भांडवल संचयासाठी शेतीची लूट

माझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र ५२ एकरपेक्षा जास्त असू नये, असा दंडक आहे. त्यानुसार माझ्या परिवाराला ५२ एकरापेक्षा अधिक क्षेत्र धारण करता येत नाही. माझ्या भावाची ५० एकर शेतीही मीच सांभाळतो. एकूण १०० एकर जमीन कसत असल्यामुळे मी स्वत:ची ओळख मोठा जमीनदार म्हणून करून देतो.

मी १९७० मध्ये शेती सांभाळण्यास सुरवात केली. तेव्हा स्त्रीमजुराची प्रतिदिवसाची मजुरी एक रुपया, तर पुरुषांची मजुरी अडीच ते तीन रुपये इतकी होती. एवढी कमी मजुरी देऊनही त्या काळातसुद्धा मला शेतीतील उत्पन्नातून काहीच बचत करणे जमत नव्हते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा खूप गाजली होती; मात्र इतकी कमी मजुरी असल्यास खेडेगावातील गरिबी कशी हटवता येणार? हा प्रश्‍न मला त्याकाळी पडत होता. इतकी कमी मजुरी देऊन आपण त्यांचे शोषण करत असल्याचे मला वाटत होते; मात्र वस्तुस्थिती अशी होती की त्याकाळी गावात माझ्याएवढीही मजुरी इतर कोणी शेतकरी देत नव्हता. मग मजुरांच्या या गरिबीसाठी कोण जबाबदार आहे? अशी विचारणा मी करत असे. यासाठी शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत जबाबदार नाही, असे उत्तर मिळत होते.

गरिबीसाठी व्यवस्था जबाबदार असल्याचे त्याकाळीच आम्हाला कळून चुकले होते. मजुरांची पिळवणूक करा, अधिक उत्पादन काढा व स्वस्तात ते ग्राहकाला पुरवा असे व्यवस्था सांगते. या सर्व उपद्व्यापात शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे मोल म्हणून केवळ काही जुजबी मोबदला (एजंटासारखा) मिळत होता. त्यामुळे तो केवळ जिवंत राहू शकतो व मजूरवर्गालाही केवळ जिवंत राहता येईल इतके उत्पन्न देऊ शकतो. मग मी असल्या एजंटगिरीच्या धंद्यात पडायचे नाही, असा निर्णय घेतला.  

विनोबा भावे यांनी गाव व गावातील वित्त व्यवस्थेविषयी भरपूर चिंतन केले; मात्र मला अनुभवास अालेल्या ग्रामीण भागातील आर्थिक पिळवणुकीबाबत त्यांनी काहीच विचार मांडले नाहीत, असे त्यांच्या विचारातून दिसून आले. त्यामुळे मी विनोबा भावे यांच्या विचारांवर टीका करू लागलो. वर्ष १९७० मध्ये नागपुरातून एक हिंदी दैनिक प्रकाशित होत होते. संजय गांधी पवनार येथील विनोबा भावे यांच्या अाश्रमाला भेट देण्यास आले होते, तेव्हा मी विनोबाजींना लिहिलेले पत्र दैनिकात प्रकाशित करण्यात आले होते. त्या पत्रात मी संजय गांधी यांना खेडेगावात राहा आणि ५२ एकर शेती कसून कुटुंबाचा खर्च चालवून दाखवा, मारुती कार बाळगून पाहा, असे या पत्राद्वारे आव्हान केले होते. त्या काळात मारुती कार उद्याेग स्थापनेबाबत संजय गांधी यांचे प्रयत्न चालू होते.

मित्रांनो, मी विनोबाजींचे साहित्य नंतर सविस्तरपणे वाचले आणि मला निदर्शनास आले, की विनोबाजी केवळ भूदानाबाबत बोलत नाहीत, तर गावे तोडली गेली नाही पाहिजेत, असेही आग्रही मत ते मांडत होते. ते सांगत, जमीन ही मर्यादित आहे, केवळ भूदान करून गावांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. उद्या लोकसंख्यावाढीबरोबर जमिनीचेही तुकडे होणार आहेत; मात्र गावतील प्रत्येकाकडे थोडी जमीन असेल, तर गावात सहकार्य, सद्भावना यांचे वातावरण राहील व ‘गोकुळ’ नांदेल.

वर्ष १९४७ मध्ये आपण कोठे होतो आणि सद्यःस्थितीत शेतीची परिस्थिती काय आहे. पूर्वी या देशातून सोन्याचा धूर निघत असे, लोक सांगत. त्याला कारणीभूत शेतीतील सुबत्ता, हस्तकला उद्योग, ढाक्याची मलमल व मसाल्याच्या पदार्थांची निर्यात हे होते. त्यातून सोन्याची आयात केली जात होती. मात्र ब्रिटिशांनी भारताला अक्षरश: पिळून काढले. वाफेच्या इंजिनाचा शोध व इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर त्यांना कच्च्या मालाची खूप गरज भेडसावत होती. तसेच त्यापासून बनविलेल्या पक्क्या मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ हवी होती. त्यामुळे त्यांनी भारत व आफ्रिकेत वसाहती करून बाजारपेठा हस्तगत करण्याचा उद्योग आरंभला.

