उत्सवासाठी सोयाबीनवर फिरवला जेसीबी !

शेतकऱ्यासाठी त्याच्या शेतातील उभं पीक किती महत्वाचं असते हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. मग सरकारी यंत्रणांकडून उत्सवासाठी म्हणून एखाद्याच्या शेतातील सोयाबीन (soybean) जेसीबीने साफ करण्यात आल्यावर संबंधित शेतकऱ्याला वाईट वाटणारच ना ? असाच प्रकार घडलाय कुरुंदवाडच्या अंबाडे कुटुंबासोबत.  

महाराष्ट्रास देशभरात नुकतेच महाशिवरात्र उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. मात्र या महाशिवरात्रीच्या निमित्तानेच कोल्हापूरमधील एक प्रकरण सध्या चर्चेत आले आहे. बार अँड बेंचने यासंदर्भातील वृत्त प्रसारित केले आहे. 

शशिकला सुरेंद्र अंबाडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन आणि कुरुंदवाड नगरपालिका प्रशासनाविरुद्ध थेट मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाद मागितली होती.

हेही वाचा- उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक दुहेरी संकटात 

महाशिवरात्र उत्सवासाठी म्हणून प्रशासनाने अंबाडे यांच्या शेतातील सोयाबीन (soybean) १५ दिवस आधी काढून तो परिसर साफ केला. अंबाडे कुटुंबीयांनी पुराव्यादाखल न्यायालयात दोन छायाचित्रे दाखल केली. त्यात सरकारी कर्मचारी याचिकाकर्त्यांच्या शेतातील सोयाबीन (soybean) जेसीबीच्या मदतीने साफ करत असल्याचे  दिसत आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारी यंत्रणेला धारेवर धरले.  न्यायालयाने अंबाडे कुटुंबीयांना दिलासा देत जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालिकेला तसे न करण्याचे आदेश बजावले आहेत.  

काय आहे न्यायालयाचा निर्वाळा ? 

या विषयावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस.जे.कठावाला आणि एम.एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेची खरडपट्टी काढली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार संबंधित शेतजमीन १५ दिवसांसाठी ताब्यात घेतली, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केलाय. विशेषतः संबंधित याचिकाकर्त्यांनी त्या शेतजमिनीत सोयाबीनची (soybean) लागवड केली असल्याचे दिसत असतानाही उत्सवासाठी त्यांचे नुकसान कसे काय करण्यात आले? उत्सवासाठी यापूर्वी शेतजमीन ताब्यात घेऊन वापरण्यात आली असेल, मात्र त्यामुळे हा शिरस्ता कसा काय पडू शकतो? आधी अशी कृती झाली म्हणून आता तसे करण्यास मुभा मिळू शकत नाही, ही पध्दत बंद झाली पाहिजे अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेची कानउघडणी केली. 

व्हिडीओ पहा- 

या प्रकरणी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार (Rahul Rekhavar) आणि कुरुंदवाड नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल जाधव (Nikhil Jadhav) यांनी न्यायालयात जबाब दिला. त्यात आपण महाशिवरात्र उत्सवासाठी केवळ सार्वजनिक रस्ता ताब्यात घेतला असून असून याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीचा वापर केला नाही, असे म्हटले आहे. 

याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याने आपल्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान उत्सवासाठी शेतजमीन वापरण्यास संमती दिली होती, त्यानंतरच उत्सवासाठी सार्वजनिक रस्त्यालगतच्या त्यांच्या शेतातील सोयाबीन (soybean) जेसीबीच्या मदतीने काढण्यात आले, असा दावा प्रशासनाने केला. त्यावर न्यायालयाने संबंधित बैठकीबाबतचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र जिल्हा व नगरपालिका प्रशासनाला तसे पुरावे देता आले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारी यंत्रणेची खरडपट्टी काढली. अंबाडे कुटुंबीयांची जमीन उत्सवासाठी वापरण्यात येणार नसल्याचा जबाब प्रशासनाच्या वतीने लिहून देण्यात आला. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या १० मार्च रोजी होणार आहे.