Team Agrowon
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने नैसर्गिक, सेंद्रीय शेतीला विशेष महत्त्व दिले आहे. यासाठी केंद्राने अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूदही केली आहे.
केंद्र सरकराचे शेतीबाबतचे हे धोरण देशातील अनेक राज्यांनी स्विकारायला सुरूवात केली आहे.
केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्रानेही राज्यात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बिहार सरकारनेही सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेतीचे प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी परदेशात पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गंगा नदी किनारच्या १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तुकड्यांमध्ये परदेशात पाठविण्यात येणार असून राज्य सरकारचा कृषी विभाग प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी पाच लाख रुपयांचा खर्च करणार आहे.
या उपक्रमासाठी कृषी विभागाने याआधीच राज्यातील या १३ जिल्ह्यांचा सेंद्रिय शेती कॉरिडॉर तयार केला आहे. त्यासाठी या जिल्ह्यांतील २० हजार एकर जमीनही निश्चित केली आहे.
शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रगत तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी व्हिएतनाम, थायलंड, भूतान आदी देशांमध्येही पाठविले जाईल. या देशांतील शेतकरी चांगल्या प्रकारे सेंद्रिय शेती करत आहेत.