Livestock Vaccination : पशुपक्षी लसीकरणात हवा लोकसहभाग

साधारणपणे १९८१ ते २००० पर्यंत किंबहुना पूर्वी देखील प्रत्येक पशुवैद्यकीय दवाखान्यात (Veterinary Clinic) लसीकरण (Livestock Vaccination) हा एक 'सोहळा' असायचा. पशुसंवर्धन विभागाच्या (Department Of Animal Husbandry) स्वतःच्या पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्थेत उत्पादित लस प्रत्येक दवाखान्यात मॉन्सूनपूर्व उपलब्ध व्हायची. एक-दोन लसी सोडल्या तर बाकीच्या सर्व लसी शीतपेटीमध्ये ठेवायला लागत नसत. लस उपलब्ध होतात संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकारी ग्रामपंचायत मध्ये पूर्व सूचनापत्र देऊन आदल्या दिवशी दवंडीच्या माध्यमातून गावातील मंडळींना लसीकरणाबाबत संदेश देत. )

त्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर, दवाखान्यात, मोकळ्या जागेत सकाळी सर्व जनावरे एकत्र येत आणि मग दवाखान्यातील अधिकारी, कर्मचारी एकत्र येऊन लसीकरण होत असे. अशा लसीकरण कार्यक्रमाचे उद्घाटन गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी यांच्या हस्ते होत असे. ते स्वतः पुढाकार घेऊन गावातील सर्व जनावरांचे लसीकरण पूर्ण होईल याकडे लक्ष देत. अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये पशुधन हे संरक्षित केले जायचे.

तत्कालीन पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गावातील सर्व घटकांशी जवळचा संबंध असायचा. त्यांच्या सुखदुःखात ते सहभागी व्हायचे. त्यामुळे कायम संपर्कात असल्याने अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेट, चर्चा यातून पशुपालकांच्या शंका कुशंकानां उत्तरे मिळायची. उपलब्ध लसीतून जवळपास ८० टक्के पशुधनाला सुरक्षा कवच मिळायचे. हळूहळू काळ बदलत गेला अजूनही बदलत आहे. पूर्वीच्या पशुधनाच्या तुलनेत पशुधन संख्या वाढली, दळणवळणाची साधने वाढली, उत्पादन वाढले, हवामानात बदल होत गेले, पर्यायाने नवनवीन रोगांची भर पडली. पूर्वीचे रोग अधिक घातक होत गेले. त्यामुळे रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला. जनावरांची संख्या वाढल्यामुळे गावातच त्याची ''घनता'' वाढली. त्यामुळे रोगाचा प्रसार वेगाने होऊ लागला. मृत्युदर देखील वाढला आहे.

काळानुरूप पशुपालकांच्या मानसिकतेत बदल होत गेले. कुटुंबं लहान होत गेली. घरोघरी मनुष्यबळाची कमतरता वाढली, ''दवंडी'' हा प्रकार आता जवळपास बंद आहे. गावातील नोटीस बोर्ड, डेअरी वरील लाऊड स्पीकर यावर जाहीर आवाहन करून देखील लसीकरणासाठी गाई-म्हशी एकत्र येणे बंद झाले. पशुपालकांकडील मनुष्यबळ कमतरतेमुळे त्यांनी घरोघर येऊन लसीकरण करण्याची मागणी केली. त्यामुळे एकाच दिवशी, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होणं थांबलं. काही अंशी तांत्रिकदृष्ट्या ते गैरही ठरू शकतं पण तरीही यात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होते, हे उपलब्ध आकडेवारीनुसार जाणवते.

आज काल पशुपालक देखील सजग व्हायला लागले आहेत. लस, लसीकरणाच्या बाबतीत दवाखान्यात विचारणा करतात. काही पशुपालक पुढाकार घेऊन कमीत कमी आपली गल्ली, वस्ती पूर्ण लसीकरण होईल याकडे लक्ष देतात पण अजूनही म्हणावा इतका लोक सहभाग दिसत नाही. परिणामी लसीकरणाची टक्केवारी घटताना दिसते. त्यासाठी लोकसहभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुष्कळ पशुपालकांच्या मनात लसीकरणाबाबत आजही गैरसमजुती आहेत. उदाहरणार्थ गाठी होतात, दूध कमी देतात, गर्भपात होतो, जनावरे लंगडतात वगैरे वगैरे. त्या बाबतीत प्रबोधन होणे फार महत्त्वाचे आहे.

