Team Agrowon
केंद्र सरकारने औद्योगिक वापरासाठी (Industrial Use) दरवर्षी सुमारे १० लाख टन कृषी-ग्रेड युरियाचा (Urea) होणारा वापर रोखण्यासाठी देशव्यापी कारवाई सुरू केलीय.
त्यामुळे जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांची होणारी सबसिडी गळती रोखण्यास मदत होईल, अशी माहिती रसायने आणि खते मंत्रालयच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना २६६ रुपये प्रति बॅग (४५ किलो) या अनुदानाच्या दरानं युरिया पुरवतं. त्यासाठी प्रति बॅग २ हजार ७०० रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाच्या भार सरकारवर पडतो.
१० लाख टनांपेक्षा जास्त आवश्यक पातळीच्या तुलनेत उद्योग फक्त २ लाख टन आयात करतो. औद्योगिक वापरासाठी सुमारे १३-१४ लाख टन तांत्रिक-दर्जाच्या युरियाची वार्षिक गरज आहे, ज्यापैकी केवळ १.५ लाख टन उत्पादन देशात होतं.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, दरवर्षी सुमारे १० लाख टन कृषी दर्जाचा युरिया, अनुदानित युरिया प्रामुख्याने उद्योगांकडे वळवला जात आहे. तर काही प्रमाण शेजारील देशांत वळवला जातो. यामुळे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची अनुदानाची गळती होते.
भारताची युरियाची देशांतर्गत वार्षिक मागणी सुमारे ३५० लाख टन आहे, त्यापैकी २६० लाख टन स्थानिक पातळीवर उत्पादित केले जातात आणि उर्वरित आयात केली जाते.
उच्च आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे या आर्थिक वर्षात सरकारचे वार्षिक खत अनुदानाचे बिल सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.