Team Agrowon
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून एक रक्कमी एफआरपी चा कायदा पुर्ववत करून दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत केली.
मंगळवारी(ता.29) सायंकाळी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
त्याबरोबरच वजनकाटे ॲानलाईन करणे , वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफ आर पी अधिक दोनशे रूपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे
एकरकमी एफ आर पी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकाने केलेली दोन तुकड्यातील एफ.आर.पी. चा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एक रकमी एफ आर पी चा कायदा मंजूर करण्यात यावा.
साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करूण्यात याव्यात अशी मागणी केली. इतर संघटनांच्या प्रतिनिधीनी ही मते मांडली.