टीम ॲग्रोवन
नागपूर ः उपमुख्यमंत्र्यांकडेच पालकत्व असतानाही ऑरेंज सिटीतील संत्रा-मोसंबी उत्पादकांवर २०२१ मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
विशेष म्हणजे लगतच्या अमरावती जिल्ह्यात फळपीक नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करून मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्या शेतकऱ्यांना निधीही मंजूर झाला.
यापूर्वी २०२१ मध्ये नागपूर जिल्ह्यात १७,८८० संत्रा- मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.
बाधित क्षेत्रात कटोल व नरखेड तालुक्‍यातील १६,७४५ आणि सावनेर व कळमेश्‍वर तालुक्‍यांतील १,१३५ बागायतदारांचा समावेश होता.
नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदतीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला.
त्यामध्ये हे नुकसान ३३ टक्‍क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे दर्शविण्यात आले होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले.
परिणामी संत्रा बागायतदारांसाठी निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. परिणामी, बागायतदारांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागले.
नुकसानीनुसार, प्रशासनाने काटोल तालुक्‍यासाठी ८ कोटी ३ लाख ७० हजार, नरखेडसाठी ८ कोटी २० लाख ६२ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती.
परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही शासनाकडून या फळपीक उत्पादकांना निधी देण्यात आला नाही.