केंद्र खत कायद्यात बदल करणार

पुणे - केंद्र सरकारने खत उद्योगावर (Fertilizer Industry) नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. खतांच्या किंमती, पुरवठा आणि आयात (Fertilizer Import) यांचे नियमन करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक पीक पोषण व्यवस्थापन विधेयक- २०२२ चा मुसदा तयार केला आहे.

सरकारने या विधेयकावर सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. मात्र या प्रस्तावित विधेयकाबद्दल खत उद्योगातून (Industry Of Fertilizer) नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे. खत उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याऐवजी तो पुन्हा पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली (Government Control On Fertilizer) आणण्याचा हा प्रयत्न घातक ठरेल, त्यामुळे इन्सपेक्टर राज निर्माण होईल आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असे खत उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले.

हेही वाचा - तूर दरात सुधारणा शक्य

या आराखडा विधेयकानुसार केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्राद्वारे खतांचे न्याय वितरण आणि रास्त दरात खते उपलब्ध करून देऊ शकते. त्यासाठी डिलर, निर्माते, आयातदार (Import) किंवा खत मार्केटींग संस्था विक्री करत असलेल्या कोणत्याही खतांचे दर किंवा किंमती निश्चित करू शकते. दर ठरविताना सरकार क्षेत्र तसेच खत साठ्याचा कालावधी विचारात घेऊ शकते. सरकार खांताचा साठवण कालावधी किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रनिहाय किंवा वेगवेगळ्या स्तरातील ग्राहक विचारात घेऊन खतांच्या वेगवेगळ्या किमती ठरवू शकते.  

हेही वाचा - खत व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या विविध योजना

या विधेयकाच्या आराखड्यात भारतीय एकात्मीक पीक पोषण व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आराखड्यात म्हटले आहे, की प्राधिकरणाच्या माध्यमातून खत निर्मिती कारखान्यांना नोंदणी पध्दती ठरविणे, खतांच्या गुणवत्तेनुसार तांत्रिक मानके ठरविणे आणि खतांचा शाश्वत वापराविषयी नियमन होईल. तसेच हा कायदा लागू करण्यासाठी प्राधिकरण, केद्र आणि राज्य सरकारांवर जाबाबदारी असेल. राज्य सरकारांना राज्य खत नियमक नेमण्याची तरतूद आहे. तर या विधेयकातून केंद्रांचे अधिकार वाढविले आहेत. खत कारखाने, डिलर आणि विक्रेता यांच्या कामात अनियमितता दिसल्यास केंद्र चौकशी करू शकते, किंवा राज्य नियंत्रकाला चौकशीचे आदेश देऊ शकते. ………… खत इन्सपेक्टरला अधिकार -  कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी तुरतूदीप्रमाणे पात्रतेनुसार राज्य आणि केंद्र सरकार कितीही खत इन्सपेक्टरची (Fertilizer Inspector) नियुक्त करु शकते. तसेच खत इन्सपेक्टरला त्याच्या अख्यत्यारितील खत कारखाने, आयातदार, खत मार्केटींग संस्था, घाऊक डिलर्स (Dealers) आणि किरकोळ विक्रेते यांच्याकडून कोणतीही माहिती मागविण्याचा अधिकार असेल. खत निर्मिती कारखान्यांकडून खतांचा साठा आणि वितरणाची माहितीही हे इन्सपेक्टर मागवू शकतात. तसेच कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे वाटत असल्यास कोणत्याही खतांचे कारखाने, आयातदार, गोदामे किंवा विक्रीसाठी खते ठेवली असल्यास कोणत्याही ठिकाणी जाऊन तपासणी करण्याचे अधिकार असतील. कायद्यातील खत गुणत्तेच्या मानकांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास खत इन्सपेक्टर खातांचा साठा जप्तही करु शकतात, असेही कायद्यात म्हटले आहे.

व्हिडीओ पाहा -  इन्सपेक्टर राज कशासाठी? मात्र खत उद्योगातील जाणकारांच्या मते, सध्याचा खत नियंत्रण आदेश आणिबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि कारवाई करण्यासाठी सक्षम आहे. असे असताना वेगळ्या विधेयाकाने कठोर तरतुदी करून १९९१ पुर्वीचे इन्सपेक्टर राजची आठवण करून देणारा आहे. खत उद्योगावर नियंत्रण आणल्यास पुन्हा इन्सपेक्टर राज आणि भ्रष्टाचाराला (Curruption) चालना मिळेल. सरकारने खत उद्योगाचे टप्प्याटप्प्याने नियंत्रणमुक्त करावे. यासाठी शेतकऱ्यांना थेट डीबीटीच्या माध्यमातून खतांचे अनुदान द्यावे. यामुळे पोषणआधारीत खतांचा गरजेनुसार शेतकऱ्यांना वापरही करता येईल, असे खत उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले.   उद्योगासाठी धोकादायक सध्या खतांचा पुरवठा व्यवस्थित करणे आणि काळ्या बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कलेक्टर्सना अधिकार देण्यात आले आहेत. सध्या तरी खत नियंत्रण आदेशाचे कुठे उल्लंघन होत असल्याचे दिसत नाही. असे असताना एवढे अधिकार देऊन खत इन्सपेक्टर्स आणणे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे एक खत कंपनीच्या अध्यक्षांनी सांगितले.