आकडेवारीची जबाबदारी राज्याची

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी राज्य सरकारने आधी माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे त्याआधी न्यायालय काही निर्णय देऊ शकणार नाही, असा निर्वाळा आज न्यायालयाने दिला आहे. 

उच्च पदावरील प्रतिनिधीत्वाचा डेटा गोळा करणे आवश्यक असल्याचे म्हणत न्यायालय आपल्या वतीने यासाठी कोणतेही प्रमाण निश्चित करणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च पदांवरील प्रतिनिधित्वाचे मूल्यमापन निर्धारित कालावधीत केले पाहिजे. हा कालावधी काय असेल, हे केंद्र सरकारने ठरवावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला दणका

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळवताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या समाजघटकांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का? यासंदर्भात वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढून त्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.  याबाबतची अंतिम सुनावणी तीन महिन्यांपूर्वी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. आज हा निकाल जाहीर झाला.

व्हिडीओ पहा 

राज्य सरकारचा हा आदेश SC,ST,NT OBC  यांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचा आरोप करत त्या विरोधात संजीव ओव्हळ यांच्यासह काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या अध्यादेशानुसार आरक्षित जागेवर केवळ आरक्षित उमेदवार आणि खुल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची सेवा ज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अशाप्रकारे इथे सेवाजेष्ठतेचा निकष लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.