कापसाची आयात करण्याची परवानगी द्या : सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन

देशांतर्गत कापूस बाजाराची स्थिती पाहता या हंगामाच्या शेवटाकडे सूत गिरण्यांना कापसाच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे कापूस गाठींची आयात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशनने केली आहे. सध्या देशांतर्गत बाजारात कापसाच्या भावांना आधार मिळत असून त्यामुळे सूत गिरण्यांना कच्चा माल चढ्या दरांनी विकत घ्यावा लागत आहे.

हे देखील वाचा :  आधी वीज बिले दुरुस्त करा, मगच वसूली करा : महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

डिसेंबर ते मार्च या काळात बाजारात कापसाची 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आवक होत असते. हाती असलेले भांडवल मर्यादित असल्याने सूत गिरण्या या नंतर दोन ते तीन महिन्यांचा कच्च्या मालाचा साठा ठेवतात. तर जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान लागणारा कापूस खुल्या बाजारातून खरेदी केला जातो. आत्तापर्यंत देशात कापसाचे अधिकचे उत्पादन होत होते. हा कापूस बांगलादेशसहित विविध देशांना निर्यात होत असे. पण यंदा मागणी वाढली असून निर्यातीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात 30 ते 40 लाख कापूस गाठींचा तुटवडा भासण्याची शक्यता सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन (Southern India Mills’ Association) अर्थात ‘सिमा’ने व्यक्त केली आहे.

हे देखील वाचा :  उष्ण झळांसह उकाडा वाढला

फेब्रुवारी 2021 मधील ₹135 प्रति किलो या भावपातळीवरून कापूस सध्या ₹219 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. ही जवळपास 65 टक्क्यांची वाढ असून सूतगिरण्यांना निर्यातीचे करार पूर्ण करण्यास अडचणी येत आहेत. कपाशीचे भाव सध्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा 70 टक्के जास्त असून जिनर्स आणि व्यापाऱ्यांकडून चढे दर मिळण्याच्या आशेने साठेबाजी केली जात असल्याचेही असोसिएशनने म्हटले आहे. यंदा मध्यम धाग्याच्या कापसाला ₹5726 किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली आहे.

हा व्हिडिओ पाहिलात का? : 

ही सर्व परिस्थिती पाहता चालू हंगाम संपत येताना कापसाचा तुटवडा जाणवून या क्षेत्रातील रोजगारांवर गदा येऊ शकते. ही परिस्थिती टाळायची असल्यास 40 लाख कापूस गाठींची शुन्य आयातशुल्कावर आयातीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. दुसरीकडे निर्यातीवर कुठलीही बंधने किंवा बंदी आणण्यात येऊ नये, अशी सुचनाही असोसिएशनचे अध्यक्ष रवि साम यांनी केली आहे. त्यामुळे आता कापसाची आयात होणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.