सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाच

इंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती झाली. मात्र १९७३ मध्ये इंदिरा गांधींनीच एका रात्रीत युरियाच्या किमतीत १०० टक्क्यांनी वाढ केली. ५० रुपयांना मिळणारे युरियाचे पोते १०० रुपयांना मिळू लागले. परिणामी शेतीचा उत्पादनखर्च वाढला; मात्र शेतमालाच्या किमती त्याच राहिल्या. शेतकऱ्यांत संताप वाढला. सध्या लोक म्हणतात दलालांपासून मुक्ती द्या. दलांलापासून मुक्ती मिळाली, मात्र रास्त दर अजूनही मिळत नहीत. कापूस उत्पादकांच्या संघटनातही मी माझी भूमिका मांडली, की कापूस एकाधिकार योजना केवळ महाराष्ट्रात आहे, सरकार जास्त भावाने कापूस खरेदी करते. मात्र मुंबई बाजारात परराज्यांतून आलेला स्वस्त कापूस कापड मिल खरेदी करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कापसाची विक्री होत नाही. माझे प्रश्‍न ऐकून माझ्यावर काही जणांनी जातीयवादी असल्याचा शिक्का मारला. सरकारच्या धाेरणांविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित करण्याची आवश्‍यकता असल्याने आम्ही शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. १९८०-९० च्या काळात भारतात सर्वत्र शेतकरी संघटनांची आंदोलने होत होती. तमिळनाडूत नारायणस्वामी नायडू, कर्नाटकात नंदजुंडस्वामी, पंजाब-हरियानात भारतीय किसान संघ व चौधारी महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने झाली. त्या महत्त्वाच्या काळात राम मंदिराचा मुद्दा निर्माण झाला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मंडल आयोगाचा मुद्दा आला; आणि राजकारणात जातीयवादाचा शिरकाव झाला. पुन्हा शेतकरी बाजूला पडले व राजकारणी जिंकले.  त्यांनतर गॅट कराराचा काळ आला. त्यात शेतीचा मुद्दा उपस्थित झाला. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. उरुग्वे येथे झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांचा समावेश करारात झाला नाही. युरोप व अमेरिकत शेतीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षांने चर्चा केली नाही किंवा त्या कमी करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला नाही. यावरून आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक संघटना आपणास कशापद्धतीने चुकीचे मार्गदर्शन करतात याचा अभ्यास करता येतो. १९९० मध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आली, त्यामुळे विकासाचे पर्व सुरू हाेईल, अशी हाकाटी पिटण्यात आली. मात्र सध्या शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना २००६ मध्ये ते माझे गाव वायफाडमध्ये आले होते. तेव्हा मी त्यांना हे विकासाचे कसले मॉडेल आपण आणले आहे, असे विचारले होते. नरसिंहराव यांच्या काळात मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना पहिल्यांदा रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळल्या. सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती ६० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोचल्या आहेत. १९९१ मध्ये १ डॉलरसाठी २५ रुपये मोजावे लागत होते. रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर ते ३२ रुपयांवर नंतर ४५ तर आता ६५ रुपयांवर गेले आहे. १९९१ पेक्षा अमेरिकन डॉलरच्या दरात २.५ पटीने वाढ झाली. १९९० मध्ये प्रतिबॅरल कच्च्या तेलासाठी २० डॉलर मोजावे लागत होते. आता ते ६० डॉलर मोजावे लागतात. म्हणजे अमेरिकेत तेलाच्या किमती तिपटीने वाढल्या; तर भारतासाठी मात्र त्या ७.५ पटीने वाढल्या. मोरारजी देसाईंनी ऊर्जासाधनांच्या किमतींत वाढ झाली की सर्व प्रकारच्या उत्पादनांचा खर्च वाढतो, असे सांगितले होते. मी सांगितले, की त्याचबरोबरीने राहणीमानाचा खर्चही वाढतो. सरकारलाही ते ठाऊक असल्यामुळे कामगारवर्गाला त्यांनी उत्पन्नाबाबत काही सुरक्षा कवच दिले होते. त्याच वेळी शेतमालाच्या किमती कमी होत होत्या. जागतिक बाजारात मंदी होती. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री नितीश कुमार (सध्याचे बिहारचे मुख्यमंत्री) यांनी काही उत्पादनांच्या आयातीवर शुल्क आकारले. वाजपेयी सरकारच्या काळातही आयात शुल्क आकारले जात होते. त्यांच्याच काळात ११० कापूस गाठींची आयातही झाली. