खाद्य, कृषी क्षेत्रात बदलाचे वारे !

अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञान सेवा, शेतीची नवीन प्रारूपं यामुळे खाद्य आणि कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदलाचे वारे वाहायला लागले असून त्यामुळे शेतीच्या पारंपरिक व्यवस्थेत बदल व्हायला लागल्याचं बेन आणि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजच्या (CII) अहवालात नमूद केलंय.     'इन्नोव्हेशन इन इंडिया रूरल इकॉनॉमी ; डिसरप्टिव्ह बिझनेस मॉडेल्स आर स्टिम्युलेटिंग इक्लुसिव्ह ग्रोथ इन ॲग्रीकल्चर अँड रुरल फायनान्स'  या नावाने हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आलाय.  गेल्या सहा वर्षांत कच्चा माल, बाजारपेठा, अचूक शेतीकाम प्रक्रिया उद्योग आणि साठवणुकीतील त्रुटी दूर करणारी स्टार्ट अप्स समोर आल्याचं या अहवालात म्हटलंय.  

हेही वाचा- शेतकरी आणि एफपीओंच्या विकासाला प्राधान्य   ॲग्री स्टार्ट अप्स (Agriculture Startups) क्षेत्रात निन्जा कार्ट आणि वेकुलसारख्या घटकांनी वितरण यंत्रणेतील दोष दूर केले आहेत. त्यामुळे शेतीतून बाजारात जाणाऱ्या नाशवंत कमोडिटीमधील नासाडीचं प्रमाण २२ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर आलेय.  या अहवालानुसार नव्या पिढीतील शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Organisations) डिजिटल सॅव्ही झाल्या आहेत. कृषी मूल्य पुरवठा साखळीत अनेक नवीन व्यावसायिक प्रारूपं समोर येताहेत. काढणी/ कापणीपासून ते प्रक्रिया उद्योग व वितरण प्रक्रियेत सहभागी घटक नव्या तंत्रज्ञानासह नव्या कल्पना अंगीकारत आहेत, असंही या अहवालात नमूद केलंय.

व्हिडीओ पहा-  माहिती आणि पारदर्शकतेसारख्या पुढाकारातून कृषी व्यवसायातील प्रक्रियेला नवे परिमाण मिळत आहे.  ई नामसारखा (electronic National Agriculture Market) डिजिटल प्लॅटफॉर्म असेल अथवा छोट्या शेतकरी व्यवसायिकांसाठीचा स्माल फार्मर्स ऍग्रीबिझनेस कन्सॉर्टियम (SFAC) असेल, ही माध्यमे कृषी व संलग्न प्रक्रिया क्षेत्रात कार्यरत विविध माध्यमांचा समन्वय घडवून आणणारे महाप्लँटफार्मस ठरताहेत.   ई नाम या प्लॅटफॉर्मवर सध्या देशभरातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Organisations), शेतकरी, आडते आणि इतर भागीदारांची मिळून १. ७५ कोटींची सदस्य नोंदणी झालीय.  सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने ग्रामीण भागातील पायाभूत क्षेत्रातील सुविधांचे प्रमाणही गेल्या दशकात सुधारलं असल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आलाय. डिजिटल सुविधांसह प्रत्यक्षातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रस्ते उभारणीच्या माध्यमातून झालेल्या जोडणीतही सातत्याने सुधारणा होताहेत. ग्रामीण भागातील स्मार्टफोन्स आणि इंटरनेटच्या वापरात प्रति वर्षी ३० टक्क्यांची वाढ होतेय. गेल्या पाच वर्षात कृषी क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्याचं प्रमाणही वाढलंय.  २०१४-२०१५ साली हे प्रमाण ८ लाख कोटींवर होते.  देशातली कृषी क्षेत्राला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातील ३५ टक्के प्रमाण तामिळनाडू,आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशाचं असल्याचं या अहवालात म्हटलंय.