साखरेची एमएसपी वाढविण्याची मागणी योग्य आहे का?

पुणे :  ऊस सोडून इतर पिकांसाठी एमएसपी म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राईस अर्थात हमीभाव. पण साखरेची एमएसपी म्हणजे मिनिमम सेलिंग प्राईस. (Minimum Selling Price) म्हणजे साखरेची किमान विक्री किंमत. त्यापेक्षा कमी किमतीला साखर (Sugar) विकता येत नाही.  गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थिर असलेली साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवावी, ही साखर उद्योगाची मागणी केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे. (Is demand to increase sugar msp right)

देशातील पाच कोटी शेतकरी (Farmers) आणि पाच लाख कामगार या उद्योगावर थेट अवलंबून आहेत. सरकार एका बाजूला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) ठरवून देते, साखर कारखान्यांवर एफआरपी (FRP) देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे; पण दुसऱ्या बाजूला स्थानिक बाजारपेठेत (Local Market) साखरेची किंमत वाढून ग्राहकांचा रोष पत्करायचा नाही म्हणून साखरेची एमएसपी मात्र जैसे थे ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांपासून एफआरपीच्या तुलनेत किरकोळ बाजारातील साखरेची किंमत वाढलेली नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारीला तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागतो. 

वास्तविक एफआरपी आणि उसापासून साखर तयार करण्याचा खर्च हे घटक लक्षात घेऊन एमएसपी ठरवणे अपेक्षित असले तरी त्याला खो बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखरेची एमएसपी प्रति किलो ३१ रूपयांवरून ३६-३७ रूपये करावी, ही साखर उद्योगाची मागणी आहे. परंतु यंदा स्थानिक बाजारात किमती चांगल्या राहतील, निर्यातीसाठीही चांगले भवितव्य आहे; त्यामुळे एमएसपीची गरजच भासणार नाही, अशा शब्दांत केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी या मागणीतील हवा काढून घेतली.

नांदेडमध्ये अडीच लाख हेक्टरवर हरभरा

केंद्रीय अन्न सचिवांच्या युक्तिवादात काही प्रमाणात तथ्य आहे. साखरेची एमएसपी ठरवून दिली म्हणजे साखर उद्योगाला किमान संरक्षण मिळेल, या हेतूने २०१८ मध्ये ही पध्दत अंमलात आली. तसेच त्याच्या जोडीला गेल्या पाच-सहा वर्षांत केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी १३ हजार कोटी रूपयांचे साहाय्य केले. तसेच साखरेचा संरक्षित साठा केल्यानेही उद्योगाला आधार मिळाला.

मी वीजबिल माफीची घोषणा केलीच नव्हती

यंदा ब्राझीलमध्ये साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतात यंदा विक्रमी साखर उत्पादन होऊनही दर चढे राहतील. परिणामी साखरेच्या स्थानिक बाजारातील किमती प्रति किलो ३४-३५ रूपयांच्या आसपास राहतील; त्यामुळे एमएसपीत वाढ करण्याची मागणी निरर्थक आहे, तेजीच्या काळात हे साधन वापरण्याची आवश्यकताच नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यंदा ब्राझीलमधली स्थिती भारतीय साखर उद्योगाच्या पथ्यावर पडली; परंतु या प्रश्नावर दीर्घकालिन तोडगा काढायचा असेल तर एमएसपीबाबत तर्कसंगत धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता आहे. इथेनॉलमध्ये भवितव्य

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इथेनॉल. केंद्र सरकारने इथेनॉलला प्रोत्साहन देणारे धोरण राबवल्यामुळे साखर उद्योगाला लाभ होणार आहे. परंतु इथेनॉलची निर्मिती आणि पुरवठा याबाबतीत सध्या अनेक प्रश्न असून साखर उद्योगाला त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी लागेल. केंद्रीय अन्नसचिवांनी त्याकडे लक्ष वेधले. गेल्या वर्षी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट ८.५ टक्के असताना प्रत्यक्षात आपली गाडी ८.१ टक्क्यावरच अडखळली. चालू हंगामात हे उद्दीष्ट १० टक्के असून ते गाठण्यासाठी कसून प्रयत्न आवश्यक आहेत. कारण तरच ३५ लाख टन साखर इथेनॉलनिर्मितीसाठी जाईल. 

चालू हंगामात देशात ३१० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. शिल्लक साठा मिळून एकूण साखर पुरवठा अंदाजे ३९५ लाख टन राहील. त्यापैकी स्थानिक मागणी २६५ लाख टन आणि निर्यात ६० लाख टन धरली तरी ७० लाख टन साखर शिल्लक राहते. यावर उपाय म्हणजे इथेनॉलनिर्मितीवर भर. आपण २०२५ पर्यंत ६० लाख टन साखर इथेनॉलनिर्मितीकडे वळवली तर साखरेला आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळण्यासाठी मजबूत जमीन तयार होईल. त्या दृष्टीने साखर कारखान्यांनी इथेनॉल साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.