Team Agrowon
नैसर्गिक शेती परवडणारी नसली तरी त्यात हजारो शेतकरी गुंतलेले आहेत. मात्र त्यांना प्रोत्साहन देणारी एकही सरकारी योजना सध्या नाही.
ही परवड आता थांबणार असून, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २७ हजार रुपये अनुदान देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
राज्यभर या शेतकऱ्यांचे अडीच हजार समूह (क्लस्टर) तयार करीत पुढील टप्प्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात आघाडी घेण्यासाठी राज्याचा कृषी विभाग तयारीला लागलेला आहे.
राज्यात नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्यास याच वर्षी हिरवा कंदील मिळाला आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे काही दिवस बाकी आहेत.
त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच एक एप्रिल २०२३ पासून राज्यभर अभियान सुरू होईल. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उद्दिष्ट दिले जाईल.
अभियानात सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत वैयक्तिक स्वरूपात २७ हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे.
त्याद्वारे दोन हजार ५५० समूह तयार करीत नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.