Team Agrowon
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन विहिरींतील अंतराची अट शिथिल केली आहे. दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे, ३ लाखांवरून चार लाख रुपये रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे एका गावात कितीही विहिरी घेता येणार आहेत. ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार मिळावा आणि सिंचन क्षेत्रातही वाढ व्हावी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे केली जातात.
भूजल सर्वेक्षणानुसार राज्यात अजून सुमारे ३ लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे. राज्य सरकारने नव्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (नरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान देताना नव्याने बरेच बदल केले आहेत.
सिंचन विहिरींसाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. एकापेक्षा अधिक लाभधारकही विहिरीचा लाभ घेऊ शकतात.
सार्वजनिक जलस्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात मात्र नवीन विहीर घेता येणार नाही. मात्र पूर्वी दोन विहिरीत किमान दिडशे मीटरच्या अंतराच्या अट रद्द केली आहे.
ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीची मंजुरी आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जाचा लेबर बजेटमध्ये समावेश करावा लागणार आहे.