Team Agrowon
हमखास पैसा मिळवून देणारं पीक म्हणून उसाच्या शेतीकडे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा कल दिसतो. पण आता याच उसाच्या रसावर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) आकारण्यात येणार आहे.
यूपी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग च्या म्हणण्यानुसार, उसाचा रस हा शेतीमाल नाही.
ऊस हे फळही नाही आणि भाजीपालाही नाही. त्यामुळे उसाच्या रसावर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.
लखीमपूर खेरी येथील गोविंद सागर शुगर मिल्स लिमिटेडच्या अर्जाची सुनावणी करताना युपीएएआरने हा निर्णय दिला आहे.
युपीएएआरच्या म्हणण्यानुसार, उसाच्या रसाला कृषी उत्पादनात वर्गिकृत करता येवू शकत नाही. कारण अशा उत्पादनामध्ये मुख्य तीन घटक असणे आवश्यक असते.
पहिले म्हणजे, ते वनस्पतींच्या लागवडीपासून आणि सर्व प्रकारच्या प्राण्यांच्या प्रजननातून तयार कलेले असावे. दुसरे म्हणजे, यावर कोणतीही प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नसावी, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रक्रिया अशी असावी की, ती सामान्यत: शेतकऱ्यांमार्फत कलेली असावी. ज्यामुळे ते केवळ प्राथमिक बाजारपेठे विक्रीयोग्य होईल.