Team Agrowon
बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या झोळीत हिताचे निर्णय टाकावे, यासाठी सुतगिरण्या आणि कापड उद्योगांनी पाठपुरवा सुरु केला.
अर्थसंकल्पात कापूस आयातशुल्क वाढ (Increase in cotton import duty) आणि कापूस निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
उद्योगांनी अर्थमंत्र्यांकडे ११ टक्के आयातशुल्क रद्द करण्याची मागणी केली.
कापूस आयातशुल्कात वाढ करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ कापूस तज्ज्ञ गोविंद वैराळे यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येण्याच्या काळात शुल्क काढणार नाही, असे यापुर्वी सरकारने स्पष्ट केले होते.
देशातील बाजारात सध्या कापसाचे भाव कमी झाले आहेत.
यंदा शेतकऱ्यांचं कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा किमान ९ हजार रुपयांचा दर अपेक्षित आहे.