विदर्भाला २०५० पर्यंत सर्वाधिक तापमान वाढीचा फटका

नवी दिल्ली ः हवामानबदल आणि तापमानवाढीचा धोका जगाच्या मानगुटीवर आहे. २०५० पर्यंत हवामान बदलामुळे तापमानात १.५ ते ३ अंशांनी वाढ होईल. तापमान वाढीमुळे ६० कोटी भारतीयांचे आयुष्य प्रभावित होणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भाला बसणार आहे, असे जागतिक बॅंकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.  जागतिक बॅंकेने २०५० पर्यंत मानवी जिवनावर हवामानबदल आणि तापमानवाढ याचा काय परिणाम होईल याचा अभ्यास केला. त्याचा अहवाल ‘दक्षिण आशियातील हॉटस्पॉट ः जीवनमानावरील तापमान आणि पर्जन्य बदलाचा परिणाम’ या नावाने प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विदर्भ आणि तेलंगण तसेच मध्य भारतातील इतर जिल्ह्यांमध्ये तापमान अत्यंत वेगाने वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने व्यक्त केलेली भीती काळजी करायला लावणारी आहे. हवामान आणि तापमानातील बदलाची समस्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी पॅरिस करार झाला असला, तरी अनेक देश या करारातील अटींचे पालन करीत नाहीत. या पुढेही विविध देशांनी हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष केले, कोणतीही उपाययोजना केली नाही तर जगभर त्याचा आर्थिक फटका बसलेली ठिकाणे तयार होतील. त्याला ‘हॉटस्पॉट’ म्हटले आहे. दक्षिण आशियाई देशांतील संभाव्य ‘हॉटस्पॉट’ ठिकाणे जागतिक बँकेने शोधली आहेत. भारतात हा ‘हॉटस्पॉट’ विदर्भात असून, सात जिल्ह्यांना फटका बसण्याची भीती आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. जागतिक बॅंकेने अहवालात म्हटले, की २०५० पर्यंत भारतातील तापमानात १.५ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा अंदाज आहे. तापमानवाढ आणि मॉन्सूनच्या पावसातील बदल यामुळे देशाच्या विकासदरात २.८ टक्के घट होणार आहे. देशातील निम्म्या म्हणजेच जवळपास ६० कोटी लोकांचे जीवनमान यामुळे प्रभावित होणार आहे. २०५० पर्यंत तापमानवाढीमुळे सर्वाधिक फटका बसणार असलेल्या पहिल्या १० ‘हॉटस्पॉट’ जिल्ह्यांमध्ये एकट्या विदर्भातील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ आणि गडचिरोली या सात जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसू शकतो.  एखाद्या कुटुंबाची रोजच्या जगण्यावरील खर्च करण्याची क्षमता कमी होणे म्हणजे कुटुंबाचा जीवनस्तर खालावला. कुटुंबाची खर्च करण्याची क्षमता ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक खालावली तर जीवनमानात तीव्र घसरण, ४ ते ८ टक्क्यांची घसरण म्हणजे मध्यम फटका आणि खर्चाची क्षमता ४ टक्क्यांपर्यंत घसरली, तर सौम्य फटका बसल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद केले आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी किंवा येणाऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी ‘हॉटस्पॉट’ क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, बिगरशेती क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करणे, पाण्याचा अपव्यय कमी करून जलसंवर्धन साधणे आणि शिक्षणाची व्याप्ती वाढविणे हे उपाय प्रामुख्याने योजण्याची गरज आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.  विकासदर घटणार पॅरिस कराराचे पालन केले तर २०५० पर्यंत भारतातील तापमान २ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, अन्यथा ते ३ अंशांपर्यंत वाढेल. याशिवाय, अवकाळी पाऊस, गारपीट असे वातावरणातील बदल होतच आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्राचे नुकसान होत असल्यामुळे देशातील ग्रामीण भागांना अधिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे देशाच्या विकास दरात २.८ टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.  जीवनमान मानकातील घसरण