पुणे - देशात डीएपी (DAP) आणि एमओपी (पोटॅश)  खतांचा तुटवडा (fertiliser shortage) असल्याचे केंद्र सरकारने अखेर कबुल केले आहे. युरियाची (Urea) मात्र मागणीपेक्षा अधिक उपलब्धता असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. वास्तविक देशभरात शेतकरी खतांच्या टंचाईमुळे हैराण झाले आहेत. देशात ठिकठिकाणी खतांसाठी शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकार मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करायला तयार नव्हते.

हेही वाचा - 'लोकसंकल्प पत्रा'तून होणार का शेतकऱ्यांचे समाधान ?

राज्यांनी खतांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या व आयातदार यांच्याशी समन्वय साधावा, असा उपदेश केंद्रीय रसायने व खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी नुकताच केला होता. थोडक्यात त्यांनी खताच्या पुरवठ्यातील अडचणींचे बील राज्यांवर फाडले होते. तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सोमवारी (ता. ७) राष्ट्रपतींच्या अभिषाणावरील आभारप्रदर्शन ठरावावर भाषण करताना स्वतःच आपल्या सरकारची पाठ थोपटली. देशातील शेतकऱ्यांची खतांची गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने यशस्वी कामगिरी बजावल्याचा दावा त्यांनी केला होता. परंतु लोकसभेत केंद्रीय रसायने व खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी खतांच्या प्रश्नावर उत्तर दिले. त्यात मात्र सरकारचा दावा आणि वस्तुस्थिती यांतील तफावत उघड झाली आहे.

हेही वाचा - केंद्र सरकाच्या पॅकेजमुळे १.५ कोटी नोकऱ्या वाचल्या - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

देशात डीएपी, एमओपीचा तुटवडा

लोकसभेत खासदार सौमित्र खान आणि संजय जयस्वाल यांनी देशातील खतांची मागणी  व उपलब्धता याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला  डॉ. मनसुख मांडविया यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी उत्तर दिले. मंत्र्यांनी देशातील विविध राज्यांतील खत उपलब्धतेचा तपशील दिला. त्यानुसार देशात ३० जानेवारी २०२२ पर्यंत युरियाची ३२३ लाख टन मागणी होती. तर ३२७ लाख टन युरिया उपलब्ध होता.  म्हणजेच देशात ४ लाख टन युरियाचा अतिरिक्त पुरवठा आहे. 

डीएपी आणि एमओपीची स्थिती मात्र उलट आहे. डीएपीची उपलब्धता ९२ लाख टनांची होती, तर मागणी ११५ लाख टन राहिली. याचाच अर्थ असा की २३ लाख टन डीएपीचा तुटवडा राहिला. एमओपी (पोटॅश)  खतांची मागणी आणि उपलब्धता यामध्ये ७ लाख टनांची तूट होती. देशात ३० जानेवारीपर्यंत ३२ लाख टन एमओपीची मागणी होती, तर उपलब्धता २५ लाख टन राहिली.  

विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रसायने व खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ज्या गुजरात राज्यातून येतात, तिथे मात्र खतांचा तुटवडा नाही. इतर बहुतेक मोठ्या राज्यांत खतांची टंचाई आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता डीएपीची मागणी ७.८१ लाख टनांची आहे, तर उपलब्धता ५.५८ लाख टनांची आहे. म्हणजेच २.२३ लाख टन डीएपीची कमतरता आहे. तर राज्यात ४ लाख ९ हजार टन एमओपी खतांची मागणी असून ३ लाख ४९ हजार टन पुरवठा आहे. म्हणजे ६० हजार टन एमओपी खतांची टंचाई आहे.

भारतात खतांचे उत्पादन मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. २०१९-२० मध्ये खतांचे उत्पादन आणि वापर यात १९० लाख टनांची तूट होती. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला १८३ लाख टन खते आयात करावी लागली. २०२०-२१ मध्ये स्थिती अधिकच बिघडली. ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत देशात ५८७ लाख टन खतांचा वापर झाला. तर उत्पादन ३७० लाख टन राहिले. म्हणजेच नऊ महिन्यांतील खतांची मागणी व उत्पादन यांत २१७ लाख टनांची तफावत होती. त्यापैकी २०२ लाख टन खते आयात करून तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्यामुळे खतांच्या किंमतींचा भडका उडालेला आहे. त्याचा थेट फटका भारताला बसला आहे.

व्हिडीओ पाहा -

राज्यनिहाय डीएपी खतांची मागणी आणि उपलब्धता (लाख टनांत)

राज्य…मागणी…उपलब्धता

महाराष्ट्र…७.८१…५.५८

उत्तर प्रदेश…३.४९…२.४३

मध्य प्रदेश…१८.७३…१२.३३

पंजाब…७.९०…६.४७

राजस्थान…७.६०…६.१३

गुजरात…४.४४…४.८६

राज्यनिहाय एमओपी खतांची मागणी आणि उपलब्धता (लाख टनांत)

महाराष्ट्र…४.०९…३.४९

उत्तर प्रदेश…३.१८…१.८८

मध्य प्रदेश…१.६०…१.३०

बिहार…२.४०…१.३९

आंध्र प्रदेश…२.५१…१.८३

गुजरात…१.१०…१.०९