नागपूर ः दीडपट हमीभावाचे गाजर दाखवित सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. चार वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही कथित दरवाढ २०१९ च्या निवडणुकांची तयारी आहे आणि तीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाला हरताळ फासत केलेला एक निवडणूक जुमला असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले, की हमीभाव देण्याचा स्वामीनाथन आयोगाचा जो फॉर्मुला आहे; तो यांनी बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. शेतकरी विरोधी या सरकारचे कटकारस्थान सभागृहातील चर्चेदरम्यान समोर आणणार आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, पीकविम्याची रक्‍कम नाही, मुळात मंडळ हा गाभा धरून पीकविम्याची रक्‍कम मिळायला हवी होती. परंतु, यांनी तालुका केला आहे. त्यामुळे शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिला आहे. पीकविम्याच्या बाबतीत पीकविमा कंपन्यांना गब्बर करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे काम भाजप शिवसेना सरकारने केले आहे. 

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे यांनीदेखील सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर हल्ला चढविला. ऐतिहासिक वाढ म्हणून मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याची टीका त्यांनी केली. तीन वर्षांत राज्याने केलेली शिफारस आणि केंद्राने दिलेला हमीभाव याचे आकडे त्यांनी पत्रकारांना सादर केले. उत्पादन खर्च आधारित हमीभावाची शिफारस राज्य सरकार केंद्रास करीत असते.

सन २०१८-१९ मध्येच नव्हे, तर मागील तीन वर्षांत केलेल्या एकाही शिफारसी इतका भाव जाहीर केला नसतांना मुख्यमंत्री ऐतिहासिक म्हणत आहेत, असा टोमणा मुंडे यांनी मारला. या अगोदर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी ऐतिहासिक असल्याचे जाहीर केले होते. आजही ते ऐतिहासिक म्हणत आहेत. निव्वळ घोषणा आणि वेगवेगळी नावे देण्यात सरकार माहीर असल्याचा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला. धानाला ३२७० रुपये शिफारस केली असताना केंद्राने १७५० रुपये दिलेत, इतर पिकांच्या बाबतीतही असेच झाल्याचे सांगत त्यांनी आकडे मांडले.

प्रतिक्रिया
याअगोदर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी ऐतिहासिक असल्याचे जाहीर केले होते. आजही ते ऐतिहासिक म्हणत आहेत. निव्वळ घोषणा आणि वेगवेगळी नावे देण्यात सरकार माहीर आहे. 
- धनंजय मुंडे,  विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद