agrowon news in marathi, Onion export reduce by nine lakh tonnes, Maharashtra | Agrowon

कांदा निर्यात नऊ लाख टनांनी घटली
ज्ञानेश उगले
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

नाशिक : मागील दोन वर्षांपासून कांद्यावरील किमान निर्यात मुल्य (एमईपी)चे नियंत्रण हटवले असले, तरी निर्यात कमीच आहे आहे. २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षात भारतातून २४ लाख १५ हजार ७३९ टन कांदा निर्यात झाला होता. तर नुकत्याच संपलेल्या २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात एकूण १५ लाख ८८ हजार ९८५ टन निर्यात झाली. एका वर्षात निर्यातीत तब्बल ९ लाख टनाने घट झाली आहे. उत्तम दर्जाचा कांदा असूनही केंद्राचे निर्यातीबाबतचे धोरण सातत्याने धरसोडीचे राहिल्याने त्याचा फटका कांदा निर्यातीला बसला आहे. 

नाशिक : मागील दोन वर्षांपासून कांद्यावरील किमान निर्यात मुल्य (एमईपी)चे नियंत्रण हटवले असले, तरी निर्यात कमीच आहे आहे. २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षात भारतातून २४ लाख १५ हजार ७३९ टन कांदा निर्यात झाला होता. तर नुकत्याच संपलेल्या २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात एकूण १५ लाख ८८ हजार ९८५ टन निर्यात झाली. एका वर्षात निर्यातीत तब्बल ९ लाख टनाने घट झाली आहे. उत्तम दर्जाचा कांदा असूनही केंद्राचे निर्यातीबाबतचे धोरण सातत्याने धरसोडीचे राहिल्याने त्याचा फटका कांदा निर्यातीला बसला आहे. 

जागतिक बाजारातील पत घसरली
भारत हा जगातील आघाडीचा कांदा निर्यातदार देश राहिला आहे. सर्वाधिक कांदा निर्यात करणारा देश म्हणून मागील दहा वर्षांत भारत पहिल्या तीन स्थानावर आहे. वर्ष २०१२ आणि २०१३ या सलग दोन वर्षात मध्ये नेदरलॅंडच्या नंतर सर्वांत मोठा निर्यातदार म्हणून भारत दुसऱ्या स्थानावर होता. तर २०१५ मध्ये भारत पहिल्या स्थानावर होता. मागील काही वर्षात मात्र हे स्थान डळमळीत झाले आहे. 
 
अस्थिर धोरणाचा फटका 
भारतात कांदा हे पिक थेट निवडणुकीशी जोडले गेल्यामुळे त्याचा फटका कांदा शेतीला बसत आला आहे. कांद्याच्या दरावरून महानगरातील ग्राहक अतिसंवेदनशील होत असल्याने कांद्यावर सातत्याने नियंत्रण ठेवण्यात येते. या स्थितीत कांद्यावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी लादली जाते. याबाबत वेळोवेळी निर्णय घेतले व बदलले जात असल्याने कांदा बाजारात स्थिरता राहिली नाही.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘एमईपी’च्या बंधनामुळे बाजारदरापेक्षा जास्त दराने विक्री करण्याकडे लक्ष दिले जाते. या काळात चीन, स्पेन, नेदरलँड येथील कांद्याला जागतिक बाजारात मागणी वाढते. असे मागील पाच वर्षात अनेकदा झाले आहे. या स्थितीत भारतीय कांद्याची जागतिक बाजारातील पतच घसरली आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीबाबत आणि विक्रीबाबत निर्यातदारांमध्ये कायम साशंकता असल्याने व्यापारी खरेदीदार खरेदीबाबत आखडता हात घेत असल्याचे चित्र बाजारात दिसून येत आहे.  

वार्षिक धोरण असावे
कांदा निर्यातदार मनोज जैन म्हणाले, की भारतीय कांद्याचा दर्जा उत्तम असूनही जगात मागणी असूनही कांदा निर्यातीला अडचणी येत आहे. जगभरातील आयातदारांना सातत्यपूर्ण स्थिर पुरवठा करणे आवश्‍यक असते. भारतीय कांद्याच्या दरात सातत्याने चढ उतार होतात. त्याला प्रमुख कारण सरकारी धोरण हेच राहिले आहे. कांद्याच्या निर्यातीसाठी निश्‍चित स्वरूपाचं वार्षिक धोरण असावं. त्यात मध्येच बदल करू नये. याबाबत केंद्रीय सचिव, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे आम्ही भेटून मागणी केली आहे. मात्र त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला जात नाही.

