राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...

मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २२) २० जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्लॅस्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.  राज्य सरकारने २३ जूनपासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला प्लॅस्टिकचे उत्पादक आणि वितरकांनी विरोध केला होता. या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने २० जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा आजपासून राज्यात लागू होणार आहे. दुकानदार, फेरीवाले, मॉल्स, हॉटेल, हॉस्पिटल या सर्व आस्थापनांकडे बंदी असलेले प्लॅस्टिक आढळले तर त्यांना पाच ते वीस हजारांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सर्वसामान्य नागरिकांसाठीचा हा दंड २०० रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळला. त्यामुळे आता मुंबईतही प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.  या प्लॅस्टिकवर बंदी  सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (यात मायक्रॉन, साइजच्या मर्यादा नाहीत), चहाचे कप, सरबतचे ग्लास, थर्माकोल ग्लास, डेकोरेसन थर्माकोल, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक (डब्बे, चमचे, पिशव्या), फरसाण, नमकीन यासाठीची पदार्थांची आवरणे यांचा बंदीत समावेश आहे. यात उत्पादक कंपन्या पॅकिंगसाठी वापरणाऱ्या प्लॅस्टिकचा यात समावेश नाही. या प्लॅस्टिकवर बंदी नाही उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल, हॉस्पिटलमध्ये वापरण्यात येणारी प्लॅस्टिक उपकरणे, सलाइन बॉटल्स, औषधांचे आवरणे, प्लॅस्टिक पेन, दुधाच्या पिशव्या (५० मायक्रॉनच्या वर), रेनकोट, अन्नधान्य साठवण करण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक, नर्सरीमध्ये वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक, टीव्ही, फ्रिज, कॉम्प्युटर यांसारख्या उत्पादनांना पॅकिंग करताना वापरण्यात येणार थर्माकोल आणि प्लॅस्टिक, बिस्कीट, चिप्स अशा पदार्थांची प्लॅस्टिक आवरणे या प्लॅस्टिकवर कारवाई होणार नाही.