ड्रोन उद्योगाला अर्थसंकल्पात बुस्टर

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीसह (Organic Farming) झीरो बजेट शेतीला (Zero Budget Farming) प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. याशिवाय देशातील ९ लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची घोषणाही करण्यात आली. पायाभूत सुविधांसह शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही सरकारचा जोर असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसत आहे. यासाठी शेतीच्या कामांसाठी ड्रोनचा (Drone) वापर केला जाणार असल्याचे निर्मला सितारामण यांनी सांगितले. 

हेही वाचा -  ‘ड्रोन’ला वंदन, ‘स्टार्टअप’ला बूस्टर

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रातील ड्रोन (Drone Use For Agriculture) तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध योजना आणि प्रकल्प जाहीर केल्यामुळे ड्रोन उद्योगात (Drone Industry) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitaraman) यांनी कृषी क्षेत्रातील ड्रोनच्या वापरवर जोर देत म्हटले की, सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहे. भूमी अभिलेख डिजिटायझेशन, पीक मुल्यांकन आणि औषध फवारणीसह पिकांना खतांच्या अचूक मात्रा देण्यासाठी कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे.  

हेही वाचा - ‘शेती’च्या तोंडाला पुसली पाने!

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (Drone Federation Of India) अध्यक्ष स्मित शाह (Smit Shah) यांनी बिझनेसलाईन या वेबसाईटशी बोलताना सांगितले की, हे खरे आहे की,  केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेकदा ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सरकार या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृषी क्षेत्रातील ड्रोनच्या वापराने शेती व शेतकऱ्यांना मदतच होणार आहे.  केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यासाठी नुकतेच अनुदान जाहीर केले आहे. शेतीकामातील ड्रोन वापरामुळे सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरणाच्या मोहिमेस गती मिळणार आहे.      

अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील ड्रोनच्या वापराला झुकते माप देण्यात आल्यामुळे ड्रोन निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास ड्रोन उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.