कर्जमाफी, पीककर्ज, दूधदराचा प्रश्‍न गाजणार

नागपूर : शेतकरी कर्जमाफीला वर्ष उलटल्यानंतरही कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांची मोठी संख्या, राज्यात पीककर्जाचे अत्यल्प वाटप, दूधदर तसेच थकीत एफआरपीवरून आक्रमक झालेले शेतकरी आणि नुकतेच जून महिन्यात शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन, तूर आणि हरभऱ्याची वादग्रस्त खरेदी, तसेच खरेदी न झालेल्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान मिळण्याबाबत साशंकता आदी मुद्दे आजपासून (ता. ४) नागपुरात सुरू होत असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत.  तसेच कोकणातील प्रस्तावित नाणार प्रकल्पावरून शिवसेनेने भाजपला दिलेला निर्वाणीचा इशारा, पालघर लोकसभा पोटनिवडणूक तसेच विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला दिलेले आव्हान, यामुळे पावसाळी अधिवेशनावर युतीतील संघर्षाचे सावट असणार आहे. परिणामी अधिवेशनात शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मुकाबला करताना भाजपची कसोटी लागणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा शासन आदेश जारी होऊन वर्ष उलटल्यानंतरही कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या ८९ लाख शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या ४३ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. कर्जमाफीची रक्कमही पंधरा हजार कोटींच्या मर्यादेत आहे. एकीकडे कर्जमाफी नाही आणि दुसरीकडे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्जही मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ऐन हंगामात आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्यात दूधदर तसेच थकीत एफआरपीवरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले होते. तूर, हरभऱ्याची वादग्रस्त खरेदी तसेच खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान मिळण्याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे. त्याचसोबत दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा निघू लागलेले मोर्चे आणि संभाजी भिडे गुरुजींकडून होणारी वादग्रस्त वक्तव्ये आदी मुद्द्यांवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा ठाम विरोध असतानाही केंद्र सरकारने शिवसेनेला अंधारात ठेवून या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केले. या करारामुळे संतप्त झाल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नाणार प्रकल्पाची कार्यवाही थांबवा अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी भाग्याचा असल्याचे सांगत प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे नाणारच्या प्रश्नावरून शिवसेनचे आमदार सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. प्लॅस्टिकबंदी घोषित केल्यानंतर त्यात अवघ्या ४८ तासांत शिथिलता आणण्याच्या निर्णयावरून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हे विरोधी पक्षाचे लक्ष्य ठरण्याची शक्यता आहे. प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घोषित करताना कदम यांनी थर्माकोल तसेच धान्य पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकला सूट दिली आहे. तसेच प्लॅस्टिकबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. दंडाच्या या रकमेवरून विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी येत्या १६ जुलै रोजी निवडणूक होत आहे. त्यामुळे साहजिकच अधिवेशनात निवडणुकीचे डावपेच रंगणार आहेत. पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असताना विधान परिषदेची निवडणूक होण्याची ही अलीकडच्या काळातील पहिलीच वेळ आहे. ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात उतरल्यास निवडणूक चुरशीची होईल. अधिवेशनात हे मुद्दे गाजणार...