चौकट
भारतीय कांद्याचे महत्त्वाचे आयातदार देश 
बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, अरब अमिरात, नेपाळ, इंडोनेशिया, कतार, व्हिएतनाम, कुवेत, ओमान

चौकट १
मागील पाच वर्षातील कांदा निर्यात (लाख टनांत)

वर्ष कांदा निर्यात 
२०१४ १४.८२
२०१५ १२. ३८
२०१६ १३.८२
२०१७- २४.१५
२०१८ १५.८८

२०१८ मधील देशनिहाय कांदा निर्यातीतील वाटा (टक्क्यांमध्ये)

देश टक्के
नेदरलॅन्ड १४.३९
मेक्‍सिको १३.८९
भारत १३.५९
चीन ७.४९
स्पेन ६.५२
अमेरिका ५.८१
इजिप्त गणराज्य ४.५५
इजिप्त ४.३८
न्यूझीलंड ३.७०
पेरु ३.२५

स्रोत : अपेडा (डीजीसीआयएस) 

प्रतिक्रिया
कांदा निर्यातीत अनेक मध्यस्थ यंत्रणा आहेत. त्या काढून टाकाव्यात. ही व्यवस्था सुलभ सोपी करावी. ठोस धोरण करावे. त्या शिवाय जागतिक बाजारातील भारतीय कांद्याची पत उंचावणार नाही.
- चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड

वर्ष २०१७ मध्ये उन्हाळ कांद्याला दीर्घकाळ सरासरी २००० रुपये क्विंटल दर मिळाला. देशांतर्गत बाजारात चांगला दर मिळत असल्याने या काळात निर्यात नेहमीच्या तुलनेत कमी झाली. या शिवाय निर्यातीची गती चांगली राहिली आहे. केंद्राचे अनुकूल धोरण हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक निर्यातीत आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त पाठपुरावा होणे आवश्‍यक आहे.
- नानासाहेब पाटील, संचालक-नाफेड, माजी सभापती-लासलगाव बाजार समिती.

इतर अॅग्रो विशेष
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
मराठवाड्यात २६ तालुक्‍यांत...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील...
दरकवाडीच्या दावणीला चाराप्रश्‍नाने...औरंगाबाद : आधी दुष्काळ मग खरिपातील चारा पिकांवर...
शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनासाठी राज्यात ...नागपूर : शेतकऱ्यांना पेरणी ते काढणीपर्यंत...
आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कडदे...पुणे जिल्ह्यात मावळ तालुक्यातील कडदे येथील...
कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा...पुणे : कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्राच्या पश्‍...
विविधरंगी फुले, फीलर्सला गणेशोत्सवात...फुलांना वर्षभर मागणी राहते. मात्र, वर्षांतील काही...
एकरी सात टन भाताचे विक्रमी उत्पादनरत्नागिरी जिल्ह्यातील रीळ येथील मिलिंद वैद्य...
लष्करी अळीमुळे येतेय दूध व्यवसायावर संकटनगर ः मक्यावर आलेल्या अमेरिकन लष्करी अळीच्या...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी...परभणी: मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी व्यापक...
शेतकऱ्यांमध्ये केलेल्या जनजागृतीतून...बुलडाणा  ः कृषी विभागाने लष्करी अळीच्या...
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत होणार...नाशिक: बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निफाड...
लष्करी अळीची शेतकऱ्यांमध्ये धास्तीरुईखेड मायंबा, जि. बुलडाणा ः ‘‘अमेरिकन लष्करी...
फवारणी केलेला मका चाऱ्यात वापरू नका:...पुणे (प्रतिनिधी)ः  राज्यात सध्या मक्यावर...
लष्करी अळीमुळे डेअरी, पोल्ट्रीला १३००...पुणे : राज्यातील डेअरी व पोल्ट्री उद्योगासाठी...
बाजार समित्यांतील रोख व्यवहारांवरील...नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
‘एफएमओ’चा सह्याद्री फार्म्सला १२०...नाशिक : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वतःच्या...