गहू आणि तांदळातील मॉइश्चरची मर्यादा घटवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून या प्रस्तावाचा एक मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या एप्रिलपासून २०२२ सुरु होणाऱ्या रब्बी खरेदी प्रक्रियेत आपल्या उत्पादनाला हमीभाव कसा मिळणार ? अशी चिंता उत्पादकांना लागून राहिली आहे.
शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करणारे फूड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) आणि केंद्रीय ग्राहक कल्याण व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या एका बैठकीनंतर गव्हाच्या निर्धारित मॉईश्चरचे प्रमाण १४ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणि भातपिकामधील निर्धारित मॉईश्चरचे प्रमाण १७ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे समोर आले आहे.
आजमितीस शेतकरी निर्धारित १४ टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी-अधिक मॉईश्चरचे प्रमाण असलेला आपला गहू हमीभावापेक्षा कमी किमतीने का होईना पण एफसीआयला विकू शकतात. मात्र निर्धारित मॉईश्चरचे प्रमाण १२ टक्क्यांवर आणण्यात आल्यानंतर त्यापेक्षा जास्ती मॉइश्चर असलेल्या गव्हाचे काय करायचे ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
मॉईश्चरचे प्रमाण हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. कारण आता उत्पादनाला रास्त किंमत मिळवण्यातील मॉईश्चरचे प्रमाण हासुद्धा एक नवा अडसर ठरू शकणार आहे. खरेदी प्रक्रियेच्या ऐन तोंडावर पडलेला पाऊस आणि त्याचवेळी हा माल साठवण्यासाठी साठवणूक यंत्रणेचा अभाव या दोन समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कोरडा ठेवणे शक्य झालेले नाही. त्यात आता मॉईश्चरचे प्रमाण घटवण्याचा निर्णय अंमलात आणल्यास हे उत्पादन कोण खरेदी करणार ? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
त्यात गेल्या काही वर्षांपासून खरेदी प्रक्रिया रेंगाळत चाललीय, त्यामुळे उत्पादन बाजारात घेऊन गेल्यावरही ते विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागते. हा कालावधीही उत्पादनातील मॉईश्चरचे प्रमाण वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरते आहे.
व्हिडीओ पहा
मॉईश्चरचे प्रमाण घटवण्याचा नियोजित निर्णय हा एफसीआयकडून खूप संशोधनपूर्वक वा सविस्तर अभ्यासांती घेण्यात आलेला नसला तरीही आम्ही जे धान्य खरेदी करतो ते सार्वजनिक वितरणासाठी वापरण्यात येते. त्या खाद्यान्नाची गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी असा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता एफसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर दिली आहे.
केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने या प्रस्तावाबाबत सर्व राज्यांना पत्र पाठवले असून याविषयी त्यांचे अभिप्राय मागवले आहेत. मॉईश्चरचे प्रमाण अधिक असलेले धान्य दीर्घकाळापर्यंत साठवता येत नसल्यामुळे सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
काढणी/ कापणीनंतर गव्हामधील मॉईश्चरचे प्रमाण वाढत जाते तर भातपिकातील प्रमाण घटत जाते. कापणीच्यावेळी गव्हातील मॉईश्चरचे प्रमाण सरासरी १५ ते २२ टक्के असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काढणीनंतर आपले उत्पादन वाळवावे लागते.
गहू आणि तांदळातील निर्धारित मॉईश्चरचे प्रमाण घटवण्याबाबतचा हा काही पहिलाच प्रस्ताव नाही, यापूर्वी मार्च २०२१ मध्येही केंद्र सरकारकडून असाच प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. केंद्र सरकार हमीभावाने खरेदीपासून पळ काढण्यासाठी अशा प्रस्तावांचा आधार घेत असल्याचीही चर्चा आहे. ज्यावेळी सरकारकडून पंजाब आणि हरियाणात गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात होते तेंव्हा प्रमाणापेक्षा जास्ती मॉईश्चरचे धान्यही हमीभावाने खरेदी करण्यात आले आणि आता सरकारला शेतकऱ्यांच्या गहू, तांदळाला हमीभाव द्यायचा नाही म्हणून सरकार निकषांमध्ये बदल करत असल्याची प्रतिक्रिया गुरुदासपूरचे प्रगतिशील शेतकरी जी.एस. बजवा यांनी दिली आहे.
काढणीनंतर उत्पादनाला अनेक प्रक्रियेतून जावे लागते. त्याची पॅकिंग, बाजारपेठेपर्यंतची वाहतूक, खरेदीपूर्वी त्याला वळवले जाते. एफसीआयच्या गोदामात ना कुठल्या सुविधा आहेत ना धान्याच्या व्यवस्थित साठवणुकीसाठीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. आपल्या उणिवा लपवण्यासाठी ते शेतकऱ्यांना जबाबदार ठरावात असल्याचा आरोपही बजवा यांनी केला आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.