Team Agrowon
शेतमाल मूल्यसाखळीतील पायाभूत काम सुरू करण्याचा कंपन्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPO) २३१ प्रकल्पांना ‘स्मार्ट’मधून (SMRAT) अनुदान (Subsidy) देण्यास मान्यता देण्यात आली.
आढावा घेतल्यानंतर आयुक्तांनी या सर्व प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘स्मार्ट’ अर्थात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे संचालकपद कृषी आयुक्तपद धीरज कुमार यांच्याकडे आहे.
अनुदानासाठी १३० प्रस्ताव यापूर्वीच सादर करण्यात आले होते. याशिवाय अजून ९१ नवे प्रस्ताव आले होते. या प्रकल्पांच्या मंजुरीकडे राज्यातील एफपीसी व बचत गटांच्या फेडरेशनचे लक्ष लागून होते.
“प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यामुळे एफपीसी तसेच बचत गटांना आता गोदाम, शीतगृह, अवजारे बॅंका तसेच विविध पायाभूत कामांना सुरुवात करता येईल. अर्थात, यात बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची असेल.
प्रकल्प उभारणीत कंपन्यांना स्वहिस्सा बंधनकारक आहे. त्यासाठी बॅंकांकडून कर्जही मिळायला हवे. मात्र, बॅंकांनी कर्ज देण्यास तत्त्वतः मान्यता द्यायला हवी. अशी मान्यता देताच ‘स्मार्ट’मधील अनुदानाचा पहिला हिस्सा थेट बॅंकेत जमा केला जाईल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला मार्गी लावण्यासाठी आता नव्या सरकारनेही पाठिंबा दिल्यामुळे ‘स्मार्ट’ला वेग मिळेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, ‘स्मार्ट’चे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. दशरथ तांभाळे यांनी अलीकडेच स्मार्ट प्रकल्पाचा आढावा घेतला.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.