Team Agrowon
लेट खरीप कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता.
संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना मदत म्हणून राज्य सरकारने अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केली.=
मात्र, कांदा अनुदानासाठीच्या निकषांमध्ये ई-पीक पेऱ्याची नोंदीची अट घालण्यात आली आहे.
कांदा अनुदानासाठी ऑनलाईन पीक पेऱ्याची सक्ती रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जामखेडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला.
कांदा उत्पादकांसह राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. जामखेडच्या तहसील कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी कांदा अनुदानासाठी पीक पेरा सक्ती रद्द करण्यासाठीचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
दरम्यान, लेट खरीप म्हणून कांदा पीकपेरा नोंद न लावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळविण्यासाठी अडचणी येत आहेत.