आर्थिक पाहणीः अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी; शेतीची मात्र पिछेहाट

…………. पुणेः कोरोनाच्या संकटामुळे बसलेल्या जबर धक्क्यातून राज्याची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सावरली असली तरी कृषी क्षेत्राची कामगिरी मात्र ढासळली आहे. राज्याचा कृषी विकास दर ११.७ टक्क्यावरून ४.४ टक्क्यावर आला आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मात्र १२.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. आधीच्या वर्षी आर्थिक विकास दर उणे ८ टक्के होता. अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२१-२२ साठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरूवारी (ता. १०) विधानसभेत सादर केला.

राज्यात २०२१-२२ मध्ये कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्रात ४.४ टक्के, उद्योग क्षेत्रात(field of industry) ११.९ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.१ टक्के आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत (economy)८.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०२१-२२ च्या पुर्वानुमानानुसार दिसत असलेली वाढ ही २०२०-२१ च्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर आहे.

कृषी क्षेत्रातील (agriculture)घसरण मात्र चिंताजनक आहे. २०२०-२१ मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने मान टाकलेली असताना कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक कामगिरीमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला होता. त्यावेळी उद्योग क्षेत्रात उणे ११.३ टक्के तर सेवा क्षेत्रात उणे ९ टक्के वाढ दर्शवण्यात आली असताना कृषी क्षेत्राने मात्र ११.७ टक्के वाढीची दमदार कामगिरी केली होती. त्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये मात्र कृषी व संलग्न कार्य क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात केवळ ४.४ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

कृषी क्षेत्राचा विचार करता पीक उत्पादनाच्या तुलनेत वने आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राची कामगिरी सरस राहिली. पीक क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात ३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर पशुसंवर्धन क्षेत्रात ६.९ टक्के आणि वने व लाकूड तोड क्षेत्रात ७.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती क्षेत्रात मात्र १.६ टक्के एवढीच वाढ अपेक्षित आहे.

हे हि पहा : 

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२१-२२ मध्ये राज्याचे सांकेतिक (नॉमिनल) स्थूल उत्पन्न ३१ लाख ९७ हजार ७८२ कोटी रूपये अपेक्षित आहे. तर वास्तविक उत्पन्न २१ लाख १८ हजार ३०९ कोटी रूपये धरले आहे.

सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक १४.२ टक्के आहे. सन २०२१-२२ च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख २५ हजार ७३ रूपये अपेक्षित आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२१-२२ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी (जीडीपी) प्रमाण २.१ टक्के आहे. तसेच राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या १९.२ टक्के आहे. राज्यात महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ३१.७१ लाख लाभार्थ्यांना एकूण २०,२४३ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

--------------

चौकट १

राज्याचा आर्थिक विकास दर  

१२.१ टक्के (२०२१-२२)

उणे ८ टक्के (२०२०-२१)

राज्याचा कृषी विकास दर  

४.४ टक्के (२०२१-२२)

११.७ टक्के (२०२०-२१)

--------------------

चौकट २

२०२०-२१ च्या सुधारित अंदाजानुसार

राज्याची महसुली जमा २,८९,४९८ कोटी रू.

राज्याचा महसुली खर्च ३,३५,६७५ कोटी रू.

वार्षिक कार्यक्रम २०२१-२२ साठी प्रस्तावित निधी १,३०,००० कोटी रू.

-----------

चौकट ३

कर्ज आराखडा

२०२१-२२ साठी राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज आराखडा ४.६१ लाख कोटी रू.

त्यामध्ये कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा हिस्सा २५.८ टक्के

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि खादी व ग्रामोद्योग यासाठी ५४ टक्के.

--------------

चौकट ४

पीक उत्पादन

खरीप तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ११ टक्के, २७ टक्के, १३ टक्के घट अपेक्षित.  

कापूस व ऊस उत्पादनात अनुक्रमे ३० टक्के व ०.४ टक्के घट अपेक्षित.

रबी तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २१ टक्के व ७ टक्के घट अपेक्षित.

रबी कडधान्याच्या उत्पादनात १४ टक्के वाढ अपेक्षित.

--------------

चौकट ५

सेंद्रीय शेतीत आघाडी

सेंद्रीय शेती उत्पादनात मध्य प्रदेशच्या खालोखाल महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर.

राज्याचा हिस्सा २२ टक्के.

राज्यातून २०२०-२१ मध्ये १.२६ लाख टन सेंद्रीय शेती उत्पादनांची निर्यात.

-----------------

चौकट ६

राजकोषीय तुट २.१ टक्के.

राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण १९.२ टक्के.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा १४.२ टक्के