Lumpy Skin : प्रयोगशाळांच्या बळकटीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यास १ कोटी रुपये

नागपूर : राज्यात ‘लम्पी स्कीन’मुळे (Lumpy Skin) बाधित जनावरांची संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण अर्ध्यावर आले आहे. तरीही आता शासनाने भविष्यातील अशा प्रकारच्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या (Animal Husbandry) अखत्यारितील प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

राज्यात लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येत नसल्याने शासनाची चिंता वाढली होती. लम्पी स्कीनचा विषाणू हा राजस्थान प्रमाणेच घातक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही जनावरांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले. १३ डिसेंबरच्या आकडेवारीनुसार राज्यात तीन लाख ७९ हजार २७९ इतकी बाधित जनावरे होती.

त्यापैकी तीन लाख २९८ जनावरे उपचाराअंती बरी झाली. मृत जनावरांची संख्या २६६७० इतकी आहे. ३० नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर या कालावधीत २९०० या प्रमाणे जनावरांच्या मृत्यूचे प्रमाण होते. या आठवड्यात ते २००३ वर आले आहे. त्यामुळे बाधित जनावरांची संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण काही अंशी नियंत्रणात आल्याचा दावा पशुसंवर्धन विभागाकडून केला जात आहे.

लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने सुरुवातीला औषधाच्या खरेदी करता एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. जनावरांच्या लसीकरणासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गावापर्यंत पोहोचता यावे, याकरिता वाहनाची सोय व्हावी, आवश्यक बाबींसाठी पैशाची उपलब्धता व्हावी, यासाठी परत एक कोटी यानुसार एकूण दोन कोटी रुपयांची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीतून करण्यात आली.

हा निधी खर्च झाल्यानंतर आता पुन्हा एक कोटी रुपयांची उपलब्धता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचा आदेशही शासनाकडून जारी झाला आहे. या निधीचा उपयोग सर्व राज्यस्तरीय व स्थानिक पशुवैद्यकीय संस्थांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदीसाठी केला जाईल.

भाड्याने वाहने घेणे, औषधी व इतर बाबींवर सुरुवातीला दोन कोटी रुपये खर्च केले. आता केवळ प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही निश्चितच स्वागताहार्य बाब आहे. प्रयोगशाळा अद्ययावत असतील तर वेळीच निदान करणे शक्य होईल.

- डॉ. रामदास गाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटना

पशुसंवर्धन प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण झाल्यास त्यातील सयंत्राद्वारे वेळीच निदान करणे शक्य होईल. त्या आधारे उपचार झाल्यास जनावरांचे मृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात राहील. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केलेली ही तरतूद दिलासादायक आहे.

- अनिल भिकाने