agrowon news in marathi, SBI says MSP hike must be supplemented with price deficiency scheme, Maharashtra | Agrowon

हमीभाववाढ 'किंमत फरक योजने'शी जोडा : स्टेट बॅंक
वृत्तसेवा
रविवार, 8 जुलै 2018

सकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु त्याचा भाववाढीवर होणारा परिणाम हा सरकरी खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने पूर्ण शेतीमाल खरेदी केला नाही, तर त्याचा परिणाम भाववाढीवर नगण्य होईल. 
- सौम्य कांती घोष, लेखक, एसबीआय इकोव्रॅप

नवी दिल्ली : सरकारने नुकतेच खरिपातील पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. मात्र, बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे हमीभाव वाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडा, अशी सूचना भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) संशोधन प्रकाशन ‘इकोव्रॅप’मध्ये म्हटले आहे. 

एसबीआयने म्हटले आहे, की सरकारने नुकतेच खरिपातील १४ पिकांना दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे. आता सरकारसमोर आपले उ.िद्दष्ट साध्य करताना भाववाढ आणि वित्तीय तूट यांचा मेळ घालण्याचे खरे आव्हान आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढीचा लाभ देण्यासाठी बाजारात दर पडता कामा नये. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही. हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाचा लाभ द्यायचा असेल, तर हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडावे.

‘‘सरकारने पूर्ण शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केल्यावरच त्याचा परिणाम भावावाढीवर होईल. परंतु, आतापर्यंत सरकारने केव्हाही देशात पूर्ण शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केला नाही. त्यामुळे भावावाढ हमीभाव वाढीने झाली नाही. आताही ज्या वेगवेगळ्या संस्था आणि तज्ज्ञ हमीभाववाढीने भाववाढ होईल, अशी शक्यता वर्तवितात, ते प्रत्यक्षात खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने २०१८-१९ मध्ये पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यास केवळ ७३ बेसिक पॉइंटचीच भाववाढीत वाढ होईल,’’ असे अहवालात म्हटले आहे. 

कमी खरेदी कल्यास भाववाढीवर परिणाम नाही
सरकारने संकटातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १४ खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. यापैकी ७ पिकांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे. देशात हमीभाव वाढ केल्यास लगेच त्याचा संबंध भाववाढीशी जोडला जातो. आताही तेच झाले. वेगवेगळ्या संस्था किंवा व्यक्तींनी वर्तविलेल्या अंदाजांनुसार ५० ते १०० बेसीक पॉइंट्सनी ग्राहक किंमत निर्देशांकात वाढ होईल. तसेच, विकासदराच्या ०.२ ते ०.४ टक्के वित्तीय परिणाम होईल. परंतु, वित्तीय परिणाम हे केवळ संख्याशास्त्रीय आकडेमोड आहे. असे तेव्हाचे घडेल जेव्हा सरकार सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करेल. हे सर्वांना माहीत आहे, की जेव्हा सरकारी खरेदी यंत्रणा पूर्ण शेतीमाल खरेदी करते तेव्हा बाजारातील किमतीही हमीभावाच्या पातळीवर असतात. तेव्हा हमीभावामुळे भाववाढ वाढते. सरकारने खरेदी कमी केल्यावर हमीभाववाढीचा भाववाढीवर परिणाम झाला, असे म्हणता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यावरच भाववाढीवर परिणाम
एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे, की संख्याशास्त्रीय दृ.िष्टकोनातून विचार करता आमचा अंदाज सांगतो, की सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करण्याच्या निर्णयाने भाववाढीत ७३ बेसीक पॉइंटने वाढ होईल आणि तेही एक किंवा दोन त्रिमाहीतच होईल. परंतु सरकार जेव्हा हमीभावाने पूर्ण शेतीमाल खरेदी करेल. मागील काही वर्षांतील ट्रेंडनुसार सरकारने हमीभावाने खरेदी कमी केल्यास त्याचा परिणाम बाजारातील दरावर आणि भाववाढीवर होत नाही. सरकारने कमी खरेदी केल्यास बाजार किमती या मागणी आणि पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय सूत्रानुसार हमीभावापेक्षा कमीच असतात. 

इतिहास सांगतो...
इतिहासात आतापर्यंत सरकारने कधीही हमीभावाने पूर्ण शेतीमालाची खरेदी केली नाही. त्यामुळे बाजारातील शेतीमालाचे दरही हमीभावपेक्षा कमी राहिले आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्याच, मागील २०१८ वर्षांत देशात कडधान्य आणि तेल.िबयांचे विक्रमी उत्पादन झाले. सरकारने तेव्हाही हमीभावात वाढ केली होती. परंतु या पिकांची खरेदी केवळ सहा टक्केच केली. त्यामुळे पिकांचे बाजारातील दर हे हमीभावापेक्षा कमी राहिले. त्यामुळे सरकारने पूर्ण शेतीमाल खेरदी केल्यावरच भाववाढीवर हमीभाव वाढीचा परिणाम झाला, असे म्हणता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे, की...

  •  हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
  •  हमीभाववाढ केल्यावर लगेच भाववाढीशी संबंध जोडला जातो.
  •  सरकारने पूर्ण शेतीमाल खेरदी केल्याशिवाय भाववाढीवर परिणाम नाही
  •  कमी शेतीमाल खरेदी केल्यास बाजार दर हमीभावापेक्षा कमी राहतील
  •  हमीभाववाढीचे वित्तीय परिणाम हे केवळ संख्याशास्त्रीय आकडेमोड
  •  पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यास ७३ बेसिक पॉइंटने वाढ होईल
  •  इतिहासात आतापर्यंत सरकारने कधीच शेतीमाल खरेदी केला नाही
  •  २०१८ मध्ये कडधान्य आणि तेलबियांची केवळ सहा टक्के खरेदी

इतर अॅग्रो विशेष
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...