Team Agrowon
देशात २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) हमी मिळवण्याचा मुद्दा पुन्हा उचलण्याच्या हालचाली शेतकरी नेत्यांनी सुरू केल्या आहेत.
सध्या विविध शेतकरी संघटनांमध्ये यासंदर्भात अनौपचारिक बोलणी सुरू आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर सलग एक वर्ष चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) मध्ये गेल्या वर्षीपासून फूट पडायला सुरुवात झाली आहे.
हा मोर्चा आता कमकुवत झाल्याचं दिसतंय. या पार्श्वभूमीवर एमएसपी गॅरंटीच्या मुद्यावर संघटनांमध्ये विचारविनिमय सुरू झाला आहे.
जय किसान आंदोलन तसेच संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांपैकी एक असलेले अविक साहा म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची कायदेशीर हमी हा असा एक मुद्दा आहे की, ज्यावर कोणत्याही शेतकरी संघटनांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत.
याशिवाय, C2+50 टक्के फॉर्म्युलावर MSP निश्चित झाला पाहिजे यावरही आमचं एकमत आहे. पुढील वर्षी काही राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत,
आणि लोकसभा निवडणुक देखील दीड वर्षांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव असेल, असं पंजाबमधील शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी सांगितले.