कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफी

कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना संधी मिळाली आणि शेतीक्षेत्रात अशांतता निर्माण झाली आहे. असे का घडले आहे आणि फडणवीस सरकारने या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर का विचार केला नाही? खरं तर कर्जमाफी देणे खूप सोपे आहे. जर राज्य सरकारला माफी द्यावी लागणार असेल तर शिवसेना, काँग्रेस व शेतकरी संघटना यांच्या आग्रहाप्रमाणे विचार करणे शक्य आहे आणि विरोधकांपेक्षा शेतकरी हितासाठी असा विचार सरकारने केला पाहिजे.

कर्जमाफी किती देता येईल अगर द्यावी हे प्रथम ठरविले पाहिजे. एक, दोन अथवा तीन लाखांपर्यंत कर्ज देता येत असेल तर संबंधित बँकांना सरळ आदेश द्यावा. त्या मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावरील माफी दिली जावी, त्यानुसार नोंद करून ठेवा आणि शेतकऱ्यांचे छळ थांबवा, असा स्पष्ट आदेश सरकारला देता येईल. त्या मर्यादेवरील कर्ज असेल तर त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी समिती नेमून कोणत्या पद्धतीने वसुली करावी, कर्जाची पुनर्रचना करावी काय, याचा निर्णय समितीने घ्यावा व तोपर्यंत कर्जदारांना कोणत्याही प्रकारे बँकांनी त्रास देऊ नये असाही आदेश दिला पाहिजे.

निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्ज त्वरित माफ करणे व कोणत्याही स्वरूपाचा किंवा तांत्रिक अडथळा न होता त्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मदतीचा हात देणे हा सर्वोत्तम आणि सर्वांत सुरक्षित मार्ग आहे. यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांना असे आश्वासन देण्यात येते, की कर्जाचा विळखा सुटत आहे आणि गंभीर उदासीनतेमुळे टोकाचे पाऊल उचलण्याची गरज नाही. याशिवाय राज्य सरकारच्या गॅरंटीनुसार सर्व शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांची त्वरित सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असताना बँकांनी त्वरित प्रतिसाद दिला असता तरीही हे शक्य झाले असते. बँकांनी नकार दिला आणि मग मुख्यमंत्रयांनी बँकांवर कारवाई करण्याची धमकी दिली. शेतकरी संतप्त झाले व बँकांविरोधी आंदोलन करू लागले तर नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या बँकांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असाही दम दिला. मग फडणवीस सरकारने कारवाई का केली नाही? कारवाई करण्यास सरकार अयशस्वी ठरले आणि बँका आपल्या ग्रामीण ग्राहकांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या नकारात्मक भूमिकेपासून धडा शिकू लागले नाहीत.

काही बँक व्यवस्थापकांनी असे सांगितले, की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) किंवा नाबार्डकडून कोणतीही सूचना नसल्यामुळे ते काही करू शकले नाहीत. पण आरबीआय आणि नाबार्ड हे दोन शेतकरी हिताविरोधी म्हणून ओळखले जातात. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले तर आरबीआयने कर्ज शिस्त बिघडली अशी ओरड केली. नाबार्डने सुप्रीम कोर्टात शेतकरीहिताविरोधी अपील केले.

मुंबई हायकोर्टाने ४४  हजार शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. ज्याला पूर्वीच्या शासनकाळात माफी देण्यात आली होती आणि नाबार्डला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असेही नायालयाने स्पष्ट केले असताना रुपये ९० कोटी ते आता व्याजासह २५० कोटी परत दिले पाहिजेत. ही रक्कम कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत भरण्याऐवजी नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी ज्या बँकेचा जन्म झाला त्याच नाबार्डने शेतकरीविरोधी पवित्रा घेतला हे विशेष.

राज्य शासनाने हमी दिली असली तरीही बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला पण, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठ्या थकबाकीदारांना दिलासा देण्यासाठी बँका कशा आतुर असतात ते पाहण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) अरुंधती भट्टाचार्य ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात पहिले विधान केले की, कर्ज सवलत व माफी हा पत-शिस्तीत अडथळा आणणारा आहे. त्यांनी बड्या थकबाकीदारांसाठी वसुली करण्याची एक सुरक्षित आणि सावकाश चालणारी प्रक्रिया निश्चित केली आहे. एसबीआयने ६० मोठ्या खात्यांसाठी कर्ज पुरविण्याकरिता इतर सात बँकाच्या सहकार्याने विशेष प्रयत्न केले होते. ही चार लाख कोटी थकीत रक्कम आता वसूल करावयाची आहे (ज्या प्रकारे कर्जाची रक्कम मंजूर केली, रास्त नियम पाळले की मंजुरीतही सवलत दिली हे अर्थात गुप्त  आहे )

'एसबीआय सब्सिडियरी' कंपनीला या प्रकरणाची जबाबदारी सोपवली आहे.कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठ्या रकमा (एनपीए) वसूल करण्यासाठी नवीन कायद्याखाली ‘दिवाळखोरीची’ कारवाई अशाप्रकारे सुधारायची की वसुली प्रक्रियेस विलंब लागून तेवढा वेळ थकबाकीदारांना सहज मिळावा, अशी विलंबाने वसुलीची व्यवस्था शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना का नाही? त्यांना त्रास देण्याच्या प्रक्रियेच्या अगदी उलट अशी ही प्रक्रिया आहे. कर्ज पुरविण्यातील सवलत, त्यांना वसुली प्रक्रियेतही सवलत आणि विलंब अशी ही पक्षपाती व्यवस्था आहे.

शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांच्या विरोधी ही प्रक्रिया आहे. रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि नाबार्ड या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) किंवा भाजपच्या केंद्र सरकारच्या राजकीय नियंत्रणाखाली आहेत. महाराष्ट्रातही भाजप सरकार आहे. आणि तरीही या तीनही संस्था फडणवीस सरकारशी सहकार्य करण्यास असमर्थ आहेत, हे सांगण्याचे पुरेसे धाडस दाखवितात. या परिस्थितीचा अर्थ काय असेल?

भाजपच्या एका खासदाराने दिल्लीतील एका पत्रकाराला सांगितले, की जर मोदी सरकारला अपयशाच्या संकटाला सामोरे जावे लागले तर ते देशातील बहुसंख्य मतदारांची संख्या असणारे शेतकरी असतील. माध्यमातून प्रकट झालेल्या या संभाषणामध्ये एक महत्त्वपूर्ण संदेश आहे, जो मोदी सरकारला संभाव्य आव्हान म्हणून विचार करायला भाग पाडेल.

संभाव्य स्पष्टीकरण असे दिसते की, माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने वरील तीनही संस्था स्थापन केल्या आहेत आणि जर त्यांनी ठरविले की शेतकरी क्षेत्रातील अशांतता इतकी सातत्याने चालू ठेवत राहायचे की ते २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी सरकारविरुद्ध शेतकरी मते देतील व सरकार पडेल. कारण मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख बदलले असले तरी रिझर्व्ह बॅंकेतील अन्य बोर्ड सदस्य आणि सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकातील संचालक हे काँग्रेसने नेमलेले आहेत. बँकिंग प्रणालीवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे शेतकऱ्यांना असंतुष्ट ठेवण्याचे उद्दिष्ट ते ठेवू शकतात. काँग्रेसची ही रणनीती असेल तर मोदी सरकारला ते आव्हान आहे.

प्रभाकर कुलकर्णी  ः ९०११०९९३१५ (लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)