Animal Husbandry Information In Maharashtra : राज्यामध्ये अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain), गारपीट (Hailstorm), वादळ, त्याचबरोबर महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकरी-पशुपालकांचे खूप मोठे नुकसान होत असते.
त्या-त्यावेळी होणारी मागणी, नुकसानीचा अंदाज सोबत राजकीय पक्षांचा दबाव व माध्यमातून येणाऱ्या बातम्या यावर पंचनामे करण्याचे आदेश आणि मग मदत जाहीर केली जाते.
त्यामध्ये पिकांचे नुकसानीनुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत असते आणि ती मिळायलाच पाहिजे. कित्येक वेळा पशुपालन करणाऱ्या पशुपालकाचे देखील कुक्कुटपालन शेड, पक्षी, शेळ्या-मेंढ्या यांचे नुकसान होते.
महापुरात गुरे-ढोरे, शेळ्या-मेंढ्या, कुक्कुट पक्षी वाहून जातात. वादळामुळे झालेले गोठ्याचे नुकसान, पडझडीमुळे झालेला पशुधनाचा मृत्यू याबाबत खूप वेळा माध्यमातून ना चर्चा होते ना त्याबाबत शासन स्तरावर तत्काळ मदत जाहीर होते.
तलाठी, पशुवैद्यक पंचनामे करतात. मदतीसाठी महसुलकडे अधिकार असल्यामुळे त्यांच्याकडे प्रस्ताव सादर होतो पण संबंधितांना किती लाभ होतो हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.
अनेक वेळा अशा पद्धतीच्या नैसर्गिक आपत्ती सोडून फक्त जळीत प्रकरणात मदत देण्याचे धोरण काही जिल्हा परिषदा आपल्या स्वतःच्या फंडातून करताना दिसतात. एकूण त्यासाठी शासनस्तरावर सर्वंकष धोरण दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्र राज्य आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ नुसार राज्यात एकूण वहिती खातेदार १९७०-७१ मध्ये ०.५० कोटी होते त्यामध्ये वाढ होऊन २०१५-१६ मध्ये ते १.५३ कोटी झाले. १९७०-७१ मधील वहिती क्षेत्र प्रति खातेदार जे ४.२८ हेक्टर होते ते कमी होऊन २०१५-१६ मध्ये ते १.३४ हेक्टर झाले आहे.
देशाच्या पातळीवर हेच क्षेत्र १.०८ हेक्टर झाले आहे. २०२१-२२ ची कृषी गणना २८ जुलै २०२२ रोजी सुरू झाली आहे. त्यामुळे अलीकडील आकडेवारी उपलब्ध नाही. याचा अर्थ एकच आहे की कृषी क्षेत्र प्रति शेतकरी हे घटत चालले आहे.
पुढे ते गुठ्यांपर्यंत जाऊन मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पशुपालनाकडे वळतील, शेतकरी हे पशुपालक होणे पसंत करतील किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण होईल. राज्यात किंबहुना देशात असे अनेक पशुपालक आहेत जे भूमिहीन आहेत पण पशुपालनाचा व्यवसाय करताना दिसतात.
किंबहुना तो त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. अनेक कुक्कुटपालन प्रक्षेत्रे हे शेती नसलेल्या पशुपालकांनी उभे केले आहेत. पशुसंवर्धन विषयक शासकीय योजनांमधून ज्याच्या नावावर शेतजमीन नाही त्यांनी इतरांकडून कराराने जमीन घेऊन त्यावर योजना राबवू शकतात, असे निर्देश दिलेले आहेत. याचा अर्थ भूमिहीन पशुपालक हे पशुपालन करू शकतात.
राष्ट्रीय शेतकरी धोरण २००७ (National Policy For Farmers 2007) नुसार शेतकरी म्हणजे 'पिकाची वाढ करणारा', प्राथमिक कृषी उत्पादनांद्वारे आर्थिक उत्पन्न घेणारा घटक. ज्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, वाट्याने शेती करणारा, कुक्कुटपालक, पशुपालक, मच्छीमार, मधुमक्षिपालक, रेशीम शेतीसह गांडूळ, वनीकरण, यासारख्या विविध शेती संबंधित व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींना शेतकरी संबोधण्यात येते.
