जॉईंट अॅग्रेस्को : ‘कृषी’च्या मंथनाकडे अधिकाऱ्यांची पाठ

दापोली, जि. रत्नागिरी : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी चौकटीबाहेर जाऊन संशोधन आणि विस्तार करण्याचा संदेश एका बाजूला ‘जॉईंट अॅग्रेस्को’मध्ये दिला जात असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी दिलेल्या सरकारी खात्यांच्या प्रमुखांनी ‘अॅग्रेस्को’कडे पाठ फिरविली आहे.  ‘जॉईंट अॅग्रेस्को’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी नवे वाण, तंत्रज्ञान व अवजारांच्या संशोधनाला मान्यता दिली जाते. गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास पाच ‘अॅग्रेस्को’मधून शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ३९ वाणांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. याशिवाय २५१ तंत्रज्ञान शिफारशी आणि संशोधनाअंती तयार झालेली ७४ कृषी यंत्र अवजारे शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.    दापोलीमध्ये डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात सुरू झालेल्या ४६ व्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या तीनदिवसीय बैठकीत राज्यातील बहुतेक आयएएस अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविली. कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रवींद्र जगताप हे एकमेव आयएएस अधिकारी वगळता इतर आठ आयएएस अधिकारी ‘अॅग्रेस्को’ला अनुपस्थितीत होते.   ‘‘राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ नेमके काय संशोधन करतात याचा आढावा ‘अॅग्रेस्को’मध्ये घेतला जातो. या संशोधनाला मान्यता देणे हा मुख्य हेतू असला तरी शेतकऱ्यांच्या गरजा समजावून घेणे व कृषी संबंधित विविध खात्यांच्या सूचना ऐकून घेणे व त्यानुसार संशोधनाची दिशा आखणे हादेखील मुख्य हेतू ‘अॅग्रेस्को’चा आहे. मात्र, खात्याचे विभाग प्रमुखच अनुपस्थितीत राहिल्यामुळे अॅग्रेस्कोची संकल्पना परिपूर्ण होत नाही,’’ असे स्पष्ट मत एका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने व्यक्त केले.  ‘अॅग्रेस्को’च्या पहिल्याच दिवशी काही शास्त्रज्ञ विस्ताराने माहिती देण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यावर कुलगुरू डॉ. व्यंकटेश्वरलू यांनी हस्तक्षेप केला. ‘‘इतर संशोधनाच्या विस्तृत बाबींचे तुम्ही डॉक्युमेंटशन केलेले आहेच, मात्र ‘अॅग्रेस्को’मध्ये तुम्ही मोजक्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बाबीच सांगाव्यात. भारभार सांगू नका. कारण अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आपण असे सर्व सांगत बसलो तर त्यांना नेमक्या अपेक्षित गोष्टी मुख्यमंत्री किंवा कृषिमंत्र्यांना सांगता येणार नाहीत,’’ असे कळकळीने सांगितले. मात्र, कृषिमंत्री ‘अॅग्रेस्को’कडे फिरकले नाहीच. पण, अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजयकुमार, कृषी संचालक विजय घावटे यांनीही ‘अॅग्रेस्को’ला दांडी मारली.  कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंहदेखील न आल्यामुळे शास्त्रज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले. आचारसंहितेमुळे कृषिमंत्री तर मुंबईतील बैठकीमुळे कृषी आयुक्त पहिल्या दिवशी येऊ न शकल्याचे सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी मात्र आयुक्तांनी ‘अॅग्रेस्को’ला हजेरी लावली व काळजीपूर्वक माहिती घेतली. राज्यातील कृषी अधिकारी वर्ग मात्र गैरहजर होता. कृषी आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून आत्माचे संचालक सुभाष खेमनर यांना अचानक ‘अॅग्रेस्को’कडे पाठविण्यात आले. मात्र, तेही रात्रभर प्रवास करून उशिरा पोचल्यामुळे कृषी खात्याने नेमके इथे काय करावे याविषयी त्यांचाही गोंधळ झालेला होता. कृषी सहसंचालक विकास पाटील वगळता राज्यातील कृषी खात्याचे अधिकारी ‘अॅग्रेस्को’कडे फिरकले नाहीत.  राज्यातील शेतकऱ्यांची प्रगती होण्यासाठी शेती आणि जोडधंद्यातील संशोधनाची दिशा काय असावी, असा मुख्य हेतू अॅग्रेस्कोमधील चर्चेचा असतो. त्यासाठी कृषी आयुक्तांप्रमाणेच पशुसंवर्धन आयुक्त, मत्य आयुक्त, दुग्धविकास आयुक्त, फलोत्पादन संचालक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, आयएमडीचे संचालक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे संचालक, साखर संचालक, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक, रेशीम संचालक, कृषी उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना अॅग्रेस्कोमध्ये बोलावण्यात आले होते. मात्र, यातील कोणीही अधिकारी फिरकला नाही. काही खात्यांनी आपला प्रतिनिधी पाठवून वेळ मारून नेली. "मुख्यमंत्र्यांनी अचानक बैठक आयोजित केल्यामुळे अनेक खात्यांचे प्रमुख आले नाहीत. मात्र, अॅग्रेस्कोचे महत्त्व मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातले असते तर त्यांनी या बैठकीला गैरहजर राहण्याची मान्यता दिली नसती, असे मत कृषी विद्यापीठाच्या एका संचालकाने व्यक्त केले.   कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. भाले यांनी ‘अॅग्रेस्को’मधील शास्त्रज्ञांच्या गैरहजेरीबद्दलदेखील नाराजी व्यक्त केली. ‘अॅग्रेस्को’च्या सभागृहात ४० टक्के हजेरी लावली जाणे योग्य नाही. त्यामुळे कोण उपस्थित आहे याची ‘हजेरी’ नोंदवावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली. एकूणच ‘अॅग्रेस्को’ कोणासाठी? विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांसाठी की कृषी खात्यासाठी? की परंपरेनुसार शास्त्रीय शिफारशी मांडून पुढच्या ‘अॅग्रेस्को’ची तयारी करण्यासाठी, असे विविध प्रश्न ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ उपस्थित करीत होते.