्या कर्जाफीची बाकी असलेली रक्कम देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
     

इतर अॅग्रो विशेष
कृषी अधीक्षक, उपसंचालकांच्या बदल्यापुणे : कोविड १९ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यरत...
मका विक्रीचे चुकारे ४० दिवसांनंतरही थकितजळगाव ः जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार मका...
कोकणात मुसळधारेचा अंदाजपुणे ः  उत्तर प्रदेशचा नैऋत्य भाग ते...
राज्यात सर्वदूर हलका पाऊसपुणे ः राज्यातील बहुतांशी भागात हलका ते मध्यम...
सोयाबीनचे एकरी ५१.७७ क्विंटल उच्चांकी...जॉर्जिया येथील व्होलदोस्ता प्रांतामधील रॅंडी...
शेतकऱ्यांचे वनौषधी अनुदान पुन्हा रखडलेपुणे: राज्यात वनौषधी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे...
दुर्गम शेतकऱ्यांसाठी जलकुंडे ठरली वरदानठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील दुर्गम...
बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत...यावल, जि. जळगाव: केंद्राने ‘एक देश एक बाजार समिती...
‘एचटीबीटी’मुळे कपाशीतील आंतरपिके...पुणे : काळ्याबाजारातून आलेल्या तणनाशक सहनशील (...
केळी पिकात तयार केली ओळखमोहित्यांचे वडगाव (ता. कडेगाव,जि.सांगली) येथील...
बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन्...केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा...
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...