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी विकासाच्या पर्वात शेतकऱ्यांचा विचार केला जातोय का? हे पाहायला गेले तर निराशाच होते. राज्यात कापूस एकाधिकार योजना लागू झाली त्या काळात शेतकरी आत्महत्या झाल्या नाहीत. स्वस्तातील कापूस भारतात येत होता तरी एकाधिकार योजनेने कापूस उत्पादकांना किमान आधारभूत मूल्य अधिक प्रतिक्विंटलमागे ५०० रुपयांचा लाभांश जाहीर केला. मात्र नंतर योजना तोट्यात गेल्याने बंद करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात विशेषत: विदर्भात शेतकरी आत्महत्या सुरू झाल्या. हरितक्रांतीचे प्रणेते डाॅ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी शेतीचा विकास शेतमालाच्या उत्पादनाशी जोडला जाऊ नये, तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट वा भर याच्याशी जोडला जावा असे म्हटले आहे.सरकार शेतकऱ्यांबाबत उत्पादन वाढवा आणि खड्ड्यात जावा असे धोरण अवलंबते. कारण उत्पादनवाढीनंतर किमती कोसळतात. अर्थतज्ज्ञ नेहमी सर्वसमावेशक विकासाचा उल्लेख करतात. आपण खरोखर ते साध्य करीत आहोत का? रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर सांगतात, की शेतमालाच्या किमती वाढवल्या तर रुपयाचे अवमूल्यन होईल. मी त्यांना असे विचारेल, की पगारवाढ झाल्यांनतर रुपयाचे अवमूल्यन होत नाही का? उलटपक्षी ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली. पहिल्या वेतनवाढीत पगार ५० रुपये प्रतिमाहवरून १५० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. प्रत्येक वेतनवाढीत ते ज्या पटीत वाढले त्यापटीत शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत. या वेतनवाढीच्या प्रमाणात सद्यःस्थितीत गव्हाचे भाव ३० हजार रुपये प्रतिक्विंटल हवे होते. १९९० ते २०१७ पर्यंत देशात चौफेर भौतिक प्रगती झाली; पण शेतमालाच्या भावात किती सुधारणा झाली? सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर ३ लाख कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे. लोकसंख्येच्या केवळ ७ टक्के असलेल्या नोकरदारांसाठी एवढा खर्च होणार आहे. इतर ९३ टक्के लोकांचे काय? या वेतनवाढीमुळे रुपयाच्या किमतीवर फरक पडणार नाही का? याचाही अर्थतज्ज्ञांनी खुलासा करावा. ९३ टक्के लोकांनी जर या ७ टक्के लोकांसारख्या मागण्या केल्या, तर देशाची अर्थव्यवस्था व्हिएतनामसारखी कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही. शेतमालाच्या किमती वाढवल्या तर रुपयाचे अवमूल्यन होईल, अशी भीती जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी घालते. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेला त्यांचा हा कावेबाजपणा कधी समझणार आहे. जागतिक व्यापार संघटनाही म्हणते, की भारतात अन्नधान्यांच्या किमती आधीच खूप जास्त आहेत तसेच सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देत आहे. ही सगळी भारतीय शेतीसाठी मारक धोरणे आहेत.  भारतातील अनेक राज्ये किमान आधारभूत किमतीनुसार अन्नधान्यांची खरेदी करीत आहेत; मात्र मोदी सरकारने त्यांना तसे न करण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. परिणामी मध्य प्रदेश सरकारने किमान आधारभूत किमतीनुसार अन्नधान्यांची खरेदी बंद केली. छत्तीसगड सरकारने केवळ १० क्विंटल धान्यच किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करणार असल्याचे सांगितले आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी कोणाकडे पाहावे? अमेरिकेचे असे स्पष्ट मत आहे, की सरकारच्या मदतीशिवाय शेतकरी जगू शकत नाहीत आणि त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदाने दिली जातात. त्यामुळे भारत सरकारनेही शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. भारतात केवळ बागायतदार शेतकऱ्यांनाच काही प्रमाणात अनुदाने दिली जातात. जिरायती शेतकऱ्यांचे काय? विकास हा सर्वसमावेशक नको का?  राजकारण्यांकडून शेतीचे केवळ राजकारण केले जाते. देश सध्या ग्रामीण व शहरी भारत असा दोन भागांत विभागला जात आहे. इथिओपिया या देशासारख्या दुरवस्थेकडे देशाची वेगाने वाटचाल सुरू आहे. विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, धोरणकर्ते यांनी हे टाळण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते अर्थव्यवस्थेचा विकास हा सर्वसमावेशक असा हवा. चौधरी चरणसिंह यांच्या मते अर्थव्यवस्थेचा विकास केवळ हुशारीने करून चालणार नाही; तर तो सर्वांप्रती सहानुभूतीपूर्वक होईल असे पाहिले पाहिजे. सध्याचे धाेरणकर्ते हे जेव्हा समजतील तोच खरा सुदिन!

विजय जावंधिया                  

 ः ९४२१७२७९९८  (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)