Team Agrowon
देशात आतापर्यंत ३६ प्रशिक्षण केंद्रे सुरू झाली असून त्यात राज्यातील ९ केंद्रांचा समावेश आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर नेमका कशा प्रकारे करायचा याची नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या राज्य शासनाकडून सुरू आहे.
नियमावली निर्मितीत कृषी खात्याचे अधिकारी व विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ सहभागी झाले आहेत. त्यासाठी नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे वापरली जात आहेत.
शेतकरी किंवा कोणत्याही संस्थेला ड्रोनचा वापर करण्यापूर्वी आरपीसी क्रमांक घ्यावा लागेल.
ड्रोनचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या यंत्रणा किंवा व्यक्तींना ‘आरपीटीओ’ म्हणजेच रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थांकडून प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
कृषी खात्याकडून ड्रोनसाठी ४ ते ५ लाख रुपये अनुदान मिळेल.