त्यासाठी भित्तिपत्रके, पशुपालक मेळावे, कार्यशाळा, चर्चासत्रे या माध्यमातून हे शक्य आहे. किंबहुना गावातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा मधून जर एकत्रित सकाळी त्यांच्या प्रार्थनेच्या वेळी, खेळाच्या तासात जरी मुलांचे प्रबोधन होऊ शकले तर फार मोठा फरक पडू शकतो. पशुपालकांच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपचा देखील चांगला उपयोग होऊ शकतो. पशुवैद्यकीय अधिकारी देखील आपले कौशल्य पणाला लावून अनेक मार्गाने पशुपालकाचे प्रबोधन करून सर्वांना लसीकरणासाठी उद्युक्त करू शकतात.

केंद्र सरकार आर्थिक तरतूद करून अनेक रोगांच्या समूळ उच्चाटनासाठी प्रयत्न करत आहे. लाळ खुरकूत, पीपीआर, ब्रुसेलोसिस यासाठी जवळपास १३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तथापि लसींचा पुरवठा आपल्याच अखत्यारीत ठेवल्यामुळे योग्य वेळी, योग्य फेरीत लस प्रत्येक राज्यांना उपलब्ध होणे हे आवश्यक आहे ते होताना दिसत नाही. लाळ खुरकूत लसीकरणासाठी पुन्हा विलंब होत आहे. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या लाळखुरकूत लसीकरणामुळे पशुधनात निर्माण झालेली प्रतिपिंड पातळी घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पशुसंवर्धन विभाग याबाबतीत वारंवार पत्रव्यवहार करू शकेल पण पुरवठा हा केंद्रातून होत असल्यामुळे विभागाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 'दर्जा आणि खरेदी' यामध्ये 'नियमितता' ही कुठेतरी गहाळ होते. लसीकरणातील 'तांत्रिक' बाजू कमकुवत होताना दिसते. मग संबंधित शेवटचे अधिकारी व कर्मचारी हे दोषी ठरतात. शेवटी नुकसान मात्र पशुपालकांचे होते हे सत्य नाकारता येणार नाही. मग कुठे रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास त्या वेळेला जबाबदारी टाळण्यासाठी खरेदी, पुरवठा यामध्ये बदल केला जातो पण वेळ निघून गेलेली असते.

सध्या लम्पी स्कीन या रोगाबाबत हीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मागील महिन्यात ऑगस्ट २२ मध्ये जळगाव अहमदनगर, अकोला, पुणे, धुळे जिल्ह्यात लम्पी स्कीन रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला. राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान संस्था भोपाळ यांच्याकडून त्याचे निदान देखील झाले. विभागाने तत्काळ कार्यवाही केली. संबंधित बाधित गावे ही बाधित क्षेत्रे म्हणून घोषित केली. सोबतच तत्काळ कार्यवाही म्हणून लागणारी 'गोटपॉक्स' लस उपलब्ध करून लसीकरण मोहीम राबवली. रोगाचा प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव होताच युद्ध पातळीवर हालचाली करून बाधित गावात सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या एकत्रित वेगवेगळ्या गटामार्फत संपूर्ण लसीकरण केले गेले व रोगावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अशावेळी पशुपालक पुढे येतात, सहकार्य करतात व लसीकरण करून घेतात हा अनुभव सर्वांनाच आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या रिक्त जागा, वाढलेल्या इतर कामाचा विचार करता येणाऱ्या काळात पशुपालकांचा सहभाग हा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास नजीकच्या दवाखान्याच्या निदर्शनास आणण्यापासून त्याचा पाठपुरावा करणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे. निरनिराळ्या साथ रोगांचा प्रादुर्भाव हा वातावरणातील बदलामुळे केव्हाही होऊ शकतो. त्यामुळे पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील सूचना, निरोप त्याप्रमाणे लसीकरण करून घेणे, शेजारी व वस्तीवरील सर्व पशुधन लसीकरण होईपर्यंत सहकार्य करणे, रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानुसार त्या जनावरांचे विलगीकरण करणे, उपाययोजना करणे आणि ज्या सूचना मिळतील त्यांची अंमलबजावणी करणे हे फार महत्त्वाचे आहे.

आपल्या प्रत्येक पशुधनास इनाफ बिल्ला मारून घेणे, कारण त्या इनाफ क्रमांकावर लसीकरणाची संगणकीय नोंद होत असते. त्यामुळे तेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात आपण लोकसहभागातून अनेक आदर्शवत अशा योजना राबविल्या आहेत. पशुधन लसीकरण हे फार महत्त्वाचे काम ठरत असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा प्राणिजन्य पदार्थाच्या निर्यातीवर होणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी आपला सहभाग यात नोंदवावा व विभागावरील ताण कमी करण्यास सहकार्य करावे इतकेच! सोबत पशुसंवर्धन विभागाचा सहभाग हा निश्चितच सकारात्मक राहील ही अपेक्षा!

(लेखक पशुसंवर्धन विभागाचे सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.