त्याचबरोबर हवामान व पर्यावरणाचा विचार करून स्थलांतरित शेती करणारे आदिवासी सुद्धा या व्याख्येत बसतात. राज्यातील अनेक योजनांमध्ये शेतकरी याची व्याख्या करताना फक्त आणि फक्त ज्याच्या नावावर शेती आहे अशाच लोकांना शेतकरी संबोधतात व त्यांनाच लाभ देतात.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास पीएम किसान योजना ज्या योजनेअंतर्गत फक्त ज्याच्या नावावर शेतजमीन आहे अशाच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळताना दिसतो, जो इतरांवर अन्यायकारक ठरू शकतो.
त्यासाठी दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन, कुक्कुटपालन करणाऱ्यांना पशुपालक संबोधून त्यांना विविध लाभ देण्यासाठी त्या आनुषंगिक नियोजन, अंदाजपत्रकीय तरतूद केली तर त्यामध्ये सुलभता येईल आणि कोणावर अन्याय होणार नाही.
आजही राज्यात पशुसंवर्धन विभाग हा कृषीशी संलग्न आहे. अनेक वेळा राज्यात पशुसंवर्धन विभाग हा केंद्राप्रमाणे स्वतंत्र असावा, त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग असल्यास अनेक बाबी सुलभ होतील, असे मत प्रदर्शित केले गेले आहे.
२०२१ मधील एकूण शेतीसाठीची आर्थिक तरतूद ही ६६२४.६ कोटी रुपये होती व पशुसंवर्धनासाठी १२२०.१ कोटी रुपये, २०२१-२२ मध्ये शेतीसाठी ७७९४.१ कोटी तर पशुसंवर्धन साठी १४१३.१ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली होती.
यावरून लक्षात येईल की स्वतंत्र प्रशासकीय विभागाची गरज का आहे. या अंदाजपत्रकीय तरतुदीवरून पशुपालकांकडे दुर्लक्ष होते, हे आपल्या लक्षात येते.
पशुसंवर्धन विभाग वेगाने वाढत आहे. गेल्या आठ वर्षात चक्रवाढ विकासदर (CAGR) हा ८.१५ टक्के असून राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (GDP) ४.५ टक्के योगदान असणारा हा विभाग दरवर्षी नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करीत आहे.
प्रत्येक विभागात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. गुंतवणूक देखील वाढत आहे. कृषी क्षेत्रापेक्षा ही वाढ वेगाने होत आहे. त्यासाठी 'शेतकरी' या संज्ञेबरोबर 'पशुपालक' ही संज्ञा देखील वापरात आणावी लागेल.
राज्यात विभागाचे नाव 'पशुसंवर्धन विभाग' असे आहे हिंदी भाषिक पट्ट्यात उत्तर भारतात हाच विभाग 'पशुपालन विभाग' या नावाने ओळखला जातो आणि ते बरोबर आहे. पण राज्यात मराठीमध्ये 'पशुसंवर्धन' म्हणजे पशूंची वाढ करणे आणि इंग्रजीत 'ऍनिमल हजबंड्री' म्हणजे पशुपालन.
अशा प्रकारचे शब्दाचा कीस पाडणारी मंडळी कोणत्या दृष्टिकोनातून या व्यवसायाकडे पाहतात हा देखील संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे सर्वसमावेशक चर्चा करून योग्य संज्ञा, नाव वापरून शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ पशुपालकांना मिळावेत इतकीच अपेक्षा आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना १९९८ पासून शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली गेली. नंतर ती २०१८ पासून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू केली. त्याआनुषंगिक लाभ उदाहरणार्थ कर्जमाफी, कर्ज प्रकरणे, त्यावरील व्याजदर, तारण मालमत्ता, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, त्याचे निकष याबाबतीत शेतकऱ्यांसह पशुपालक म्हणून त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे.
पशुपालक संबंधित सर्व व्यवसायासाठी सुलभ कर्ज वितरण हा देखील महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे शेतीशी संबंधित 'शेतकरी' पशुपालनाशी संबंधित 'पशुपालक' अशी नवी ओळख धोरणकर्त्यांनी विचारात घेऊन सर्वांना समान न्याय द्यावा इतकच!
(लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त साहाय्यक आयुक्त आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
