Lumpy Skin Disease : लम्पी स्कीन’ची मदत म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार

अभिजित डाके ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून लम्पी स्कीन आजाराचा (Lumpy Skin Disease) प्रादुर्भाव वाढतोय. यामुळे राज्यात सुमारे १० हजार जनावरे दगावली आहेत. शासनाने पशुपालकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. परंतु ही मदत तोकडी आहे. अर्थात, मिळालेल्या रकमेतून नवी जनावरे कशी खरेदी करायची, असा प्रश्‍न पशुपालक उपस्थित करू लागला आहे. शासनाची मदत (Government Help) म्हणजे आमच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा प्रकार असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया पशुपालकांतून उमटू लागल्या आहेत.

राज्यात लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव आज अखेर ३३ जिल्ह्यातील ३२०४ गावांतील सुमारे १ लाख ७२ हजार ५२८ जनावरांना या रोगाची लागण झाली आहे. वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पशुपालक हवालदिल झाले. या रोगामुळे जनावरांचा मृत्यू होऊ लागल्याने शेतकरी हतबल झाले. लम्पी आजाराने दगावलेल्या पशुपालकांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. यामध्ये दुभती गाय, भाकड गाय आणि
बैल, वासरू अशी वर्गवारी करण्यात आली. 

राज्यात सुमारे १० हजार ८९३ पशुधन या रोगामुळे दगावले आहे. राज्यात गेल्या महिन्यात १४ ऑक्टोबरमध्ये ‘लम्पी स्कीन’मुळे दगावलेल्या जनावरांच्या पालकांना नुकसान भरपाईचे धनादेश देण्याचा कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते. त्यानुसार राज्यातील ३ हजार ९१ पशुपालकांच्या खात्यावर सुमारे ८ कोटी ०५ लाख रुपये नुकसानभरपाई जमा करण्यात आली आहे. मुळात खिलार बैलांच्या किमती लाखाच्या घरात आहेत. वासरू खरेदी करायचे म्हटले, की ५० हजारांपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागतात.

वास्तविक पाहता, पशुपालक खिलार जनावरांचे संगोपन पोटच्या पोरासारख करतात. शासनाने या रोगामुळे दगावलेल्या पशुधनाची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. ती फार तोकडी आहे. नवीन पशुधन खरेदी करायचे म्हटले, तरी त्या पैशात शेळी, बोकडदेखील मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे. शासनाने आम्हाला आर्थिक मदतीच्या नावाखाली तोंडाला पानेच पुसली आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पशुपालकांतून व्यक्त होत आहेत.

‘लम्पी स्कीन’मुळे दगावलेल्या जनावरांना दिली जाणाऱ्या रकमेत तफावत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना संपर्क करून पशुपालकांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीची जी तफावत आहे. चर्चा करून ती कमी करण्यासाठी पुढाकार घेऊ.
- अनिल बाबर, आमदार, खानापूर

बैलांच्या जिवावर जीवन जगत होतो. पोटच्या पोरांसारख बैलांना जपले. पण ‘लम्पी स्कीन’मुळे एक बैल दगावला. शासनाने आर्थिक मदत केली. पण तीही तोकडी आहे. दुसरा बैल विकत घेण्यासाठी एक लाख रुपये लागतात. २५ हजारांत बैल कसा मिळणार.
- रामचंद्र पाटील,
जायगव्हाण, ता. कवठेमहांकाळ जि. सांगली

आमचे खिलार वासरू दगावले. आम्हाला केवल १६ हजार रुपये मिळाले. शेळी, बोकडदेखील पंधरा हजार रुपयांत येत नाही. सरकारने केलेली आर्थिक मदत म्हणजे आमच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
- रामचंद्र पुजारी
पुजारवाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली

अशी आहे आर्थिक मदत...
दुभती गाय..३० हजार
भाकड गाय आणि बैल...२५ हजार
वासरू... १६ हजार