कामगारांच्या पिळवणुकीतूनच भांडवलाची निर्मिती होते, असे मार्क्स याने सांगितले होते. जर्मनीतील एक विद्वान महिला रोझा लॅक्झेमबर्ग यांनी सांगितले होते, की कच्च्या मालाच्या लुटीतूनही भांडवलाची निर्मिती होते. वसाहतीकरणाचा उद्देश कच्च्या मालाची मुबलक उपलब्धता हा होता. इंग्रज भारतात का आले होते. कारण, भारतातील विदर्भासारख्या भागात असलेली काळी जमीन कापूस उत्पादनासाठी खूप योग्य होती. इंग्रजांनी कापूस उत्पादकांची लूट केली. त्यांच्याकडून कमी किमतीत कापसाची खरेदी करून मॅंचेस्टर येथील त्यांच्या कापड गिरण्यांमध्ये त्यापासून कापडाची निर्मिती केली. त्या कापडाची अत्यंत महाग दराने भारतातच विक्री केली. स्वस्त कापूस व महाग कापड असे इंग्रजांचे धाेरण होते. अशाप्रकारे लूट केल्यामुळे इंग्लंडमध्ये भांडवलाची निर्मिती झाली व भारतातील शेतकरी भिकेला लागला.

ब्रिटिशांना शेतकऱ्यांवर कर लावून त्यांची लूट करायची होती. त्यामुळे आपद्जन्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी माझ्या पूर्वजांकडे जमिनी कर्जाापोटी गहाण ठेवल्या. कर्ज फेडू न शकल्यामुळे त्या माझ्या पूर्वजांकडेच राहिल्या. शेती त्याकाळीही नफ्यात नव्हती तरीही माझ्या पूर्वजांकडे (आजोबा, पणजोबा) १४०० एकर जमीन झाली. अशा पद्धतीने पिळवणुकीमुळे शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली. त्यानंतर गांधीजींनी खादीला प्राधान्य दिले. त्यासाठी चरख्यावर कापड निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. रोझा लॅक्झेमबर्ग यांनी आर्थिक पर्यायांची आवश्‍यकता विशद केली होती आणि गांधीजींनी ती प्रत्यक्षात उतरवली. लॅक्झेमबर्ग यांना विचारले जात होते, की काही काळानंतर या वसाहती स्वतंत्र होतील, त्यानंतर त्यांच्याकडे भांडवलाची उपलब्धता कशी होईल. त्याला त्यांनी उत्तर दिले, की तेव्हा अंतर्गत वसाहतींची निर्मिती होईल.

आपण स्वतंत्र झालो; पण स्वस्त कापूस व महाग कापड ही पद्धत अजूनही चालूच आहे; मात्र आता कापड मॅंचेस्टरला न जाता मुंबई, अहमदाबाद येथील मिलला जातो. पैसा व भांडवलाचा ओघ अजूनही शहरांकडेच आहे. विदर्भाचा नकाशा पाहिल्यास आर्वी ते पुलगाव, मूर्तिजापूर ते यवतमाळ, बडनेरा ते अमरावती असे नॅरोगेज रेल्वेमार्ग दिसतील. या नॅरोगेज रेल्वेमार्गांच्या साहायाने इंग्रजांना कापूस उत्पादक पट्टयातील कापसाची मुंबईकडे व तेथून जहाजाद्वारे मॅंचेस्टरकडे निर्यात करायची होती. स्थानिक शेतकऱ्यांचे रक्त ओढण्यासाठीच हे रेल्वेमार्ग नसांप्रमाणे काम करत होते. हे त्यांच्या विकासाचे मॉडेल होते.स्वतंत्र भारतातही या लुटीबद्दल आंदोलने झाली; मात्र ती राष्ट्रीय चर्चेचा विषय न होता केवळ भूदान चळवळीपुरती मर्यादित राहिली.

स्वातंत्र्याची दोन दशके  आपण अन्नधान्यासाठी अमेरिकेवर विसंबून राहिलो. पीएल ४८० करारानुसार भारतात गव्हाची आयात झाली. त्यानंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी देशवासीयांना सोमवारच्या दिवशी उपास करण्याची विनंती केली. ‘जय जवान जय किसान’ हा नारा दिला. एवढेच नाही तर शेतमालाचे भाव ठरविण्यासाठी आयोगाची स्थापनाही त्यांनी केली. गहू व तांदळाच्या किमती वाढविण्याविषयी त्यांचे विचार होते; मात्र त्यांचा कार्यकाळ केवळ दीड वर्षातच संपला. त्यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी १९७५ मध्ये आणीबाणी जाहीर केली. जयप्रकाय नारायण यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलन सुरू केले.

राज्यकर्ते बदलले; पण नवीन सरकार जास्त काळ टिकले नाही. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. मला त्यांचा दोन दिवसांचा सहवास मिळाला. मी त्यांच्याशी शेतीच्या लुटीवर बोललो. मी त्यांना विचारले, की सत्तेत आल्यानंतर आपण शेतमालाच्या किमती का कमी केल्या. त्या वेळी त्यांनी स्वस्त अर्थव्यवस्था आपल्या देशासाठी आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. त्यावर मी त्यांना औद्योगिक उत्पादनांच्या किमती का कमी झाल्या नाहीत? असा प्रश्‍न विचारला, त्यावर त्यांनी कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करणे ही खूप मोठी चूक झाल्‍याचे सांगितले. त्यामुळे कोळसा महागला. वीजनिर्मितीचा खर्च वाढला व औद्योगिक उत्पादनाचा खर्च वाढला. मला त्यांचे म्हणणे पटले नाही; पण स्वस्त अर्थव्यवस्थेचा त्यांचा मुद्दा खरोखरच विचार करण्यासारखा आहे. आजही हीच नीती वापरली जात आहे.

विजय जावंधिया  ः ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)